काठमाडौं- पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग कार्यान्वयनमा आएको १२ वर्ष हुँदै गर्दा यसले अपेक्षित गति लिन भने सकेको छैन। कुल ९४५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गमध्ये हालसम्म जम्मा ७० किमी खण्ड मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 

विगतमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना अहिले १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ। जुन १२ वर्ष अगाडिको भन्दा ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। 

पूर्वको काकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने भनिएको महत्वाकांक्षी यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। बाँकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि बनेको छ। लामो दुरीको यात्रा, मालसमान ढुवानी तथा यात्रुसेवा सञ्चालन गर्दा सडक यातायातभन्दा रेल सेवा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मानिन्छ। तर नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन।  
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाअन्तर्गत नै पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउने योजना राखिएको छ। आयोजना सुरु गर्दा नै यो रेलमार्ग कति अवधिमा सम्पन्न गर्ने भनेर नै स्पष्ट खुलाइएको छैन। 

यद्यपि २०७० सालमा भने सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सोच अघि सारेको थियो। जसअनुसार आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किमि रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) यो रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजना पूर्वतयारी, बर्दिबास-निजगढ-विरगञ्ज खण्डको २०० किमि निर्माण भइ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। 

तर वर्तमानमा भइरहेको निर्माण प्रगतिले यो तथ्यलाई भने पुष्टी गरेको देखिँदैन। रेलको लिक निर्माण भए पनि ल्याएको रेलसमेत नचलेको अवस्थाले व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा सरकार असफल देखिन्छ। उक्त दुरीको रेलमार्गमध्ये हालसम्म ८१० किमिको मात्रै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ। तर १३६ किमिको भने बन्न बाँकी नै छ।  रेलमार्ग निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर-अमरापुरी खण्डमा पर्छ। रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले उक्त खण्डको रेखांकन परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ भएको बताए। 

‘यस खण्डमा राष्ट्रिय तथा सामूहिक वन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्ने भएकाले यसमा पर्ने रेखांकनलाई केही परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’ उनले भने, ‘अहिले यस खण्डमा पर्ने बैकल्पिक रुटका लागि विस्तृत सर्भे हुँदैछ।’ 

पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म जोड्ने यो रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्म ७० किमि खण्ड मात्रै अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो खण्डको कुल लागत मात्रै ७० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा ट्रयाक बेड, पुलहरु निर्माणको काम हुँदैछ, भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा यो खण्डका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

निर्माणाधीन यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनका अनुसार रेलको लिक, रेल स्टेसनहरू बनाउनका लागि फाइल अघि बढाइएको छ। बाँकी ८७६ किमिमा भने कुनै निर्माणको काम भएको छैन। त्यसमा डीपीआर भने बनिसकेको छ। 

प्रारम्भिक रुपमा आयोजना अघि बढाउँदा रेलमार्गको ट्रयाक स्टाण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्ने गरी १२ वर्षअघि आयोजना अघि सारिएको थियो। यो आयोजना अघि बढाउँदा त्यस समयमा रेलमार्ग निर्माण गरिसक्न कुल ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। 

अहिले भने यो लागत पनि बढेको छ। विभागका महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘अब यो आयोजना सबै सम्पन्न गर्दासम्म १५ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक हुनसक्छ।’ आयोजना कहिले सम्पन्न गर्ने भनि यकिन समय नराखिएको भए पनि उचित लगानी, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण प्रभावकारी भएमा करिब ९ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रेल विभागको थियो। 

तर आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ वर्ष हुँदासम्म उल्लेख्य उपलब्धी भएको छैन। यसले गर्दा आयोजना निर्माण नै कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ। समयमै सम्पन्न नहुँदा वार्षिक लागत पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ। महालेखापरिक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म यो आयोजनामा १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

रेल आयोजना आफैमा महँगो प्रोजेक्ट हो भने नेपालसँग रेलमार्ग निर्माण गरेर रेल नै सञ्चालन गरेको राम्रो अनुभव छैन। अर्काेतर्फ यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले पनि लगानीको स्रोत जुटाउनु नै सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ। 

यसभन्दा अघि गर्नुपर्ने काम पनि समयमै सम्पन्न गर्न विभागले सकेको छैन। अहिलेसम्म डीपीआर बने पनि जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण तथा मुआब्जा जस्ता विषय टुंगिएका छैनन्। जसले गर्दा रेलमार्गको रेखांकनमा पर्ने साइट नै क्लियर हुन सकेको छैन। 

जग्गा अधिग्रहणमा समेत ठूलो लगानी खर्चिनुपर्ने अवस्था र रेलमार्ग पनि आफैमा महँगो प्रोजेक्ट भएकाले नियमित र दु्रत गतिमा आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने संकेत देखिँदैन। अहिले विभागले लगानी जुटाउनका लागि विभिन्न विकास साझेदारसँग उच्चस्तरमा छलफल गरेको छ। मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने भए पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्जाल विस्तार आफैमा ठूलो आयोजना हो। 

सिंगो आयोजनामा जग्गा प्राप्ति ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ छ। अहिले निर्माणाधीन अवस्थाको बर्दिबास-निजगढ खण्डमा पनि जग्गा प्राप्तिमै निकै समय लागेको थियो। अर्काेतर्फ रेलमार्गको पहिलो खण्ड काँकडभिट्टा-इनरुवामा पनि जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको विभागको भनाइ छ। पछिल्लो पटक अनुमानित लागत झण्डै कुल बजेट बराबर हुन आउँछ। ठूलो लगानी सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। 

अर्काेतर्फ रेलमार्गको अध्ययन, डीपीआर बनाउन पनि विदेशी कम्पनीहरुले नै काम गर्नुपरेको छ। नेपाली कम्पनीहरुले पनि ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) को रुपमा काम नगरेका भने होइनन्। जनशक्तिको अभाव पनि छ। आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने हो भने उल्लेखित समस्याहरु सम्बोधन पहिला नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। महत्वकांक्षी आयोजना भएकाले पनि योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक देखिएको विज्ञ बताउँछन्। 

‘आयोजनालाई पुनरावलोकन गरेर पहिलो १० वर्षमा के गर्ने? त्यसपछिका वर्षहरुमा के कसरी गर्ने भन्ने कुराको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ’ भट्टराईले भने, ‘सबै लगानी हामीले एकैपटक गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्काेतर्फ कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा त्यसले प्रतिफल तथा लाभ दिन सक्छ भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन पनि हुँदैछ।’