विराटनगर- संघीय सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिन बजेट विनियोजन नगरेपछि पीडितहरु संघर्षमा उत्रेका छन्।
सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि विमानस्थल आसपासका घर घडेरीको जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरिराखेको छ।
सरकारले मुआब्जा पनि नदिने र रोक्का रहेको घरजग्गा बिक्री र धितोसमेत राख्न नपाउने भएपछि पीडितहरु पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। दिनहुँजसो धर्ना दिने, विराटनगर विमानस्थलको बाटो अवरोध गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित विभिन्न निकायमा विज्ञप्ति दिनेजस्ता कार्य निरन्तर भइरहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष बेदराज पौडेले जानकारी दिए। पीडितले विमानस्थल प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्नेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
उनीहरुले सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटमा विमानस्थलले अधिग्रहणका लागि रोक्का राखेको जमिनको मुआब्जा नदिएको भन्दै सडक आन्दोनल गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
सोमबार उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सात दिनभित्रमा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि अल्टिमेटम दिने र सात दिनभित्रमा पनि मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित नगरिए र रोक्का गरिएको जग्गा फुक्का नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका हुन्।
हाल विमानस्थलको एक हजार ५०० मिटर लामो धावनमार्ग रहेकामा तीन हजार मिटर पुर्याउन संघीय सरकारले दुई वर्षअघि सर्वसाधारणको १०० दशमलव २६ अर्थात् ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई २०७७ सालमा अनुमति दिएको थियो।
त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित अन्य जग्गाधनीको एक हजार ४०० कित्ता जग्गा जमिन दुई वर्षदेखि रोक्का गरिराखेको छ। घरजग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफ्नो अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री र वित्तीय संस्थामा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा घर व्यवहार नै चौपट भएको पीडितहरुले बताए। विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य केशे मगरातीले भने, 'सरकारले की त मुआब्जा दिएर उठाउनु पर्यो नत्र रोक्का राखेको हाम्रो घर जग्गा फुकुवा गरेर हामीलाई गरिखान दिनुपर्यो।'
सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरुले भने, 'पहिला स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई एक साताको म्याद राखेर ज्ञापनपत्र दिन्छौँ त्यसपछि राजमार्ग र विमानस्थल जाने बाटो अवरुद्ध गछौँ।' सरकारले घरजग्गा मुआब्जाका लागि चालु र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेन। बजेट नै विनियोजन नभएपछि सरकारले मुआब्जा देला भन्ने आश नै भएन।
संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्कीले भने, 'सरकारले दुई वर्षदेखि घरजग्गा रोका राखेर बजेट नै विनियोजन नगरेपछि हाम्रो घरजग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ। घरजग्गा रोक्का राखेर सरकारसँग मुआब्जाका लागि कति पर्खने हामीलाई रोक्का अवधिको दुई वर्षको क्षतिपूर्ति पनि चाहिन्छ।'
यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बेर्होने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो। सहमतिमा तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गरेर भारत, बंगालादेश, भुटान, चीन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र मलेसियामा उडान भर्ने गुरुयोजना थियो। त्यसबाहेक आन्तरिकतर्फ काठमाडौँसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि पनि उडान भर्ने तयारी थियो। हाल यो विमानस्थलबाट पूर्वी पहाडी केही जिल्लाबाहेक काठमाडौँका लागि दैनिक ४४ उडान र अवतरण हुँदै आएको छ। रासस
