काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटबाट १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा कर बढाए। आर्थिक विधेयकमार्फत शर्माले विद्युतीय कारको आयातमा हटाइएको अन्तःशुल्क लगाए भने भन्सारसमेत बढाइदिए। 

मोटर पिक पावर १ किलोवाटदेखि २ सयसम्मका कारमा भन्सार सतप्रशित बढाएर ३० प्रतिशत बनाइदिएका छन्। सोही वर्गका लागि ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइदिएका छन्। यो मोटर पिक पावर क्षमता भएका कारलाई समग्रमा ४५ प्रतिशत कर बढेको छ। 

त्यस्तै मोटर पिक पावर २ सयदेखि ३ सयसमको हकमा भन्सार महसुल ३० बाट बढेर ४५ प्रतिशत कायम छ भने अन्त:शुल्क पनि ४५ प्रतिशत नै लगाइएको छ। ३ सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथि मोटर पिक पावरका कारका हकमा भन्सार ६० प्रतिशत भएको छ भने अन्तःशुल्क पनि ६० प्रतिशत नै लगाइएको छ। 

विद्युतीय कारमा कर बढेपछि संसदमा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई बढेको कर फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। 

बजेट सार्वजनिक भएपछि विद्युतीय कारमा कर बढेको कुरा बाहिरिएलगत्तै सरकारको यो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। बजेटको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले यसबारेमा प्रष्टीकरण दिएका थिए। 

बिहीबार राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत दिएको अन्तर्वार्तामा समेत अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय कारमा बढाएको करबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो र? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ।’

बढाइएको करबारे उनले थपे, ‘बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो। डलर सञ्चिति पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो। डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ। कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिति पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र? देशको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट आएको छ।’ 

अर्थमन्त्रीको यस भनाइबाट उपभोक्ताप्रति उनको कुनै सद्‍भाव नरहेको देखिन्छ। तिनै उपभोक्ताले खरिद गर्ने सवारीसाधन वा अन्य वस्तुमा लगाइने भ्याट, तिर्ने करबाट राज्यका संयन्त्रहरू चलिरहेका छन्। तर तीनै उपभोक्तालाई करको भार थोपर्ने र व्यवसायीलाई कुनै असर पर्दैन भनेर टकटकिने नीति अर्थमन्त्री शर्माले लिएका छन्।  

बजेटको भोलिपल्ट पनि उनले धनाढ्यहरूले चढ्ने कारमा कर बढाएको र यसले गर्दा मूल्य १० लाखमात्र बढ्ने, ५० लाख तिर्नेले ६० लाख तिर्न सक्ने तर्क गरेका थिए। उनले संसदमा सांसदहरूले उठाएको पश्नको जवाफमा समेत सोही कुरा दोहोर्‍याएका थिए। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारमा अस्वभाविक रुपमा बर बढाउँदा आयात पूर्णतः रोकिएको थियो। उनीपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय कारमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै मोटर क्षमताका आधारमा १० देखि ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय कारमा खतिवडाकै पथ लिएका छन्। १ सय १ किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमताका विद्युतीय कारमा भन्सार बढाए भने हटेको अन्तःशुल्क पुनः लगाए। 

समग्रमा विद्युतीय कारमा लाग्ने करलाई सरकारले फुटबलजस्तो बनाएको छ। एउटा मन्त्री आयो बढायो अर्काे आयो हटायो, फेरि अर्काे आएर बढाउने। सरकारको अस्थिर नीतिले गर्दा भर्खर मौलाउँदै गएको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले वातावरण र विद्युत खपतमा थोरै भएपनि योगदान पुर्‍याउने विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर स्थिर बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका छन्।