काठमाडौं- गएको जेठ २७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने ऋण लगानीसमेत ठप्प भएको छ। वर्गीकरण नगरी जग्गा धितो राख्न नपाइने भएपछि ऋण प्रवाह ठप्प भएको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो। तर स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै छ।
वर्गीकरण नगरिएको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकका रुपमा राख्न नपाउने भएपछि ऋण प्रवाह पनि ठप्प भएको छ। जसका कारण विदेश जाने विद्यार्थी र व्यवसायीसम्मलाई असर पारेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको हो। कृषि जमिनको उपयोग तथा संरक्षणका लागि नियमावलीमा विशेष जोड दिइएको छ। सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेपछि नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो। ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि बल्ल नियमावली जारी गर्दै पहाड, तराई, उपत्यकाको जग्गा उपयोगको नीति लिइएको थियो। तर कार्यन्वयनमा समस्या देखिएपछि अहिले बैक तथा वित्तीयसंस्थाहरूले ऋण प्रवाह ठप्प पारेका छन्।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अव (१) ऐनको दफा ४ बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो।
उपत्यका र भित्री मधेशबाहेकका क्षेत्रमा भूभागमा १००० वर्ग मिटर (२) ऐनको दफा ४ बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। ५०० वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौड़ाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रमः (१) प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
जग्गाको वर्गीकरण नगरीकन मोही बाँडफाँट गर्न पनि नपाइने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण नगरीकन मोही बाँडफाँट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो।
