काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ देखि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ‘हाइड्रोलोजिकल’ जरिबाना छुट दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत लगानीकर्ताहरुलाई नाफामा जाने गरी गत बैशाखमा परिपत्र गरेको थियो। आयोगको निर्णयले १ देखि १० मेगावाटका ८० भन्दा बढी आयोजनाहरुले राहत पाउने भएका छन्। आयोगले २०७६ फागुनमै छुटको निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले भने कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएको थियो। 

लगानीकर्ताले धेरै वर्षपछिको अनुमान गरेर सम्झौता गर्ने र त्यो अनुमान नमिल्दा जरिबाना तिर्नुपर्ने समस्या रहेको थियो। प्राधिकरणले दोब्बर पेनाल्टी लगाउँदै आएका कारण साना आयोजना थप समस्यामा पर्दै आएका थिए। यसले सर्वधारणको समेत लाखौँ लगानी जोखिममा परेको थियो। 

नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह यो निर्णयले लाखौँ लगानीकर्ताको भविष्य जोगिने भएकोले प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘आयोगले जलविद्युतमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउनका लागि पनि यो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने। 

प्राधिकरणले पाँच महिनादेखि अड्काएको उक्त निर्णयको सुविधा उत्पादक कम्पनीहरुलाई दिन सुरु गरेको हो। जरिबाना छुट संगै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कम्पनीको रकम जोगिने भएको छ। 

‘प्राधिकरणले बैशाखबाटै दिनुपर्ने थियो, तर अहिले भरखर सुरु गरिएको छ, तर पनि सकारात्मकै मान्नु पर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने। उत्पादकहरुले बिनासर्त जरिबाना छुट पाउनुपर्नेमा जोड रहे पनि आयोग र प्राधिकरणले एक हप्ता अगाडि नै स्वघोषणा गर्ने व्यवस्थाले समस्या आउने कार्की बताउँछन्। 

नेपालका सबै साना जलविद्युत कम्पनीहरु हिउँदमा कम बिजुली उत्पादन हुने भएकोले यसैको अधारमा जरिबाना लगाउनु यसअघि नै गलत भएको समेत उनको भनाइ छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई समेत लाभांश बाड्ने बाटो समेत खुलेको कार्कीको भनाइ छ। ‘थोरै भए पनि यसले नाफामा सघाउ पुर्‍याउँछ,’ कार्कीले भने। 

विगतमा एक मेगावाट बिजुली दिने भनेर कम्पनीले घोषणा गरेर ८ सय युनिट मात्रै दिएमा दुई सय युनिटको जरिबाना प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने थियो। जसबापत प्राधिकरणले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ असुल गर्दै आएको थियो। यो व्यवस्थाले उत्पादकलाई भार थपिँदै आएको थियो।  

प्राधिकरणले बिद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार उत्पादन गर्न नसकेका साना जलबिद्युत आयोजनालाई हाइड्रोलोजिकल जरिबाना तिराउँदै आएको थियो। उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन करिब २ सय मेगावाट रहेको छ।

आयोगले २०७६ मा नै पेनाल्टी खारेजको निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरण भने नाफा घट्ने डरले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन अटेरी गरेको थियो। 

तर प्राधिकरणले उक्त निर्देशन बेवास्ता गरेपछि चैत ९ गते आयोगले पानी कम परेका कारण बहाव कम हुँदा विद्युत उत्पादन घटेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई दण्ड नगर्न भन्दै पुनः पत्राचार गरेको थियो। 

‘बर्खामा कुनै समस्या नभए पनि हिउँद याममा हाइड्रोलोजी फोरकाष्ट मिल्दैन,’ ऊर्जा विज्ञ तथा प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने। १० मेगावाटको सीमा राख्नु नै गलत भएको प्रधानको भनाइ छ। ९० प्रतिशत लगानीकर्तालाई राहत हुने प्रधानले बताए। 

नेपालमा अहिले पिक आवरमा १ हजार ५ सय ८६ मेगावाट बिजुलीको माग छ। जसमा निजी क्षेत्रबाट ५ सय १ मेगावाट अर्थात ३१.५९ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणबाट उत्पादिन ५ सय २८ मेगावाट अर्थात ३३.२९ प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ। सहायक कम्पनीबाट ४ सय ८२ मेगावाट अर्थात ३०.३९ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ। 

नेपालमा हालसम्म ७ हजार ४ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। सरकारले अध्ययन र अगाडि बढाउनका लागि १० हजार ६ सय ३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पहिचान गरेको छ। 

निजी क्षेत्रबाट २७ वर्षमा १ सय ८ वटा आयोजनामा ८ सय २ मेगावाट सञ्चालन भएका छन्। पीपीए भएर निर्माणाधीन १३८ वटा आयोजना ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट रहेका छन्। लाइसेन्स पाएका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट उत्पादनको लागि पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।