काठमाडौं- सरकारले काभ्रेपलाचोक र ललितपुर जिल्लाको २१२८.८८ हेक्टर राष्ट्रिय बनको भागलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। 

ललितपुर जिल्ला तर्फ २०७८.३५ हेक्टर र काभ्रेपालाञ्चोक जिल्ला तर्फ ५०.५३ हेक्टरलाई समेटेर  गोदावरी–फुल्चोकी वन तथा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सोही अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना समेत जारी गरेको छ।

योसँगै ललितपुरको फुल्चोकी फलाम खानी अब उत्खखन अब नहुने भएको छ। फलान खानीका लागि  लाइसेन्स दिइएको क्षेत्रलाई समेत समेटेर वन तथा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको  छ।

सरकारले  पूर्व ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको पूर्वी सिमानादेखि काभेपलाचोक जिल्लातर्फको ५०.५३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्ने गरी सोही जिल्लाको पनौती नगरपालि वडा १ र २ अन्तर्गत फूल्चोकी डाँडादेखि भन्याङ्ग खोल्सी, साल्दुज खोल्सी र पानीघाट खोल्सी हुँदै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र पश्चिममा ललितपुर जिल्लाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भू(परिधीय क्षेत्र तथा ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा ४ र ५ मा पर्ने जयभद्रे सामुदायिक वनदेखि पातलेछाप सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन र निजी आवादी जग्गाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भूपरिधीय क्षेत्र रहेको छ।

यसैगरी उत्तर पातलेछाप सामुदायिक वन क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन र निजी आवादी जग्गाको सिमाना तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय बनको भाग तथा भूपरिधीय क्षेत्र र दक्षिणमा ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको सिमानासम्मको राष्ट्रिय वनको भाग तथा भूपरिधीय क्षेत्रलाई वन तथा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामै उत्खनन अनुमति दिनै लाग्दा एउटा फालम खानीको लाइसेन्स रोकिएको ७ वर्ष भइसकेको थियो। तर अब सदाका लागि फुल्चोकी फलाम खानी बन्द हुने भएको छ।  ललितपुरको फुल्चोकी फलाम खानीको लाइसेन्स रोकिएको थियो। खानी तथा भूर्गविभागले समेत खानी उत्खननको लाइसेन्स पछिल्लो समय र नबीकरण रोकेको थियो। 

ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको गोदावरी मार्वल उद्योग बन्द भएसँगै फुल्चोकीमा रहेको फलाम खानी उत्खनको प्रक्रिया सात वर्षदेखि रोकिएको थियो। अब सदाका लागि नै बन्द हुने भएको छ। गोदावारी मार्वलका कारण फलाम खानीको काम पनि रोकिएको थियो। 

गोदावारी क्षेत्रको जैविक विविधतता र त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै विरोधको आवाज उठ्न थालेको थियो। त्यही मेसोमा मार्वल उद्योग बन्द गराइ सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो। 

तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोविन्द कुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते गोदावारी मार्वललाई खानी उत्खनन समय थप गर्ने नेपाल सरकारको २०६७ पुस  २३ गतेको निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। 

वातावरणमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको मार्वल उद्योगको खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। 

२०७२ सालमा अदालतले गोदावारी मार्वलको खानी उत्खननको अवधि थप नगर्नमात्र आदेश दिएको थियो। यही बीचमा फलाम खानीको प्रक्रिया भने धमाधम अघि बढेको थियो। यो प्रक्रिया विभागले २०६९ सालमै खानीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। फलाम खानीको लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनका लागि विभागले २०६९ को फागुन १८ गते सूचना प्रकाशित ग¥यो। त्यसमा आवेदन दिएका मध्येबाट विभागले सगरमाथा माइन्स प्रालिलाई २०७१ कात्तिक ३१ गते लाइसेन्स दिएको थियो। यो खानीको लाइसेन्समात्र थियो उत्खननको स्वीकृत पाएको थिएन। 

लाइसेन्स पाएको सगरमाथा माइन्ससँग विभागले खानी उत्खननका लागि विवरण माग गरेको थियो। फलामो उत्खनन् प्रक्रिया, प्रविधि, वातावरणीय अध्ययन, वनको भोगाधिकार, क्षतिपूर्तिजस्ता विवरण माग गरेको थियो। यसका लागि कम्पनीलाई दुई वर्षको समय दिइएको थियो। तोकिएको समयअनुसार कम्पनीले २०७१ को चैतमै स्किम विभागमा बुझायो। 

विभागले सो स्किमका बारेमा अध्ययन गरिरहेकै बेला सर्वोच्चको फैसालको पूर्णपाठ आयो २०७३ जेठ २१ गते। यो फैसला आएपछि मार्वलको खानी उत्खननसँगै गोदावारी र फुल्चोकी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश भयो। संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगर्दासम्म कुनै पनि खनिज उत्खननको काम नगर्ने आदेश आदेशमा आयो। यसको पूर्ण पाठको जानकारी विभागले भने २०७३ को भदौ २६ मा पायो।

संरक्षण घोषणा भएर सिमांकन नहुँदासम्मका लागि खानीको लाइसेन्स दिने काम निलम्बन गर्दै तामेलीमा राख्यो। यो निर्णय २०७३ को असोजमा सगरमाथा माइन्सले पायो। यो अझै तामेलीमै छ। सगरमाथाको लाइसेन्स पनि नवीकरण भएको छ। तर कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन भने दिइरहेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न त सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ न त फालाम खानीको प्रक्रिया अघि बढ्यो। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो काम रोकिएको छ। 

५७ वर्षअघि सुरु भएको थियो खानीको अध्ययन

फुल्चोकीमा फलाम खानीको अध्ययन सन् १९६५ देखि भएको थियो। खनिज अन्वेषण परियोजना अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा सुरु भएको यो अध्ययन सन् १९८५ मा सकिएको थियो। 

यो अध्ययनले फलामको भण्डारण त्यो क्षेत्रमा रहेको निष्कर्ष दिएको थियो।  यूएनको अध्ययनपछि विभागले फलामको व्यावसायिक उत्खननको सम्भावना के कति छ भनेर अध्ययन ग¥यो। एसी सिंहको सयोजकत्वमा आर्थिक वर्ष २०२८/२९ देखि २०२९/३० सम्म भएको अध्ययनले १ करोड ६ लाख टन फालाम भण्डारण रहेको पत्ता लगाएको थियो। कूल भण्डारणमध्ये ३८ लाख टन प्रमाणित, ११ लाख ९८ हजार टन प्रमाणितयोग्य र ५९ लाख ९८ हजार टन सम्भाव्य फलाभ भण्डारण रहेको अनुमान गरिएको थियो। 

यो अध्ययनले कूल उत्खननबाट ५५.५ प्रतिशत फाइन फलाम निस्किने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यही आधारमा विभागले सगरमाथालाई प्रतिटन ४० रुपैयाँ रोयल्टी लिनेगरी खानीको लाइसेन्स दिएको थियो। तर अब सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले वन तथा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेसँगै फलाम खानी बन्द हुने भएको हो।