काठमाडौं- स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको करको विरोधमा पछिल्लो समय सडक प्रदर्शन हुँदै आएको छ।

प्याडमा लगाइएको कर हटाउन माग गर्दै पछिल्लो साता प्रदर्शन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रष्टिकरण दिएको छ। प्याडमा यो सरकारले कर नबढाएको र पहिलेकैलाई निरन्तरता दिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।  

मन्त्रालयमात्र होइन सार्वजनिक बहसमा पनि प्याडको करका विषयमा पछिल्लो प्रदर्शनी कुन मागलाई लिएर भएको हो भन्ने बुझाइमा एकरूपता छैन। कतिपयलाई सरकारले कर बढाएका कारण प्रदर्शन भयो भन्ने अर्थमा लिएका छन्। सरकारले नै यही बुझाइ लिएको छ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सञ्जालमै सरकारले कर नबढाएको प्रष्टिकरण लेखेका थिए। अधिकांशको बुझाइ यस्तै छ।

अर्काथरीले भने स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले प्याडको भन्सार बढी लगाएको बुझेका छन्। अप्रत्यक्ष रुपमा भन्सार दर घटाउन नहुने उनीहरूको मत छ।  

खास प्याडमा लगाइएको करका सन्दर्भमा प्रदर्शनकारीका माग के हुन्?

प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको माग भने फरक छ। न उनीहरूले अहिले सरकारले कर बढायो भनेर विरोध गरेका छन् न आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहनको।

पछिल्लो साता सडक प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउको युथ काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य यजस्वी राई महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको वस्तुलाई सरकारले अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुका रुपमा राखेर कर निर्धारणलाई विरोध गरेको बताउँछिन्।

'हामीले अहिले कर बढ्यो भनेर होइन। स्यानिटरी प्याडमाथिको कर निर्धारण नै गलत भयो भनेर हाम्रो विरोध हो। यो कुरा हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छौं' उनले बिजनेस न्युजसँग भनिन्।

प्रदर्शनकारीको पहिलो माग हो सरकारले प्याडमाथि लगाएको मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउने। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा  अत्यावश्यक वस्तुमाथि कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यन्न तथा अत्यावश्यकीय वस्तु माथिको कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ।

'हामीले छुट हुने वस्तुका रुपमा स्यानिटरी प्याडलाई पनि अनुसूचीमा राख्न माग गरेका हौं' युथ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवराज पुरीले भने।

ऐनमा कृषिजन्य वस्तुदेखि पुष्पगुच्छासमेतलाई छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। छुट हुने वस्तुलाई विभिन्न अनुसूचीमा राखिँदै आएको छ।

प्याडमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ।

महिलाको स्वास्थ्यका लागि प्याड अत्यावश्यक वस्तु भएकाले भ्याट  छुट पाइने  सूचीमा राख्नुपर्ने राईको माग छ।

'कर छुट दिएपछि सरकारको आम्दानी घट्छ भनिएको छ। सरकारले कर केका लागि लिने हो? आफ्नै नागरिकको कल्याणका लागि होइन? अनि पिरियड पोभर्टीका कारणले हुने स्वास्थ्य जोखिमको लागत धेरै हुन्छ कि वार्षिक करको लाभ? यो कुरा सरकारले हेर्नुपर्‍यो'उनले भनिन्' हाम्रो बुझाइले भन्छ सरकारलाई कर लगाउनुभन्दा पनि यसलाई सर्वसुलभ बनाएर प्रयोग बढाउँदा फाइदा हुन्छ।'

सरकार आफैले विद्यालयहरुमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। वितरणका लागि कार्यविधि बनाएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यसको कार्यान्वयन भएर सरकारले स्यानिटरी प्याडको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विदेशबाट आयात हुने प्याडमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार पनि लगाउँदै आएको छ। भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर जोड्दा आयात हुने प्याडमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्दै आएको छ। नेपालमा अहिले मागअनुसारको उत्पादन नभएकाले कर फ्री गर्नुपर्ने युवाहरुले माग गरेका छन्।

'तत्काल सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाउनका लागि भन्सार लगाएको भनेपनि भ्याट चाहिँ किन लगाएको? भ्याट तत्काल हटाउनुपर्छ। यतिमात्र होइन भन्सारसमेत हटाएर कर फ्री बनाउनुपर्छ' राईले भनिन्।

स्यानिटरी प्याडमा कर छुट दिनुपर्ने माग गर्दै सन् २०१८ मा भारतमा आन्दोलन भएको थियो। प्याडमाथिको कर हटाउन माग गर्दै घाना, म्यानमार, बंगलादेशलगायत अन्य देशमा पनि प्रदर्शन भएको थियो। महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको स्यानिटरी प्याडलाई सामान्य उपभोग्य वस्तु सरहको कर निर्धारणमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

अघिल्लो वर्षमात्र नेपालमा १ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँको प्याड आयात भएको थियो। ३ करोड ७४ लाख पिस आयातित  प्याडबाट सरकारले ३४ करोड २३ लाख राजस्व उठाएको थियो।

चालु वर्षको २ महिनामै २० करोड ३९ लाख रुपैयाँको प्याड आयात भएको छ। यसबाट सरकारले ५ करोड राजस्व उठाइसकेको छ।