गलेश्वर- आज असारको १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। धानबालीमा जैविक विविधताको उपयोग आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रमका साथ १९औँ धान दिवस मनाइँदै छ।

धानको बहुआयामिक महत्वलाई थप उजागर गरी यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यवसायीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाउने सन्दर्भ पारेर नेपालमा असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउने घोषणा भएअनुसार यस दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो। सरकारको २०६१ मङ्सिर २९ को मन्त्रीस्तरीय घोषणाले धान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि जनस्तरमासमेत स्थानीय कृषि सहकारी संस्था तथा अन्य समूहले पनि औपचारिक रुपले धान दिवस मनाउँदै आएका छन्। 

केही वर्षयता बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव, समयमा नै पानी नपर्नु, उन्नत मल, बिऊ र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु जस्ता कारणले वर्सेनि धान उत्पादनमा कमी आउँदा आयातित चामलमा निर्भर रहनुपरेको अवस्थामा कृषि वैज्ञानिकहरुले धानको उत्पादन बढाउन जैविक विविधताको संवर्द्धनमा जोड दिएका छन्। धान उत्पादनको वृद्धि दर कम हुनु, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा घडेरीको रुपमा बिक्री वितरण, श्रम शक्तिको अभाव, सिँचाइ, भण्डारण तथा बजार पूर्वाधारको अपर्याप्तता जस्ता प्रमुख कारणले पनि धान खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ।

धान नेपालीका लागि खाद्यान्न मात्र नभएर यसको महत्व धर्म र नेपाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्ममा धानको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ भने वर्षभरि मनाइने विभिन्न चाडपर्वमा समेत यसको वर्चस्व रहन्छ। नेपालको  हिमाल, पहाड र तराईमा चामलको उत्तिकै महत्व रहेको छ।

नेपालमा मौसमको आधारमा वर्षे धान, चैते धान,  भदैया धान, घैया धान र हिउँदे धान (बोरो धान) को रुपमा धानखेती हुने गर्दछ। समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३ हजार ५० मिटर उचाइसम्म धानको खेती गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलको भनाइ छ।

नेपालमा खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको ४७।७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती गरिन्छ। क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्नबाली उत्पादनको कूल क्षेत्रफलको करिब ४५  प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको र कूल अन्नबाली उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी धानको हिस्सा रहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब दुई खर्ब बराबरको धान तथा यसका उप-उत्पादन प्राप्त हुने कृषि वैज्ञानिक डा टीकाबहादुर कार्कीले बताए। मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत अंश कृषिको रहेकामा धानको कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यले धानले नेपालीको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल ०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भए तापनि उत्पादन भने ८.७४ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ। क्षेत्रफल बढेता पनि उत्पादन घट्नुमा २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले धान थन्क्याउने बेलामा खासगरी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके तथा कपिलवस्तु जिल्लामा पारेको क्षति मुख्य कारण रहेको डा कार्कीको भनाइ छ।

धान बालीको विकास र विस्तारका लागि सरकारले सिँचाइ सुविधा विस्तार, मसिना धान प्रवर्द्धन, हिउँदे र चैते धान प्रवर्द्धन, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा जोड दिएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बाली बीमाको प्रवर्द्धन, जलवायुमैत्री प्रविधिको विकास, धान उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता, बाँझो जमिनको सदुपयोग जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानबालीको लागि पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपर जोन जस्ता विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्ता उत्पादन क्षेत्रहरुमा धान बालीको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएका छ। चालु आर्थिक वर्षमा सर्शत वित्तीय हस्तान्तरणमा धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेका प्रमख क्षेत्रहरु र नेपाल सरकारबाट निर्मित साना, मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षेत्रभित्र पर्ने ५९ वटा स्थानीय तहमार्फत धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। आगामी आवमा ६८ वटा स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशका कृषिसँग सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कृषि विभागले जनाएको छ।

उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको प्रयोगलाई वढवा दिन हालसम्म नेपालमा तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाडको लागि सूचित गरिएका खुल्ला सेचित र हाइब्रिड गरी आठ वटा स्थानीय र रैथाने जातसहित जम्मा १४४ वटा धानका जात सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी वर्णशङ्कर जातको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न दुई वटा स्वदेशी हाइब्रिड धानका जात सुचित भई कृषकमाझ उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ ।त्यसैगरी सुख्खा तथा अर्धसिञ्चित अवस्थालाई मध्यनजर राखी डुबान तथा सुख्खा सहन गर्न सक्ने केही धानका जातसमेत विकास भई कृषक माझ लोकप्रिय भएका छन्। उन्नत बीउबिजनको मात्र प्रयोगले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने नेपालका कृषि वैज्ञानिक तथा कृषि अनुसन्धानकर्ताको राय रहेको छ। 

अन्य बालीमा जस्तै धानबालीमा पनि बीमाको व्यवस्था गर्दै ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले बताए। धानको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रासायनिक मलको सहज तथा सुलभ उपलब्धताको लागि सरकारले अनुदानमा मलखाद वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। 

नेपालमा धानको कूल क्षेत्रफलमध्ये करिब १० प्रतिशत क्षेत्रफल रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरुले ओगटेको छ भने नेपालमा २५०० भन्दा बढी धानका रैथाने जातहरु रहेकोमा १५० भन्दा बढी जातहरु कृषकले खेती गर्दै आइरहेका विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रैथाने धानका जातहरु जलवायु अनुकुलित हुनुका साथै पोषणयुक्त एवं रोग कीरा सहन सक्ने भएकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धान बालीका जैविक विविधताको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहने वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा कार्कीले बताए।

नेपालमा पाइने रैथाने तथा स्थानीय धानका जातहरु उच्च उत्पादन दिने उन्नत तथा वर्णशङ्कर धानका जातहरुको विकासका लागि उपयोग गर्न सकेमा निश्चय पनि धान चामलको बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोगी हुनसक्ने उनको राय छ। रासस