काठमाडौं- असार मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो। असार १५ गते रोपाइँ दिवस मनाइन्छ। उक्त दिवस आउन चार दिन बाँकी छँदा पनि अहिलेसम्म किसानले  रासायनिक मल पाउन नसक्दा अहिले उनीहरुको चित्कार चुलिएको छ।

समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नभएपछि यस वर्ष धानको उत्पानमा गिरावट आउने देखिन्छ। अहिलेको जनसङ्ख्यालाई धान्न झन्डै ६३ लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ। नेपालमा धानको उत्पादन प्रतिवर्ष वार्षिक ५२ देखि ५५ लाख मेट्रिकटन छ। 

किसानले रासायनिक मल सजिलैसँग पाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। 'राज्य सचेत नहुँदा किसानले मल पाउन नसक्नु छेपाराको उखान जस्तै बनेको छ', भन्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री।  विगतका वर्ष लगातार किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन्।

यो अहिलेको मात्र समस्या होइन तर पनि राज्यका अधिकारी किसानको मर्का विगतका वर्षदेखि नै बुझ्दै आएको जिकिर गरेपनि पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री केन्द्र र ठेकेदारको उदासिनताले गर्दा किसानले मल नपाएर पीडित बनेका हुन्। 

'किसानका गुनासा सडकदेखि सदनसम्म उठेका छन्  तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ', किसानका नेता उद्धव अधिकारीको भनाइ छ। कृषिमा वर्षैपिच्छे आयात बढ्दै छ। गत वर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँको धान/चामल आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) सम्ममा ४५ अर्ब रुपैयाँको धान/चामल आयात भइसकेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। आम नेपाली अर्थात् हाल ६२ प्रतिशत जनता  कृषि पेशामा सम्लग्न छन्।

आजभन्दा ठीक ५४ वर्ष पहिले अर्थात् २०२५ मा ९३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा सम्लग्न थिए। ५४ वर्षपछि कृषि पेशामा लाग्ने जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशतले घटेको छ।
 
राज्यले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, र बजारीकरणमार्फत कृषिमा उत्पादन बढाउने र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न योजना अघि सारे पनि समयमा मलखाद, बीउबिजन र सिँचाइको व्यवस्था नहुनाले कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ। यस वर्ष समयमा नै वर्षा सुरु भएको छ।

धान खेतीयोग्य जमिनमा आकासे पानीको सुविधा पर्याप्त भए पनि  मल छैन। समयमा मल पाउन नसकेकै कारण किसानले सरकारलाई आरोप लगाउने गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सुनिएको छ। 

बाबुआमाले भोगेका र आफूले प्रत्यक्ष देखेका किसानका छोराछोरीसमेत कृषि क्षेत्रबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारमा छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झन्डै ५० लाख युवा विश्वका ८५ देशमा छरिएर रहेका छन्। युवा वैदेशिक रोजगारमा भएकै कारण बाबुआमा सहर प्रवेश गर्न थालेकाले गाउँ घरका खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। कृषि गणना २०६८ अनुसार झन्डै १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।  

उन्नत कृषि सामग्री-मल, बीउ, कृषि रसायन र उपकरणको आयात र सर्वसुलभ बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको ५७ वर्ष पुगेको छ। २०२२ मा स्थापना भएको कम्पनीमा सरकारदेखि सरकारसम्म (जिटुजी) र बोलपत्र आह्वानमार्फत मल खरिद गरी देशभरका पाँच हजार ३०० सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। लामो अनुभव रहेको उक्त संस्थाको अहिलेको व्यवस्थापन राम्रो नदेखेपछि कृषि विज्ञले  कम्पनीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। 

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ र ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ को दफा ४ प्रयोग गरी रासायनिक मल खरिद तथा बिक्री वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइएको छ।

उक्त आदेशको दफा ४ मा नेपालभित्र रासायनिक मलको उत्पादन पैठारी वा बिक्रीवितरण नियमित र नियन्त्रण गर्ने दायित्व कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा पदाधिकारीलाई दिइने उल्लेख छ। कृषिको उत्पादन दर बढाउन राज्यले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिने २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइको पालादेखि पुनः सुरु भएको हो। 

यसअघि २०२९ सालमा भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरि नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अंगिकार गरेको थियो।

त्यसपछि २०५४ सालमा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत घोषण गर्दै गैर युरिया मलमा अनुदान पूर्णरुपमा हटाउने र युरिया मलको हकमासमेत चरणबद्धरुपमा अनुदान हटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सरकारले रासायनिक मलमा १५ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरे पनि किसानले भने अझैसम्म मल पाउन सकेका छैनन्। रासस