काठमाडौं- ठूला वाणिज्य बैंकहरूले एकपछि अर्को मर्जरको सम्झौता गरिरहँदा प्रभु बैंक भने अस्थिर देखिएको छ। सेञ्चुरीसँग मर्जरको लागि छलफल गरिरहेको प्रभु फेरि सनराइजतर्फ मोडिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि कडाइ गर्ने छटपपटिले प्रभु अहिले सेञ्चुरी छाडेर सनराइजतर्फ मर्जरको लागि तयारी थालेको हो।
नाफा र अन्य सूचकका हिसाबले उस्तै प्रकृतिका सनराइज र प्रभु बैंकबीच मर्जरको लागि अनौपचारिक छलफल भएको हो। प्रभु र सनराइज बैंकबीच सम्भवत १ः१ अनुपातको स्वाप रेसियोमा मर्जरको लागि छलफल भएको छ। सेञ्चुरीले १ः१ स्वाप रेसियो मागेपछि प्रभु बैंक सनराइजतर्फ लागेको हो। प्रभु र सनराइज बैंकले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
दुवै बैंकका सञ्चालकहरूले अनौपचारिक रुपमा मर्जरको लागि छलफल गरिरहेका छन्। दुई बैंकले आन्तरिक समिति बनाएर मर्जरको प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका हुन्। प्रभु बैंकको दोस्रो बजारमा २२१.५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सनराइज बैंकको भने २०६ रुपैयाँमा कारोबार छ। सनराइज बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रभुको १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
दुवै बैंक मर्जरमा गएमा २३ अर्बको चुक्ता पुँजीको बैंक हुनेछ। सनराइजको बजार पुँजीकरण २० अर्ब ८४ करोड रहेको छ भने प्रभु बैंकको बजार पुँजीकरण २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सनराइजको ९ महिनामा प्रतिसेयर आम्दानी १६.८३ रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिसेयर नेतवर्थ १५७.१० रुपैयाँ रहेको छ भने पीई रेसियो १४.०२ रहेको छ। सनराइज बैंकको पछिल्लो ५२ हप्तामा ४१८ रुपैयाँसम्म करोबार भएको थियो।
प्रभु बैंकको पछिल्लो ५२ हप्तामा ५५२ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.३९ रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ १४९.४१ रुपैयाँ रहेको छ। पीइ रेसियो १५.१२ रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू आगामी असार मसान्तसम्म पनि विग मर्जरमा जान तयार नभए कडा नीति लिने संकेतसँगै एकपछि अर्को मर्जरको सम्झौता हुन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले एक दशकदेखि मर्जरको लागि सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको थियो।
असारपछि मर्जरमा नजाने संस्थालाई छुट र सुविधा दिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनबाट ६४ वटा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरिसकेको छ।
