मंगलबार, मंसिर ११ गते २०८१    
images
images

औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी

images
मंगलबार, असार ७ २०७९
images
images
औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी

गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उनको भनाइ थियो।

images
images

नवलपरासी- नवलपुरको कावासोती-१ र देवचुली-१५ मा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सुरुआत गरिएको छ।

images
images
images

लोकाहा क्षेत्रमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अहिले पहिलो चरणमा क्षेत्रफल निर्धारण र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी सुरु गरिएको हो। लोकाहा क्षेत्रमा करिब १८० बिघा जग्गा रहेको र यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याउन अहिले नापीको काम चलिरहेको नापी कार्यालय नवलपुरका नापी अधिकृत धर्मेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।  

images

अहिले यस क्षेत्रमा आठ कर्मचारी खटिएर जग्गाको नापी गरिरहेको उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गाको श्रेष्ता, फिल्डबुक नक्सा र पुर्जा तयार गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी काम चलिरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताए। 'अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि नापीको काम चलिरहेको छ, करिब दुई हप्तामा नापीको काम सक्छौँ', उनले भने।
 
गण्डकी प्रदेशकै तराईको जिल्लाका रूपमा रहेको नवलपुरमा अहिले पनि उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन, औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार काम अघि बढेको नवलपुर क्षेत्र नं २ का सघींय सांसद तिलक महतले बताए। 

images

गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उनको भनाइ थियो। उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनसमेत यस योजनाले सहयोग पुग्ने र ठूला उद्योगसमेत आउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।  

'देशको मध्यभाग, पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको, भारतीय सीमामा नजिक रहेकाले यहाँ थप ठूला उद्योग आकर्षित छन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले झनै उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ', सांसद महतले भने, 'यसले नवलपुरमात्रै नभइ, गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउने छ।'

जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएपछि यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयारसहित थप कार्यहरू अगाडि बढ्ने उनले बताए। लोकाहामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, असार ७ २०७९०५:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend