.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थमन्त्री भएर आएपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्माले गएको भदौमा प्रतिस्थापन विनियोजन ऐन ल्याए। आर्थिक वर्षको बीचमै करका दरमा हेरफेर गरे। उनले विशेषगरी डन्डीको करमा हेरफेर गरेका थिए।
.gif)
विदेशबाट आयात हुने स्टिलमा लाग्दै आएको करमा व्यापक फेरबदल गरेपछि नेपालभित्रको स्टिल उद्योग नै परिवर्तन भयो। विलेट ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै गयो र स्पञ्ज आइरन ल्याएर यही बिलेट बनाउनेहरुको व्यापार फस्टाउँदै गयो।
.gif)
.gif)
तथ्यांकले गएको दश महिनामा गत वर्षको तुलनामा बिलेट आयात २४ प्रतिशतले घटेको छ। तथ्यांक अनुसार दस महिनामा ४३ अर्ब ५८ करोडको बिलेट आयात भएको छ। यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशत न्यून हो।
तर यही अवधिमा स्पञ्ज आइरनको आयात भने २ सय प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब ९२ करोडको आयात भएको छ। यसको सिधा अर्थ बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउनेहरुको व्यापार घटेको छ।
आगामी वर्षको आर्थिक ऐनबाट पनि बिलेटको कर बढाइदिएका शर्माले संसदमा जवाफ दिने क्रममा यो नीतिले आयात घट्ने तथा देश आत्मनिर्भर हुने बताएका थिए।
तर शर्माको यो भनाइलाई तथ्यांकले खारेज गर्छ। आयात घट्ने सम्भावना न्यून छ। एकातिर बिलेटको आयात घट्दा अर्कोतिर स्पञ्जको आयात बढ्छ। अन्तत: बिलेटबाट स्पञ्जमा रूपान्तरण मात्र हुन्छ। बरु यसबाट राज्यलाई राजस्वमा मात्र घाटा लाग्ने भन्सारकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार राज्यले पाउने करमा ३ अर्ब घाटा लागेको छ।
स्पञ्ज र फलामको सयुक्त आयात रकम हेर्दा गत वर्षको तुलनामा घटेको छैन। गत वर्ष ६३ अर्बको आयात भएको थियो। यो वर्षको दस महिनामा ६४ अर्बको आयात भएको छ। समग्रमा आयातलाई यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन।
