मुलुकको ११ महिनाको व्यापार घाटा १५ खर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। डलर सञ्चिती घट्दो छ। डलर आम्दानी हुने मुख्य क्षेत्र रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रबाट कोभिड पछि ठप्पप्रायः छ। अर्को माध्यम भनेको निर्यात नै हो। वर्षौंदेखि उत्पादन, आत्मनिर्भरता र निर्यातका कुरा बजेटमा आउँछन् तर निर्यात बढ्नुपर्नेमा घट्दो छ। केही भएका निर्यात पनि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याएर प्याकेजिङ मात्रै गरेर पठाइरहेका छौँ। नेपालको निर्यात व्यापारमा समस्या कहाँ हो? हाम्रा संरचनाहरू प्रत्येक वर्ष किन कमजोर बन्दै गए? उत्पादनको ‘चेन’ किन भत्किँदै गए? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सरद बिक्रम राणासँग बिजनेश न्युजका लागि केदार दाहाल र ऋग्वेद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं दोस्रो कार्यकालका लागि संस्थामा आउनु भयो, अघिल्लो पटक त्यस्तो के काम गर्नु भयो र पुनः नेतृत्वमा आउनै पर्ने अवस्था आयो?

म अघिल्लो कार्यकालमा आउँदा यो व्यापार तथा निकासी केन्द्र आफ्नो बाटोबाट अन्यत्र हिँडेको थियो। यो संस्था खासगरी निर्यात प्रवर्द्धनको लागि स्थापना भएको हो। हामी निर्यात त भन्छौँ तर कुन बजारमा कहाँ कुन वस्तुको हो? वस्तु कुन क्षेत्रमा उत्पादन गर्न सकिन्छ? भन्ने नै अध्ययन भएको थिएन। कहाँ कसले कसरी उत्पादन गर्दछन् भन्ने प्रोफाइलिङ नै गरिएको थिएन। मैले सातवटै प्रदेशमा वस्तुको प्रोफाइलिङ गराउने काम गरेँ। सातवटै प्रदेशमा कहाँ कस्तो वस्तुको उत्पादन हुन्छ भन्ने अध्ययन गराएर प्रतिवेदन बनाउने काम गरेँ। हामीले नेपालमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तुदेखि उपभोग गरेर बाहिर निर्यात पठाउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन गरेका छौँ। नेपालमा उत्पादनका लागि ठूला घरानाहरू अहिलेसम्म आएका छैनन्। 

मझौला व्यवसायी र किसानहरू मात्रै उत्पादनमा लागेका छन्। उत्पादनमा लाग्ने किसानहरूको सिधा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने अवस्था छैन। यसको लागि नेपालमा विदेशबाट प्रर्दशनीमा बोलाएर नेपालको सामानको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। त्यसकै लागि चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रर्दशनी हल निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइएको छ। अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गरेर अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसले साना उद्यमीहरूलाई सजिलो हुनेछ। 

७ सय रोपनी जग्गाामा ठूलो प्रर्दशनी हल मेरो दोस्रो कार्यकालमा निर्माण हुनेछ। अर्को कुुरा वस्तुहरूको प्रोफाइल अपडेट गर्ने हो। नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा विभिन्न छुट पाउने गरेको छ। अमेरिकाले भूकम्प गएपछि ७७ वस्तुको निर्यातका लागि भन्सार शून्य राखेर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। यस्तो सुविधा अन्य देशहरूले पनि नेपाललाई दिएका छन्। तर अन्योल हुँदा सुविधा उपयोग गर्न नेपाल चुकेको छ। यस्ता छुटको उपयोगका लागि हामीले अध्ययन गरेर कस्तो वस्तु कुन देश पठाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका थियौँ।

प्रत्येक बजेटमा निर्यातको कुरा आउँछ, व्यवसायीहरू पनि वस्तु उत्पादन र निर्यात भन्छन्। तर हरेक वर्ष निर्यातको ग्राफ घट्दो छ। हाम्रो संचरना कहाँ असफल भएको हो?

