राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशको अर्थ व्यवस्था फेरिने आश गरिरहेकाहरू पछिल्ला केही दशकयता अझ विकृत भइरहेको 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' देखेर आजित छन्। तल्लो तप्का खानलाउनकै संघर्ष गरिरहँदा केही सीमित धनीहरू अझ उचो भइरहेका छन्। क्रोनी क्यापिटलिज्मको नेपालीकरण आसेपासे पुँजीवादको रुपमा जसरी अर्थ्याइएको छ, त्यसको दुष्चक्र अझ उसैगरी व्यापक भइरहेको छ।
क्रोनी क्यापिटलिज्म शब्द टाइम म्यागजिनका तत्कालीन आर्थिक सम्पादक जर्ज टेबरले सन् १९८० मा प्रतिपादन गरेका हुन्। फिलिपिन्सका तत्कालीन राष्ट्रपति फर्डिनान्ड म्याक्रोसको बेलाको फिलिपिनी अर्थतन्त्रको विशेषतालाई उनले क्रोनी क्यापिटलिज्म भने। त्यसबेला म्याक्रोसका परिवारका सदस्य तथा साथीभाइले गोप्य तरिकाले व्यापारका असाध्यै आकर्षक अवसर (स्विटहार्ट डिल) पाउँथे। भ्रष्टाचार व्याप्त थियो। स्वच्छ व्यापार गर्नेहरू त्रसित बन्नुपर्थ्यो।
अक्टोपस ग्याङ भनिने रोबर्टो बेनेडिक्टो, रोडोल्फो क्युन्का, एडुआर्डो कोजुआन्को, लुसिला टान, रिकार्डो सिल्भेरियोलगायतको उखु, नरिवल, सुर्तीजस्ता नगदेबालीमा मात्रै होइन, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय सेवाहरू, निर्माण व्यवसायलगायतमा एकाधिकार वा अर्धएकाधिकार थियो।
टेबरले भनेका छन्, ‘फिलिपिन्सको पुँजीवाद वास्तवमा पुँजीवाद थिएन, त्यहाँ खुलाबजारलाई विकृत बनाइएको थियो, जसले राष्ट्रपतिका आफन्त र साथीभाइलाई धनी बनायो, आम जनतालाई गरिबीमा धकेल्यो। क्रोनीहरू धनी भए, गरिब गरिब नै रहे।’ त्यही कारण सन् १८८० को सुरुवातमा फिलिपिनी अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा थियो।
त्यसबेलाको फिलिपिन्स र अहिलेको नेपालको अवस्था उस्तै देखिँदैन तर सत्ताका नजिक भएका व्यापारीले व्यवसायको असीमित अवसर पाएका छन्। बैंक तथा बीमा कम्पनीको लाइसेन्स उनैले कब्जा गरेका छन्। सेयर कारोबार गर्ने ब्रोकरको अनुमति पनि तिनैलाई दिइएको छ। जोकोहीले सवारीसाधन आयात गर्न पाउने हो भने गाडीको भाउ एक तिहाइसम्मले घट्न सक्छ, तर आधिकारिक बिक्रेताका नाममा गाडी आयातमा सिन्डिकेट तिनैले जमाएका छन्। चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर विदेशी चिनी यहाँ ल्याउन बन्द गरी महँगोमा ‘स्वदेशी चिनी’ बेचेर अकुत नाफा कमाउने सुविधा यिनैलाई दिइएको छ।
स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा सिमेन्ट डन्डीलगायतको आयातमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन लगाइ उपभोक्ता ठग्ने लाइसेन्स त पाएकै छन्।, निर्यात अनुदानमा सिमेन्ट, डन्डी, जुत्ता होइन, ड्युटी निर्यात गरी राज्यको पैसा आफ्नो खल्तीमा हाल्न पाउने अपूर्व अवसर पनि उनैले पाएका छन्। निर्यातमा दिइएको यसअघिकै नीतिमा पुनर्विचार नगरी फेरि थपिएको छ। यसको लाभ अर्थतन्त्रले के कति पायो भनेर अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन।
जलविद्युतमा अवसर तिनैलाई, रक्सी उद्योगमा मोनोपोली पनि तिनैलाई। त्यति मात्रै होइन, औषधि उद्योगमा सिन्डिकेट लागू गरी सिटामोलको भाउ बढाउने अपराध गर्ने लाइसेन्स पनि उनैले ओगटेका छन्। पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा देशका राम्राराम्रा सरकारी डाँडा ओगट्ने सुविधा अरु कसले पाएको छ र? तिनै सीमित रेन्टसिकरहरूले त हो नि।
