चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभामा ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरकोे बजेट पेश गरिएको छ।

महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभा समक्ष आज सो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक आय एक अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९२  करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात एक अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट चार करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष बजेट प्रस्तुत हुँदा चार अर्ब ८४ करोड रहेको थियो। पूरक र थप अख्तियारीसमेत गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पाँच अर्ब ५१ करोड ७३ लाख ८८ हजार पुगेको छ। अनुमानित आयमा २०७९ जेठ मसान्तसम्म महानगरले आन्तरिक आम्दानी ९७ करोड प्राप्त भएको छ। गत वर्षको सुरुआती बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट ९० करोड बढी हो।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु एक अर्ब ४० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए।

जसलाई अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको व्यवस्था गरिने छ। यस आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत योजना समयमै सम्पन्न गर्नको लागि एकमुष्ट एक अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी कार्यान्वयन हुने योजनाको लागि प्रत्येक वडाका लागि दुई करोड ५० लाखको दरले जम्मा ७२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले बताए।

ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, महानगरपालिकाका मुख्य सहरी क्षेत्रमा सतह ढल निर्माण, विद्युतीय बसको खरिद गर्ने, महानगरभित्र अत्यावश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, भरतपुरको मुख्य सहरी क्षेत्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले स्याटेलाइट टाउनको सम्भाव्यता अध्ययन, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिँचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, आकाशे पुल निर्माण, आयोजना बैंक निर्माणलगायतका सहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

नक्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै विद्युतीय नक्सा पास प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने र भवन संहितासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। कृषि तथा पशु विकासतर्फ १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। शिक्षामा १३ करोड छुट्याइएको छ। महानगरपालिकाभित्र ग्राबेल सानातिना मर्मत तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवाका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको अधिकारीले बताए। महानगरपालिका भित्र मासिक सात हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताको खानेपानी महसुल महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन र पार्क एवं हरियालीका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सूचना तथा प्रविधि एवं डिजिटल प्रणालीका लागि तीन करोड, सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धनका लागि दुई करोड ५० लाख र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।  युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ। लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ४५ लाख ५२ हजार, राजस्व प्रशासनमा एक करोड, कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकास तथा सुशासनमा एक करोड विनियोजन गरीएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले बताए।

नीजि क्षेत्र लयागत अन्य विकास सहयात्रीसँग सहकार्य गर्न ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा ७५ करोड, मागमा आधारित लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा सामाजिक उत्थान क्षेत्रको समग्र नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

बजेटले महानगरपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र दिगो तथा वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने अपेक्षा राखिएको उनको भनाइ छ। बजेटले सहरी पूर्वाधार, भू–उपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाको निरन्तरता, कृषि तथा पशु विकास, शिक्षा विकास, मर्मतसम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रस्तुत बजेट माथि छलफल हुनेछ। महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा ९० करोड बजेट थप भएको बताए। राजस्व लक्ष्य थप गर्ने, रजिष्ट्रेसन शुल्क थप हुने, प्रदेश र सङ्घको बजेट बढेका कारण समग्र बजेटमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए। महानगर क्षेत्रमा सङ्घ र प्रदेशका आफ्नै ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। रासस