काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षसम्म ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा कर लगाएको थिएन। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको प्रदेश आर्थिक ऐनमा ५० किलोवटसम्मका विद्युतीय कारमा समेत वार्षिक कर लगाएको छ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ मा ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार(कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबस)मा वार्षिक १५ हजार कर लाग्ने व्यवस्था थियो। तर असार १ गते बजेटसँगै ल्याइएको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ मा भने ४९ किलोवाटसम्मका निजी विद्युतीय कारमा वार्षिक १० हजार कर निर्धारण गरिएको छ।
सोही ऐनमा ४९ किलोवाटभन्दा माथि १२५ किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीले वार्षिक १५ हजार, १२५ देखि २२५ किलोवाटसम्म वार्षिक २० हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ मा विद्युतीय कारलाई ३ वटा वर्गमा मात्र वर्गीकरण गरिएको थियो। ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म १५ हजार, १२६ किलोवाटदेखि २२५ किलोवाटसम्म २० हजार र २२६ किलोवाटभन्दा माथिलाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको थियो।
लुम्बिनी सरकारले गत वर्षको आर्थिक ऐन २०७८ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा तोकिएको करमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ मा भने विद्युतीय सवारीको वर्गीकरण बढाएको प्रदेश सरकारले निजी विद्युतीय सवारीमा निर्धारण गरिएको वार्षिक करमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।
लुम्बिनी सरकारले विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको वर्गीकरण समेत बदलेको छ। प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ मा मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई ३५० देखि १ हजार वाटसम्ममका लागि १५ सय रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाटसम्मका लागि ३ हजार रुपैयाँ र १५ सय १ वाटभन्दा माथिकालाई वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ मा भने विद्युतीय स्कुटर तथा मोटरसाइकललाई ४ वर्षमा राखेर कर लगाइएको छ। जसअनुसार ५ सय वाटसम्मकालाई वार्षिक १ हजार, ५ सयदेखि १ हजार वाटसम्मलाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ, १ हजारदेखि १५ सय वाटसम्मलाई वार्षिक २ हजार रुपैयाँ र १५ सय वाटभन्दा माथिका लागि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ।
