काठमाडौं- पाँच वर्षअघि दश जीवन र तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बिमा समितिले लाइसेन्स दिएको थियो। बिमा ऐन २०४९ तथा बीमक दर्ता तथा बिमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार उनीहरूले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसारणका लागि बिक्री गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। आधार
यहि व्यवस्थाका आधारमा तीन निर्जीवन र ५ जीवन बिमा कम्पनीहरूले अंकित मूल्यमै प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका छन्। जीवनतर्फ प्रभु लाइफ, रिलायन्स लाइफ, ज्योति लाइफ, युनियन लाइफ र सानिमा लाइफले अंकित मूल्यमै प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेका हुन्। त्यस्तै अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका छन्।
तर बाँकी ५ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरूले भने आफ्नो नेटवर्थका आधारमा प्रिमियमसहित प्राथमिक सेयर निष्कासनको तयारी अगाडि बढाएका छन्। रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ११२ रुपैयाँ प्रिमियमसहित २१२ रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ।
रिलायबल लाइफले प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएसँगै बाँकी कम्पनीहरू सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू पनि आवश्यक तयारीमा जुटेका छन्।
प्राथमिक सेयर निष्कासन गरिसकेका पाँच कम्पनीहरूले भने फरक व्यवहार भयो भन्दै बिमा समितिको विरोध गरिरहेका छन्। उनिहरूले बिमा समितिकै निर्देशनअनुसार आफुहरूले समयमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको तर समितिकै नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ पुरस्कार स्वरुप प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिनु उचित नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। कतिपय कम्पनीले बिमा समिति समक्ष यस्तो फरक व्यवहार नगर्नसमेत सुझाव दिएका छन्।
एकै पटक स्थापना भएका कम्पनीहरूमा प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्नेको जगेडा कोष बलियो हुनुका साथै उनीहरूको लाभांश दिन सक्ने क्षमता बढ्छ। तर सोहि अवधिमा स्थापना भएका उनीहरूको भन्दा राम्रो व्यवसाय गरेका कम्पनीहरूको लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा भने फरक हुन्छ। यहि कारणले गर्दा पुरानाले विरोध गरेका हुन्।
अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीले आम नेपालीको बिमा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हुन्छन्। बिमा कम्पनीहरू वास्तवमै पब्लिक कम्पनी हुन्। यदि नेपाली जनताले बिमा गरिदिएनन् भने उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन। तर उनीहरूले नियमअनुसार तिनै सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पर्ने सेयरमा भने प्रिमियम जोड्नु आफैमा गलत हो। नियामकलाई अटेर गरेर समयमा प्राथमिक सेयर निष्कासन नगर्ने अनि कम्पनी स्थापना भएको ४/५ वर्ष भइसक्यो त्यसैले नेटवर्थका आधारमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउँछु भन्नु जायज हुँदैन।
अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाएको छ। बाफियामै बैंक वित्तीय संस्थाले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका कारण तीन चार सय नेटवर्थ भएका लघुवित्तले पनि अंकित मूल्यमै सेयर निष्कासन गरेका छन्।
बिज्ञहरूका अनुसार नेपालका बिमा कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्दा जति राम्रो छ यथार्थमा त्यति राम्रो छैन। अधिकांशको व्यवसाय जेन्युन छैन। त्यसैले गर्दा बिमा क्षेत्र बढेको भन्दा पनि फुलेको उनीहरूको तर्क छ। यसरी फुलाइएको क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई नेटवर्थमा सेयर निष्कासन गर्न दिएर भविष्यमा तिनै पब्लिकसँग उठाएको पैसालाई बोनसमार्फत लिने संस्थापकहरूको दाउ रहेको छ। वास्तविक व्यवसाय नगर्ने, व्यवसाय बढाउन मिहिनेत नगर्ने तर फरक बाटोबाट कम्पनीलाई हतियार बनाएर सोझा पब्लिकसँग पैसा उठाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने विज्ञ बताउँछन्।
प्रिमियमा सेयर निष्कासन गर्दा ती कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुन्छ। उक्त जगेडा कोष बलियो भएर बीमितलाई केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन। प्रिमियममार्फत आर्जन भएको रकमलाई बिमा कम्पनीहरूले अर्को वर्ष बोनस सेयरमार्फत संस्थापक र सर्वसाधारणलाई दामासायीमा वितरण गर्छन्। त्यस समयमा सेयर बजारमा पनि ती कम्पनीको मूल्य अत्याधिक बढ्छ। भविष्यमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन पनि यी बिमा कम्पनीहरूले विगत तीन चार वर्षदेखि रणनीति बनाएर अगाडि बढेका छन्।
यसरी बिमा कम्पनीहरूको बदमासीपूर्ण रणनीतिलाई बिमा समितिले साथ दिएको छ। कम्पनीहरूले समितिलाई प्रभावमा पारिसकेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै नियामक निकाय बिमा समिति यसरी कम्पनीका संस्थापकहरूबाट प्रभावित हुनु आफैमा गम्भीर विषय छ।
धितोपत्र बोर्डको फरक मत
नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनौपचारिक रुपमा बिमा समितिलाई यस्तो निर्णय नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले नै अनुमति दिए पछि बोर्डको केही लाग्दैन। तर बोर्डले आम सर्वसाधारणसँग अनुचित रुपमा पैसा उठाउन खोजेको भन्दै यसप्रति असहमति राख्दै आएको छ। त्यसैले गर्दा बोर्डले रिलायबलको आवेदनलाई अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले साउन १२ गते बोर्डमा निवेदन दिए पनि बोर्डले बाँकी प्रकृया रोकेर राखेको छ। बोर्ड समितिबाटै यस्तो कदमको फिर्ता गराउन चाहिरहेको छ।
धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष निरज गिरी प्रस्ताव आएको तर बिमा समितिको निर्णयमा मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन्। ‘एउटा कम्पनीको प्रस्ताव आएको छ, यसमा अध्ययन भइरहेकोले निर्णय हुन बाँकी रहेको छ,’ गिरीले भने। अन्यले १०० रुपैयाँमा जारि गरेको र अन्य उस्तै प्रकृतिका कम्पनीले पाउने कि नपाउने भन्ने विषय भने अध्ययनपछि मात्रै हुने गिरीको भनाइ छ।
रिलायबलले प्रिमियमा सेयर जारी गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएसँगै गत जेठ ३१ गते नै प्राथमिक सेयर निष्कासनको लागि निवेदन दिएको आईएमई लाइफले असारपछाडि आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गर्नु पर्ने कागजात पेश गरिरहेको छैन। आइएमई लाइफले पनि प्रिमिमयमा सेयर जारी गर्न अहिलेको आवेदनलाई फिर्ता लिन सक्ने देखिन्छ।
यस्तो कदम सरासर आमसर्वसाधारणसँग पैसा उठाउनेबाहेक अन्य हुनै सक्दैन। सर्वसाधारणसँग पैसा असुल गरेर आफूलाई बलियो बनाउन खोज्नु राम्रो होइन। यसका लागि बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले उचित निर्णय गर्न सक्नु पर्छ।
