काठमाडौं- डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुनेक्रम बिहीबार पनि रोकिएको छैन। बुधबारको तुलनामा ०.३१ विन्दुले बढेर १२६.६४ रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार पनि मंगलबारको तुलनामा बढेर १२६.३४ रुपैयाँ पुगेको थियो।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर भइरहेको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा धेरै हानी हुन्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले गर्दा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सबाहेक अरु कुनै पनि लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले लिँदैन। समग्रमा डलरको भाउ उच्च हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी नै महँगो हुन्छ।
डलरको भाउ उच्च हुँदा जनताको दैनिकी मात्र होइन राज्यको ढुकुटी पनि दबाबमा पर्छ। डलरको भाउ उच्च हुँदा सबैभन्दा पहिला सरकारी ढुकुटीमा दबाब पर्ने भनेको ऋणको दायित्वले हो। निरन्तर घाटा बजेट बनाउँदै आएको नेपाल सरकारका लागि विदेशी विनिमयको दर बढ्दा दायित्व बढ्छ।
बढाउँदैछ ढुकुटीमा दबाब
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर भइरहेको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा धेरै हानी हुन्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले गर्दा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सबाहेक अरु कुनै पनि लाभ नेपाली अर्थतन्त्रले लिँदैन। समग्रमा डलरको भाउ उच्च हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी नै महँगो हुन्छ।
डलरको भाउ उच्च हुँदा जनताको दैनिकी मात्र होइन राज्यको ढुकुटी पनि दबाबमा पर्छ।
डलरको भाउ उच्च हुँदा सबैभन्दा पहिला सरकारी ढुकुटीमा दबाब पर्ने भनेको ऋणको दायित्वले हो। निरन्तर घाटा बजेट बनाउँदै आएको नेपाल सरकारका लागि विदेशी विनिमयको दर बढ्दा दायित्व बढ्छ।
विनिमय दर बढ्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन वर्ष नेपालको ऋण दायित्व थप भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको ऋण दायित्वमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धेरै भार थपिएको छ। सो वर्ष ७५ अर्ब ऋण दायित्व थप भएको थियो।
२०७७/७८ मा पनि सात अर्ब ऋण दायित्व थप भएको थियो।
सरकारले वैदेशिक ऋण फरक फरक मुद्रामा लिने भएकोले ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले वैदेशिक ऋण दायित्वमा पनि घटबढ हुन्छ। २०७६ असारमसान्तको तुलनामा २०७७ असारमसान्तमा विनिमय दर औसतमा ९.६९ प्रतिशतले बढेका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७५ अर्ब २८ करोड बराबरको वैदेशिक विनिमय घाटा भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो घाटा रू.७ अर्ब ४३ करोड रहेको थियो।
डलरको भाउ बढ्दै जाँदा अतिरिक्त ऋण दायित्व थप हुने गरेको छ। सरकारी तथा निजी ऋणमा हुने विनिमय घाटाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अरु देशमा हेजिङ कोषको व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि हेजिङको माग गर्दै आएका छन्।
नेपालमा सरकारले प्रयास जारी राखेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