विद्युतीय कारमा आफ्नाले आयात गर्नेलाई मात्रै फाइदा हुने गरी भन्सारका दर बदल्न लगाउने मात्रै होइन, टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई रोकेर एकाधिकारलाई बलियो बनाउने पात्रका बारेका धेरै नेपालीलाई थाहै छ।
राज्यले कसरी त्यस्ता ठूला व्यापारीको पोल्टामा राज्यस्रोत पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण लुम्बध्वज महत नेतृत्वको कर फछ्र्यौट आयोग पनि हो। ३० अर्ब राजस्व बक्यौता उठाउनुपर्ने आयोगले ९ अर्ब उठाउन र २१ अर्ब छुट दिएको थियो। उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल प्रहरीलाई ६० करोड रुपैयाँमा सञ्चार उपकरण आपूर्ति गर्ने ठेक्कामा ठेकेदार दीपक भट्ट जोगाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो।
नेपालीमा आसेपासे पुँजीवाद भनिने क्रोनी क्यापिटलिज्ममा जनताले आयआर्जनको उचित अवसर पाएका हुँदैनन्, गरिबी चरम हुन्छ। तर, राज्यका नीतिहरूले भने गरिब जनतालाई सेवा गर्ने होइन, उच्च नेता र कर्मचारीसँग नजिक भएका व्यापारी तथा उच्च पदस्थको स्वार्थलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, गरिब करदाताले बुझाएको राज्यस्रोत नै आफूनिकट व्यापारीलाई बाँड्न प्रयोग गरिन्छ। निर्यातमा नगद अनुदान त्यसैको एउटा उदाहरण हो। निर्यात अनुदान वास्तवमा साना निर्यातकर्ताले पाउनै सक्दैनन्, सरकारी प्रक्रिया मिलाउनै उनीहरूका लागि ठूलो पहाड हुन्छ। तर, खास केही रेन्टसिकरको सेवाका लागि त्यसको प्रयोग गरिन्छ।
हिजोको म्याक्रोसको फिलिपिन्स मात्रै होइन, आजको रोद्रिगो दुतेर्तेको फिलिपिन्स पनि क्रोनी क्यापिटलिज्यमा अग्रभागमै छ। द इकोनोमिस्टको क्रोनी क्यापिटलिज्ल इन्डेक्समा फिलिपिन्स अहिले पनि संसारमै चौथो स्थानमा छ।
कुनै देशमा भएका अर्वपतिहरूमध्ये कतिले राज्यसञ्चालकलाई प्रभावमा पारेर पैसा कमाएका छन् भनेर हेरिने यो इन्डेक्समा रुस पहिलो स्थानमा छ भने मलेसिया र सिंगापुर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। भारत सातौँ स्थानमा छ।
फोर्ब्समा सूचीकृत नभए पनि नेपालका अधिकांश धनीहरूमध्ये सबैजसोले राज्यसञ्चालकसँग नजिक भएर पैसा कमाएका छन्। यहाँ डलर अर्बपति धेरै नभएर मात्रै क्रोनी क्यापिटलिज्म इन्डेक्समा नपरिएको हो, रुपैयाँ अर्बपतिको पनि हिसाब गर्ने हो भने नेपाल सो सूचकमा शीर्ष पाँचमै देखिएला!
अनौठो त के भने साम्यवाद स्थापना गर्ने भन्दै 'युद्ध' मा होमिएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो प्रवृत्ति झनै मौलाएको छ। माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएदेखि नै निश्चित बिचौलियाको रजगज बढेको छ। बिचौलियाका रुपमा कहलिएका दीपक भट्टको योजनामा कर नीतिमा हेरफेरमात्र भएन उनकै प्रतिनिधिलाई आर्थिक विधेयक लेखनमा सहभागी गराइयो।
बजेटरी बिचलनको चरम घटना शर्माकै पालामा भयो। बजेटमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रभाव राखेपनि अनुशासन नै तोड्नेगरी अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गरेको इतिहास छैन। तर बिचौलियाको योजनामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी शर्माले यो कुकृत्य पनि गरे। 'समाजवादी सर्वहारा' सरकारमा आसेपाँसे पुँजीवादको योभन्दा विकृत स्वरूप के होला र!