सरकारले नारा चाहिँ लगाउने गरेको छ। तर व्यापार प्रवर्द्धनका लागि कति बजेट परिचालन गर्छ भन्ने मूख्य कुरा हो। यो संस्थाको जिम्मा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न बजेट नै छैन। अर्को संरचनागत सुधारको कुरा छ। वस्तु नदेखिकन आयातकर्ताले सामान किन्दैनन्। त्यसको लागि उत्पादक र आयातकर्ता जोड्ने संरचना नै छैन। तेस्रो कुरा भनेको ३५/३६ देशमा दूतावास रहेका छन्। तर कुनै पनि वाणिज्यसम्बन्धी काम नै गर्दैनन्। विदेशमा बस्ने राजदूतहरूले त नेपालको व्यापारको कुरा गर्नुपर्ने हो तर गर्दैनन्। 

मेरो अघिल्लो कार्यकालमा सबैलाई बोलाएर व्यापार प्रवर्द्धनमा लाग्न पर्छ भनेर सेमिनार नै गरेपछि बल्ल अहिले केही काम दूतावासमार्फत हुन थालेका छन्। नवनियुक्त राजदूतहरूलाई केही दिन अगाडि मात्रै पनि पराराष्ट्र मन्त्रालयमा कक्षा संचालन गरिएको थियो। त्यसमा अब राजदूत भएर जानेहरूले कम्तीमा पनि नेपालबाट उक्त देशमा निर्यात हुने पाँचवटा सम्भाव्य वस्तुको सूची बनाउनुहोस् भनिएको छ। व्यापार कुटनीति, पूर्वाधार पनि छैन र बजेट नै थोरै रहेकोले वस्तु उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन गर्नुपर्ने लगानी नै हुन सकेको छैन। यसरी काम गर्न नसक्दा आयात र निर्यातको खाडल बढ्दो छ। अहिले मुस्किलले १ खर्ब ८५ अर्बको सामान निर्यात गरिएको छ। त्यसमा पनि धेरै पाम आयाल र सोयाविनको तेल निर्यात गरिएको छ। यो हाम्रो कच्चा पदार्थ होइन।

यसबाट मुलुकका लागि खास फाइदा छैन। अन्य भनेको कार्पेट,पस्मिना, कफी लगायत छन्। यसको अर्थ हामीसँग वस्तु नभएको होइन। वस्तु निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईमा उच्च मूल्यको वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिले विदेशका देशहरूले आफ्नै देशमा प्रर्दशनी गराउने र बिक्री र खरिदकर्ता एकठाउँमा भेला गराउँछ। तर नेपालमा त्यस्तो खालको प्रर्दशनी स्थल नै छैन। यसले पनि बजारीकरणमा समस्या पारेको छ। 

विगतमा धेरै वस्तुहरू निर्यात गर्ने नेपाल अहिले सामान्य हरियो तरकारीसम्म आयात गर्न थालेका छौँ। यो उत्पादनको चेन कहाँबाट ‘ब्रेक’ भएको रहेछ?

यसमा अलि फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा आयात नै गर्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसमा विश्वले र नेपालले पनि लिने नीति भनेको सस्तो वस्तु आयात गर्नुपर्छ र महँगोमा बिक्री गर्न सकिने वस्तु निर्यात गरिनुपर्छ। यस्तो वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ बाहिर माग भएको तर नेपालमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पठाउनुपर्छ। नत्र विश्वमा हामी प्रतिस्पर्धामा जानै सक्दैनौँ। चामल नेपालले पहिले निर्यात गर्ने गरेको थियो। नेपालको हिमाली र पहाडी भागमा फल्ने धानको चामलको बजारीकरण गरेर निर्यात गर्न सक्यौँ भने त्यो फाइदा हुन्छ। नेपालले त तराईमा उत्पादन भएको खाने हो। नपुगे आयात गर्ने हो।

हामीले तराईको चामल त निर्यात गर्नै सक्दैनौँ नि। हामीले दैशभित्र उत्पादन भन्दा आयात गरेर आउने सामान सस्तो पाइन्छ भने त आयात नै गर्ने हो। सस्तो वस्तु आयात गर्ने र महँगो वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नेपालको बाटो यहि हो। मकैको कुरा गर्दा ब्राजिल र कोलम्बियाबाट आउने गर्दछ। हामीले यहाँ उत्पादन गर्नेभन्दा त्यहाँबाट आएको मकै निकै सस्तो पर्छ। ल अब त्यो रोकिदिनेवित्तिकै यहाँ दानाको अभाव हुन्छ। नेपालमै उत्पादन गर्न थाल्यौँ भने दाना महँगो बन्छ। त्यसपछि कुखुरामा भएको आत्मनिर्भरता पनि जान्छ। एउटा वस्तु ल्याउँदा अर्कोतर्फ फाइदा भइरहेको हुन्छ। अलैँची निर्यात गर्ने हो।

