काठमाडौं- सात वटै प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पर्यटन विकास र गन्तव्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ती प्रदेशले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सेवा स्तरीकरण, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि विशेष महत्व दिएका हुन्।
प्रदेशस्तरीय पर्यटकीय सम्भावना रहेका गन्तव्यको प्रचारप्रसार तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटसँग जोड्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ। पदयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक गन्तव्यको विकासमा पनि जोड दिएका छन्।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन गुरुयोजना बनाउने भनिएको छ।
प्रदेशस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन तथा प्रचरप्रसारका लागि सूचना प्रविधिमैत्री वेबमा आधारित डिजिटल पोर्टल र मोबाइल एप्स निर्माण गरिनेछ। प्रदेशका प्रमुख नाका, विमानस्थलमा प्रदेशको महत्व झल्कने डिस्प्ले राख्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेको ‘मुन्धुम पदमार्ग’ निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, ब्राण्डिङ र पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन तथा गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवालाको समन्वयमा छोटो अवधिको भ्रमण प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने प्रदेशभित्रका पहाडी जिल्लाबाट पर्वतीय उडान सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। पर्वतारोहण र पर्यटनको अध्यापनका निम्ति छुट्टै महाविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार पर्यटन
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधारमध्ये पर्यटन पनि एक रहेकाले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा लहान, जनपुर र वीरगञ्जमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिने प्रस्तुत बजेटमा जनाइएको छ। धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दूधमती महेन्द्रनगर करिडोरका साथै प्रसिद्ध धार्मिकस्थलहरु जानकी मन्दिर जनपुर, गढीमाई बारा, छिन्नमस्त भवगती मन्दिर सप्तरी, शम्भूनाथ सस्तरी, कङ्कालनी मन्दिर सप्तरी, सहलेस फूलबारी सिरहा, परौलथान महोत्तरी, रौजामजार महोत्तरी, भीष्वमठ वीरगञ्जलगायत मन्दिर संरक्षणका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि कूल चार अर्ब ८४ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
घुमफिर वर्ष मनाइने
बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागमती प्रदेशको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति तथा सभ्यता प्रवर्द्धन एवम् आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई घुमफिर वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने कुरा उल्लेख छ। स्थानीय महत्वका स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने बजेटमा भनिएको छ।
पशुपति क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरिने भएको छ। प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको गुरुयोजना तयार गरी पर्यटन विकास गरिनेछ। बागमती प्रदेशमा साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रमा वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, नारायणीलगायत नदीहरुमा जल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ। संस्कृति तथा पर्यटन मनत्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
धार्मिक पर्यटनमा जोड
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशमा रहेका पाशी, चमार, हरिजन, तेली, धोवी, चिडिमार, कुमाल नटुवा, गन्धर्व, कुसुण्डा वादीलगायत लोपोन्मुख, सीमान्तकृत परम्परागत पेसा एवम् संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र समस्याको पहिचान गरी संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न १० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको समुदायको पहिचान झल्कने परम्परागत पेयपदार्थ र मौलिक खानाको उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, बजारीकरण गरिनेछ। थारू समुदायको सीपको पहिचान, परीक्षण, क्षमता विकास र बजारीकरण गर्न रु एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मानसरोवर पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। विश्वसम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरुको विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय र साझेदारी गरी देवघाट, मनकामना, बूढीगण्डकी, त्रिवेणीधामलगायत तीर्थस्थलहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरनेछ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाइने
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको कुरा उल्लेख छ।
एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। पवित्र धार्मिकस्थल रिडीदेखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा छाब्दी कर्लुङ रामकोट बन्दीपुर हिलेखर्क छिम्केश्वरी पदमार्गलगायत गुरुयोजना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढाई यसका लागि दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशभित्र क्यानोनिङ क्योनपी वाकिङ, जलयात्रा, बन्जीजम्प, बिच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टुरिज्म जस्ता साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
कर्णाली पर्यटन योजना
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गरेकोे बजेटमा सुर्खेतको रामघाट क्षेत्रमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ। सुर्खेत विमानस्थलको सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन पहल गरिनाका साथै कर्णाली प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवम् पर्यटकीयस्थल संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयन गरी पर्यटकीय पूर्वाधार प्रवर्द्धन र विकास गरिने बताइएको छ।
बजेटमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तथा से–फोक्सुण्डो ताल, बुलबुले ताल, कुभिण्डे ताल, स्वार्पु दह, सिञ्जा तथा लिमी उपत्यका, कुशे पाटन, पचाल झरना, पञ्चकोशी, काँक्रेबिहार, मान्य कोटवाडा केवलकार निर्माणलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
दिगो विकासमा पर्यटकीय पूर्वाधार
‘सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृति, धार्मिक, पर्यावरणीय, साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम विनयोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र नमूना पर्यटकीय प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
खप्तड क्षेत्र, रामारोश क्षेत्र, बडिकेदार क्षेत्र र वैद्यनाथ धाम क्षेत्रमा पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको छ। खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना थारू सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गरिनेछ।
प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न ठूला होटल, रिसोर्ट केबुलकार जस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्योगलाई बैंकबाट लिएको कर्जामा निश्चित प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। रासस
