काठमाडौं- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारेको फैसलामा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले फरक मत राखेका छन्।
निजगढमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा अहिलेसम्म ठूलो स्रोत साधन खर्च भइसकेको हुँदा अब कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल त्यहीँ बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ।
सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ। फैसला न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले बहुमतबाट भएको हो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया खारेज गरे पनि शून्यबाट गरिएको अध्ययनले उपयुक्त देखिए पुन: निजगढमै विमानस्थल बनाउने विकल्प खुला हुने गरी फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ। तर प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राखेर त्यही विमानस्थल बनाउन सकिने दुई न्यायाधीशको तर्क छ ।
हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माको फरक मत-
प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको निर्माण तथा सो विमानस्थललाई आधार मानी द्रूतमार्ग, रेल-वे लगायत अन्य आयोजनामा राज्यले विगत वर्षहरूदेखि नै ठूलो धनराशी लगानी र खर्च गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा चारकिल्ला तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा मुलुकको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुन जानुको साथै सो विमानस्थलसँग आबद्ध अन्य आयोजनाहरूको समेत भविष्य अनिश्चित हुने अवस्था भई समग्रमा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना समेत देखिएको हुँदा अब प्रचलित वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, वातावरणीय विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नू गराउनू भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छः
क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू।
ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू।
ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू।
घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू।
ङ) विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू।