अर्को ‘अर्घेली’ भन्ने झार छ। यो झार जापानमा पैसा बनाउने काममा प्रयोग हुन्छ। अलैँची विश्वका केही देशमा मात्रै उत्पादन हुन्छ। यस्ता सामानहरू निर्यात गर्दा फाइदा हुन्छ। जसमा फाइदा हुन्छ त्यसमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रवादी नारा त दिन सकिन्छ। तर महँगो त जनताले खान सक्दैनन्। सस्तो हुने सामान आयात नै गर्ने हो। यसलै उपभोक्ता र व्यापार सन्तुलन मिलाउने काम गर्छ।

यसमै हामी ‘मास’ प्रोडक्सनमा गएर निर्यात गर्न किन सकेनौँ त? 

उत्पादनका लागि जग्गाको मूख्य समस्या छ। कतिपय सरकारका कमजोरी छन्। कतिपय उद्योगीहरूको कमिकमजोरी रहेका छन्। सरकारको कमीकमजोरी भनेको मास प्रोडक्सनका लागि जग्गा दिन सकेका छैनौँ। यसमा भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराएर बाँझो जग्गा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादनमा जे जे किसिमका सहयोग र सहुलियत सहज ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन सकेको छैन। अर्को कुरा कुनै वस्तु उत्पादन भयो, अलैँचीकै कुरा गर्दा अलैँची टिपियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढी सप्लाई भयो भने नेपालमा स्टोरेज गरेर महँगो मूल्य आएपछि बिक्री गर्नेगरी सरकारको वातावारण बनाउन सकेको छैन।

समस्या उत्पादकलाई त्यही बेचेर बैंकको लोन र फेरि अर्को वर्षको उत्पादनको लागि बीउ पनि आवश्यक पर्छ। बिक्री नहुने अवस्थामा सस्तोमै उत्पादकले बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। यसमा उत्पादकको प्रडक्टको मू्ल्यांकन र अब हुने उत्पादनको आधारमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न सकेनौँ।

अर्को कुरा अक्सनमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। भारतको कोलकत्तामा भारतभरको चियाको ‘अक्सनहाउस’ छ। सोही केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सिधै कृषकले पाउने गर्दछन्। हामीले संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषकले उत्पादन गरेर बजार खोज्ने र ब्रान्डिङ गर्न सक्दैन। यही अनुसारका नीति आउनुपर्छ भनेर हामीले माथिल्लो निकायमा पटक पटक सुझावहरू दिएपनि त्यस्तो नीति आउन सकेको छैन।

अहिलेसम्म नीति आएको छैन। अहिले भएको निर्यात कसरी भएको छ? यसबाट कृषकलाई के फाइदा भएको छ?

अहिलेको निर्यात कसरी भएको छ भने उत्पादक साना छन्। एक व्यापारी पुग्छ र  १५ जनाको वस्तु संकलन गरेर एक कन्टेनर बनाएर ल्याउँछ। फाइदा उत्पादकलाई छैन। बजार घटेपनि बढेपनि सोही व्यापारीलाई मात्रै फाइदा छ।

राज्यले दिएको सुविधा उत्पादकले पाएको छैन। व्यापारीले मात्रै लिएको छ। यसको कारण उत्पादकहरू घट्दो क्रममा जाँदा उत्पादन पनि घट्दै छ। अहिले हामीले १० जना एकै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्नेलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्यात गृहमार्फत उनीहरूलाई नै निर्यात गराउन सक्षम गराउने नीति ल्याउन सकियो भने मात्रै उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। 

नेपाल र अमेरिकाबीच २०११ मै टिफा (ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्ट फ्रेमवर्क अग्रीमेन्ट) भएको थियो। तर सहुलियत नै नलिइकन कोटा गुमाउने भयौँ नि त? 

टिफा सम्झौता भयो। सन् २०१५ मा भूकम्प गइसकेपछि अमेरिकाको संसदबाट छुट्टै कानून पास गरेर नेपाललाई ७७ वस्तुका निर्यातमा शून्य भन्सारको व्यवस्था गरेको थियो। जुन सुविधा १० वर्षका लागि दिइएको थियो। तर अब तीन वर्ष बाँकी छ एउटा पनि सुविधा ७ वर्षको बीचमा लिन सकेनौँ।

