काठमाडौं- काठमाडौं प्लाजामा अवैध रुपमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई बल प्रयोग गरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले भवन आफ्नो नियन्त्रमा लिएको झन्डै १४ महिना पुगको छ। तर नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको काठमाडौं प्लाजा भाडामा लगाउन सकिएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
जसका कारण १४ महिनादेखि काठमाडौं प्लाजा भवन आम्दानी बीनै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले सिल गरेर रोखेको छ। काठमाडौं प्लाजा भवन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले २०७८ बैशाख २ गते आफ्नो निणन्त्रमा लिएको थियो।
नियन्त्रणमा लिएपनि भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले लिने र दिने निर्णय भएपनि अहिलेसम्म सम्झौता नभएको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुराज ढकाल बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पनि अहिले महानगरको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको काममो तीब्रता रहेको कारण भवन लिने विषयका कुनै छलफल नभएको ढकाल बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिमा नयाँ नेतृत्वका आएको र पुरानो निर्णय नयाँबाट अनुमोदन गरेर मात्रै लिने विषय जानकारी आएको उनको भनाइ छ।
‘महानगरपालिकाकै प्रस्तावमा काठमाडौं प्लाजा भवन काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि दिने सरकारी निर्णय भएको छ,’ ढकालले भने, ‘अब महानगरपालिकाले लिने भए लिन्छु भनेर दुइपक्षीय सम्झौता गर्नु पर्छ। नलिने हो भने लिन्न भन्नु पर्छ। उनीहरूले नलिने भए हामी भाडामा लगाउने काम सुरु गर्छौं।’ तर काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएपनि सम्झौता नहुँदा कार्यालयले १४ महिनादेखि भाडा गुमाएको उनको भनाइ छ।
भवन भाडामा लिएर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँग सम्झौता रद्द भएको १० महिनासम्म पनि भवन खाली नगराएको समयमा भने काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनि निर्णय भएको भाडाअनुसार नै भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति माग भएको र कानूनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको ढकाल बताएँछन्। तर भवनभित्र रहेको नेपाल टेलिकमले प्रयोग क्षेत्र र एक विकास बैंकसँग भने कार्यालयले नै भाडा लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगको उनको भनाइ छ।
भवन समयमै भाडामा लगाउन नसक्दा कार्यालयलाई ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ। यो नोक्सानी काठमाडौं महानगरपालिले मासिक दिने भनेको भाडाको आधारमा हो।
भवन खाली गराउने प्रक्रिया २०७७ असारदेखि सुरु भएको थियो। भवन २०५० असार ३ गतेदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन भाडामा लिएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएका थियो।
त्यसपछि कार्यालयले भवन भाडामा दिने प्रक्रिया विवादमा नआओस् भनेर काठमाडौं महानगरपालिकालाई भवन व्यवसायिक रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। त महानगरपालिकाले भवन लिने गरी सम्झौता गरेको छैन।
