जाजरकोट- कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजनामा लगानी सुरु गरेको छ। साना आयोजनाभन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ठूला आयोजनातिर केन्द्रीत गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
केन्द्रीय विद्युत नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको उनले बताए। मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका विद्युत नपुगेका ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम सुरु भएको उहाँले जानकारी दिए। ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेका सात जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पुर्याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको हो।
त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट थप अन्य ठाउँमा विद्युत पुर्याइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना जलविद्युतलाई सञ्चालन गर्न सक्रियरुपमा काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बीस मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डीपीआर तयार भएका आयोजनालाई निर्माण कार्यमा लिनका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताए। एक सय सात मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना डोल्पा, रारा जलविद्युत आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना जाजरकोटलाई समेत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गर्नका लागि ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ।
कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम, सिँचाइ संरचना निर्माण तथा टार सिँचाइ कार्यक्रम र सिँचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाई ५६ करोड लगानी गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ। प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिय पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाई मुख्यरुपमा ध्यान दिइएको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिकामा बृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याइने भएको छ।
त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणसमेत गर्न लागिएको छ। खानेपानी पूर्वाधारको आवधिक तथा नियमित मर्मततर्फ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ।
ठूला आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा गुरुयोजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यकपर्ने खानेपानी, विद्युत र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए।
दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यस पटक पुराना तथा निर्माण पूरा नभएका अधिकांश योजनामा बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ। असन्तुलित बजेटलाई समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधैँ गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताए। जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्दछन्। रासस
