काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १५ दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिमा शुक्रबार भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोजना र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएकाले त्यससम्बन्धी जानकारी दिन निर्देशन दिएकी हुन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट सञ्चालित आयोजनाका बारेमा पनि समितिमा उजुरी प्राप्त भएकाले त्यससम्बन्धी फाइलसहित समितिमा जानकारी गराउन पनि समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राधिकरणको कार्यशैली बदल्नुपर्ने भए पनि यो संस्थालाई नै खारेज गर्न नसकिने बताइन्। बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा यस वर्ष र आगामी वर्ष पनि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि उनले बैठकमा गराइन्।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका विषयमा १७ वर्षदेखि गफमात्र भइरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो। बैठकमा सांसद सञ्जय गौतमले शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भनिए पनि शासन व्यवस्थामा परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताए। विगत चार वर्षमा शासकीय व्यवस्थामा भएको परिवर्तनअनुसार शासन व्यवस्था नचल्दा प्राधिकरणजस्ता निकायमा समस्या आएको उनको विचार थियो।
बैठकमा सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, पद्माकुमारी अर्याल, जीपछिरिङ लामा, रङ्गमती शाही, केदार सिग्देल, गजेन्द्र महतलगायतले आयोजना सुरु भएको २० वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेकाले प्राधिकरण र बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले उपभोक्ता समितिबाट हुने काम बन्द गरिएको जानकारी गराइन्। नायब विकास आयुक्त नारायणप्रसाद भण्डारीले बाहिरी चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए। रासस
