काठमाडौ‌ं- पर्यटन विभागले अवैधरुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन लगायतका पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल बन्द गराउन सहयोग माग्दै पत्र काटेको छ।

विभागले गृहमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै पत्र काटेको हो।

विभागले दर्ता नभइ सञ्चालनमा भएका जिपलाइन तथा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल गतिविधि दर्ता गर्न आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर विभागले जारी गरेको सूचनालाई अटेरी गर्दै व्यवसायीले दर्ता नै नगरी साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल सञ्चालन गरेको भन्दै सहयोगका लागि पत्र काटेको हो।

विभागका महानिर्देशक रुद सिंह तमाङले अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन लगायत पर्यटकीय साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलमा रोक लगाइ दर्ता प्रक्रिया ल्याउन अनुरोध गर्दै पत्र काटेको बताए। अहिले नेपालभर नै जिपलाइन लगायत पर्यटकीय  साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल भइरहेका छन्।

जसका कारण नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्टमा समेत असर पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि विभागले सहयोग मागेको हो।

‘सञ्चालनमा रहेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेकाका लागि २०७७ चैत २ गते नै दर्ता गर्न आउनु भन्दै विभागले जानकारी गराएको थियो,’ तामाङले भने, ‘ व्यवसायीले विभागको निर्देशनलाई अटेरी गरे। कोही पनि दर्ताका लागि आएनन्। अन्ततः बाध्य भएर बन्द गराउने प्रक्रियामा जान परेको हो।’ पछिल्लो समय देशभर नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्ट जिपलाइनको विस्तार बढ्दो छ।

तर जिपलाइनसम्बन्धि कुनै मापदण्ड छैन। विभागले अहिले साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्टकै रुपमा इजाजत दिँदै आएको छ। तर, ठ्याक्कै जिपलाइन सञ्चालन सम्बन्धित कानून भने नभएको तामाङ बताउँछन्। जहाँ व्यवसायीले सामान्य रुपमा दर्ता प्रक्रिया पनि पूरा नगरी सञ्चालन गरिरहको छन्।

जिपलाइनको आकर्षण बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ बन्दै गरेको पर्यटन ऐनमा केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागको उनको भनाइ छ। नयाँ पर्यटन ऐनमा व्यवसायीलाई पनि मर्यादित बनाउँदै, गुणस्तरीय सेवा दिन आवश्यक पर्ने विषय र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको उनको तर्क छ।

तर केही जिपलाइनले पनि पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत दिँदै आएको तामाङ बताउँछन्। पर्यटन उद्योग सेवा प्रभाव निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ९ को दफा ९३ अनुसार जिपलाइनको इजाजत  लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

तर अधिकांशले भने अवैधरुपमा नै जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘यहाँ एउटा डाँडाको रुख र अर्को डाँडाको रुखमा फलामे डारी टाँगेर जिपलाइन सञ्चालन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो पूर्ण रुपमा अवैध हो। यसलाई बन्द गर्नु पर्छ। अवैधरुपमा सञ्चालन गर्नेहरुका कारण केही वैधानिक रुपमा सञ्चालन भएकोहरुलाई समेत असर परेको छ।’ 

एउटै व्यत्तिले ३ वटा सामुदायिक वनमा डोरी टाँगेर जिपलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसका कारण नयाँ पर्यटकीय प्रोडक्टमै समस्या आएको छ।