काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू आगामी असार मसान्तसम्म पनि विग मर्जरमा जान तयार नभए कडा नीति लिने संकेतसँगै एकपछि अर्को मर्जरको सम्झौता हुन थालेको छ। बिहीबार मात्रै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन्। दुई बैंक मर्जरसँगै मुलुककै ठूलो बैंक बन्नेछ। दुवै बैंकले १००:१०० को अनुपातमा जानेगरी सम्झौता गरेका छन्। 

दुई बैंक गाभिएपछि 'ग्लोकल आईएमई बिओके बैंक'को चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड हुने छ।

केही दिनअगाडि मात्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भएको थियो। दुई बैंकबीच १००ः९० को अनुपातमा मर्जरमा जाने सम्झौता भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्तसम्म मर्जरको सम्झौता गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई निर्देशन दिएका थिए। निर्देशनसँगै वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जान विभिन्न छलफलहरू चलाइरहेका छन्। 

गभर्नर अधिकारीले मर्जरमा नजाने बैंकहरूलाई अब आउने मौद्रित नीतिमार्फत सुविधा काटौती गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। यता नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच सम्झौता भएर एकीकृत कारोबारको तयारीमा रहेका छन्। राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गत महिना सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।  

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्र बैंक नेतृत्व अगाडि बढेको थियो। अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन्। अहिलेको धमाधम सम्झौताले असार मसान्तमभित्रै २७ बाट २० वटा मा तत्कालै झर्ने देखिएको छ। सम्झौता गरेर बसेका मेगा, एनबी र बैंक अफ काठमाण्डू घटेसँगै २३ बैंकमा झर्ने निश्चित भएको छ। 

तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्‍याएसँगै वणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएका थिए। 

यता मर्जरको दबाबमा रहेको हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकसँग मर्जरको सम्झौताको तयारी गरेको छ। यता नबिल बैंकले पुनः एनसीसीसँग मर्जरको लागि तयारी गरेको छ। यता कुमारी, सनराईज, माछापुछ्रे, प्रभु, सेञ्चुरी लगायत बैंक पनि मर्जरको लागि जोडि खेजिरहेका छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले एक दशक देखि मर्जरको लागि सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको थियो।

असारपछि मर्जरमा नजाने संस्थालाई छुट र सुविधा दिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनबाट ६४ वटा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरिसकेको छ।