काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बिग मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई दिने छुट सुविधा सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा सकिन अब आधा महिना मात्रै बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षमा नबिल र नेपाल बंगालदेश बैंक एक आपसमा गाभिएका छन्। दुई बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्मित स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ। अबको केही दिनमै दुई बैंक एक भइ एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने छन्।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा नै ग्लोबल आईमई र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीचमा मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँगको मर्जर सम्झौता भंग भएपछि मेगासँग सम्झौता गरेको हो।

पार्टनर खोज्दै बैंकहरू

राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा तथा छुट लिन तथा बैंकलाई थप मजबुत बनाउन अहिले मर्जरका लागि आधिकांश बैंकले पार्टनर खोजिरहेका छन्। अहिले हिमालय बैंक, प्रभु बैक, सिभल, सेन्चुरी, सनराइज, लक्ष्मि, कुमार, एनसीसी, सिद्धार्थ लगायतका बैंकले मर्जरका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन्।

नेपाल बंगलादेश प्राप्ती गरेकाले नबिल बैंकले पनि अर्को बैंकसँग पनि मर्जरका लागि छलफल गरिरहेका छ। नबिलले एनसीसीसँग छलफल गरेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

यसैगरी हिमालय र सिभिल बैंकबीच मर्जरका लागि छलफल चलिरहेको छ। सिभिलले १००ः९० भन्दा तल मर्जरमा नजाने जवाफ दिएपछि हिमालयन सके सिभिल फकाउने नत्र अरु कुनै बैंकसँग मर्जरमा जाने भनेर साथी खोजिरहेको छ।

यसैगरी मर्जरका लागि प्रभुले पनि सेन्चुरीलगायत बैंकसँग वार्ता गरिरहेको छ। यसैगरी लक्ष्मी र कुमारी बैंकले पनि मर्जरलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरिरहेका छन्।

अब बैंकहरूले छलफल गर्ने समय धेरै दिन नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सम्भवत यही शनिबार र ढिलामा २५ गतेभित्रै मर्जरमा जाने बैंकहरूबीच प्रारम्भिक सम्झौता हुने स्रोतको दाबी छ। मर्जरमा नजाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरूलाई पोखरा लगरे मौद्रिक नीतिसँगसँगै मर्जरको विषयमा पनि छलफल गर्ने भएको छ।

‘बाहिर भन्दा मौद्रिक नीतिको छलफलका लागि सीईओहरूलाई पोखरा लैजान लागिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिभन्दा पनि मर्जरकै विषयमा छलफलका लागि पोखरा जान लागिएको हो।’

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म पनि विग मर्जरमा जान तयार नभए कडा नीति लिने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।  

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्र बैंक नेतृत्व अगाडि बढेको हो। अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन्।

अहिलेको धमाधम सम्झौताले असार मसान्तमभित्रै २७ बाट २० वटामा झर्ने देखिएको छ। सम्झौता गरेर बसेका मेगा, एनबी र बैंक अफ काठमाण्डू घटेसँगै २३ बैंकमा झर्ने निश्चित भएको छ। 

तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्‍याएसँगै वणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले एक दशक देखि मर्जरको लागि सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको थियो।

असारपछि मर्जरमा नजाने संस्थालाई छुट र सुविधा दिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनबाट ६४ वटा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरिसकेको छ।

असारभित्र मर्जरमा जानेले के पाउँछन् सुविधा?

- तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।

-  एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।

- एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।

- यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने।

- संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।

- यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।

- एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।

 - एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।

- वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्यनहुने व्यवस्था गरिने।

- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गाभ्ने गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर प्राप्तिपश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने।