काठमाडौं- सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस्था नभएकोले तत्काल यो नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
गएको जेठ २३ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको थियो। वर्गीकरण नगरी जग्गा धितो राख्न नपाइने भएपछि ऋण प्रवाह ठप्प भएको थियो। जसका कारण विदेश जाने विद्यार्थी र व्यवसायीसम्मलाई असर पारेको थियो।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो। जग्गा वर्गीकरण नै नभएको अवस्थामा नियमावली कार्यान्वयन तत्काल रोक्न भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जग्गा धितो राखेर ऋण लिने बाटो खुलेको छ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो। कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको थियो। तर कार्यन्वयनमा समस्या देखिएपछि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह ठप्प पारेका थिए।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अब ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम ७० बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो।
उपत्यका र भित्री मधेशबाहेकका क्षेत्रमा भूभागमा १००० वर्ग मिटर ९२० ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
