काठमाडाैं- पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो। सो इजलाशले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चको आजको फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ। सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन।
 
हेटौंडा-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए। आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको छ।
 
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा स्थानीयले उठाएको मागको दावी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख छ। 'रिट खारेज भएको छ। साथसाथै निर्देशनात्मक आदेश पनि भएकाले राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ', प्रवक्ता पौडेलले भने। 
 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पटकपटक प्रयास गर्दा समेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। सो प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिपाउँ भन्दै २०७७ चैत २४ गते सर्वोच्चमा जौमाया विक समेतले रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवदन दर्ता भएपछि १६ पटक पेशीमा चढेको भए पनि २०७८ भदौ १५ गते भने पेशीबाट हटाइएको थियो। सुरुमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै सर्वोच्चले यथास्थितीमा राख्नु भनेको थियो।

न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारीदेखि आजको इजलाशसम्म आइपुग्दा सो रिटले लामो समय लिएको देखिन्छ। पटकपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा रहेको सो रिटलाई न्यायाधीशद्वय खतिवडा र ढुंगानाको २०७८ असोज १८ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्ने अग्राधिकर दिएको थियो। गत जेठ ३१ गते न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो।
 
कुल २४४ वटा टावरमध्ये २४२ वटा निर्माण भइसकेका थिए। ती टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन। स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए। त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो।
 
पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए। पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
 
सर्वोच्चको आजको फैसलापछि प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजता भएको प्राधिकरणको कानून विभागका उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक महिना भित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको छ। आजको फैसलाले त्यसमा थप मार्ग प्रशस्त गरेको जानकारी दिँदै पोखरेलले भने, 'आयोजना स्थलमा सामान आइसकेको छ। हामी छिटो काम सम्पन्न गर्न प्रयारत थियो। फैसलाले झनै सहज बनाएको छ।'

प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो। त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ। प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो।
 
कुल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ। टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ। हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। सन् २०१० देखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ  “१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ ।” प्राधिकरणका हकमा पनि आजको फैसला त्यस्तै भएको छ।

आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ। भरतपुर र बर्दघाटमा सवस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समसया रहँदै आएको थियो। होङ्शी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो। यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन। रासस