काठमाडौं- केन्द्र सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लियो र आफैंले अस्वभाविक रुपमा कर लगायो। विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने कर केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्दै आएको छ। केन्द्र सरकारले आयातमा लगाएको करको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीमा समेत चर्को वार्षिक कर निधारण गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले मात्र विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेको थियो। तर आगामी वर्षदेखि भने बागमतीसँगै मधेश प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ ले समेत विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन्।
प्रदेश १ ले निजी विद्युतीय सवारीलाई ३ वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश १ मा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो। तर आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि भने सबै वर्गका विद्युतीय सवारी (इरिक्सा, मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।
प्रदेश १ मा दर्ता भएका ५ सयदेखि १ हजार वाटसम्मका इरिक्सा तथा तीन पांग्रेले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाटसम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाटसम्मकाले ३ हजार र २ हजार वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा दर्ता भएर चल्ने विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ३५० देखि १ हजार वाटसम्मकाले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाटसम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाटसम्मकाले ३ हजार रुपैयाँ र २ हजार १ वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ।
प्रदेश १ ले विद्युतीय कारमा समेत बागमती प्रदेश सरह नै कर निर्धारण गरेको छ। आगामी वर्षदेखि प्रदेश १ मा दर्ता भएका ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्मका कार, जिज, माइक्रोलगायतले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै १२६ देखि २ सय किलोवाटसम्मकाले २० हजार रुपैयाँ र २ सय १ किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय कारले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ।