हाम्रो हार्मोनाइजको वस्तु हेर्दा १३५ वस्तुको शून्य भन्सार र परिणामको बन्देजरहितको सुविधा दिइएको थियो। कुन वस्तु भनेर हामीले सूचीसमेत माग गरेनौँ। ७७ वस्तु कुन हो भन्ने सूचीसमेत हाम्रा कुटनैतिक नियोगबाट सूची ल्याउन सकेनौँ।

कोभिडपछिको व्यापारको विषयमा अध्ययन गर्न थालेपछि बल्ल यी ७७ वस्तुको विषय उठान भएको थियो। यो सुविधा उपयोग गर्नका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तीन वर्षअगाडि तयार गरेका थियौँ। त्यो तथ्यांक अध्ययन गर्दा नेपाललाई दिइएको सुविधाको वस्तु ५ प्रतिशत मात्रै रहेछ। व्यावसायीहरू पनि नयाँ वस्तुको उत्पादनमा जानै चाहेनन्। अब यो अमेरिकाले दिएको सुविधा लिन सक्ने अवस्था क्षीण भएको छ। सन् २०१५ मा सुविधा दिएपछि सोही वर्ष गर्नुपर्ने काम ७ वर्षपछि सुरु गरियो। 

चीनसँग पनि निर्यात सम्भव होला, तर काम त भएन?

चीनसँग पनि समस्या यस्तै हुन्। आयात बढ्न थालेपछि हामीले नै चीनलाई नेपालको सामान लिएर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ भनियो। चिनियाँहरू सकारात्मक भए। चीनले सिन्धुलीको सबै जुनार लैजाने र नेपालबाट मासु लैजाने बतायो। तर चीनले जुनारमा किरा नलागेको हुनुपर्छ भने मासुको हकमा खोरेत नलागेको हुनुपर्छ भनेर सम्झौत समेत गर्‍यो। आजसम्म न मासु गयो न जुनार गयो।

हामीले सामान उनीहरूले भनेजस्तो छ भनेर सर्टिफिकेट नै दिन सकेनौँ। मासुको पनि काटिएको मासुको खोरेत रोगमुक्त हो भनेर सर्टिफाइ नै गर्न सकेनौँ। चीनले अहिले पनि भनेको छ। तर कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि सर्टिफाइ गर्न सकेको छैन।

यस्ता हजारौँ उदाहरण छन्। यस्तै कारणले हामी निर्यातमा पछाडि परेका हौँ। यो त राज्यलाई गरिएको ठगी हो नि । यस्तो काम नगरेकोवापत जिम्मेवार निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। अहिले ग्वान्जाओमा कागतीको माग उच्च छ। नेपालमा यति उत्पादन बढ्दैछ। त्यो उत्पादन त्यहाँ लैजान सकियो भने आजको दिनमा प्रतिगोटा ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिन्छ। अब वाणिज्य दूतावासहरूले काम खै गरेको? 

यतिधेरै समस्याकाबीच निर्यात बढाउन कसले के गर्नु पर्छ?

१४ औँ योजनामा निर्यातलाई जीडीपीको ४ प्रतिशत पुर्‍याउने भनेका थियौँ। त्यतिबेलै ३ खर्ब पुग्नुपर्ने थियो। १५ औँ योजनामा पनि ५ प्रतिशतमा झार्ने भनेका थियौँ। अहिले १५ खर्ब त व्यापार घाटा नै भइसक्यो। यसमा अझै पाम र सोयाविनको निर्यात झिकियो भने अझै घट्ने देखिन्छ।

संरचनागत समस्या, गुणस्तरताको नापजाँच गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। यसकैबीचमा पनि प्रर्दशनीस्थल निर्माणपछि केही ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धनमा जाने छ। यहाँ राज्यले दिएको सुविधा उत्पादकले पाएकै छैनन्। यसकै कारण उत्पादकत्व घट्दै गएको छ।

व्यापारीले घटाएको पैसामा लिन्छ र बिक्री भएन भने त भुक्तानी पनि गर्दैन। अनि कृषक पलायन हुँदै गए। राज्यले बुझ्नपर्ने कुरा उत्पादन गर्ने कृषकले लिनुपर्ने सुविधा व्यापारीले लिएका छन्। अहिले नै सबै समस्या समाधान हाम्रो जस्तो देशले गर्न पनि सक्दैन।

देश अतिकम विकसितबाट २०२६ सम्ममा विकासोन्मुख मुलकमा जाँदैछ। यसले त पाउँदै आएको सुविधा पनि कटौती हुन्छ। नेपालको निर्यात व्यापार झनै खुम्चिन सक्छ। यसमा सबै निकाय सचेत हुन जरुरी छ।