काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व दोब्बर पार्ने घोषणा गरेका छन्। आन्तरिक राजस्वदेखि भन्सार विभागसमेतका प्रमुखहरूलाई उनले राजस्व दोब्बर पार्ने कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
राजस्व दोब्बर पार्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरामा विज्ञका फरक मत छन्। तर व्यापार सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्सार कार्यालयहरू फेरि नयाँ टार्गेटको प्रेसरमा परेका छन्।
व्यापार सहजीकरण गरी लागत घटाउने तथा विकृति न्यूनीकरण गरेर राजस्व बढाउने मुख्य दायित्व भएपनि टार्गेटको प्रेसरले भन्सारलाई सँधै अर्को कर कार्यालयका रुपमा स्थापित गरेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
कुनै पनि सरकारले भन्सारलाई भन्सारका रुपमा नहेरी कर कार्यालयका रुपमा मात्र हेर्दै आएको र अहिलेको सरकारको घोषणाले त्यही पुष्टि गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।
'भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाको रुपमा कहिलै हेरिएन, जहिले पनि टार्गेटकै प्रेसरमा हाल्ने काम गरिएको छ। यसमा हुनुपर्ने बाहेक सबै भइरहेका छन्,' एक भन्सार अधिकृतले बिजनेसन्युजसँग भने।
अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनसँगै विभागले राजस्व बढाउने रणनीति बनाइसकेको छ। विभागले भन्सार मूल्याङ्कनदेखि अनुसन्धानसम्मको लागि रणनीति समेत बनाएको छ।
व्यापार सहजीकरण र चुहावट नियन्त्रणभन्दा पनि भन्सार कार्यालयहरू टार्गेटमा केन्द्रित हुँदा हुनुपर्ने सुधारहरू छुट्दै गएको नेपाल फ्रेटफरवार्ड एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्मा बताउँछन्।
सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई आधुनिक तथा अनुमानयोग्य प्रणालीमा लिने काम गर्ने हो भने अहिले नै कम्तिमा मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन सकिने उनको भनाइ छ।
'भन्सार कार्यालयहरूका प्रमुखको ध्याउन्न टार्गेट पूरा गर्नेमा हुन्छ। हाम्रो अभ्यास र प्रणाली त्यतैतिर गए। यसबाट व्यापार सहज बनाएर प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने कुरा छुटिरहेको छ,' उनले भने, 'यदि सरकारले भन्सार कार्यालयहरूलाई टार्गेटको प्रेसरमा मात्र नराखी व्यापार सहजीकरणको अवधारणबाट अघि बढाउने हो भने अहिले नै मासिक ५/६ अर्ब राजस्व बढी उठाउन सकिन्छ।'
टार्गेटको ध्याउन्नमा भन्सार प्रमुखहरू लागिपर्दा हुनुपर्ने सुधार र त्यसबाट उपभोक्तादेखि व्यापारीले पाउने लाभ गुमेको उनको जिकिर छ। प्रतिस्पर्धी बजारअनुसारकाे मूल्याकनदेखि अनुसन्धानसम्मकाे प्रणाली अनुसरण नगर्दा नयाँ अवसरबाट हुने लाभ गुमेको छ।
अहिले कुनै पनि आयातकर्ताले भाडा, बिमा तथा लागतको पूर्वनिर्धारित मूल्यांकन प्रणाली अनुसार घाेषणा गर्नुपर्छ। यही पूर्वघोषणा अनुसार मूल्यांकन हुने भएकाले सम्झौताको समयमा बार्गेनिङबाट व्यवसायी बन्चित भइरहेका छन्।
'यति सामन्य सुधारका बारेमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। यहाँ बरु भन्सार प्रमुखहरू टार्गेटको ध्याउन्नमा काकटभिट्टा आउने सामन विराटनगर आउछ, विराटनगर आउने सामन वीरगञ्ज पुग्छ। यसले केही राजस्व त बढ्छ तर न त धेरै पाउछ न व्यापारीले लाभ पाउछन्' शर्माले भने।
प्रणाली सुधारमा कसैले पनि ध्यान नदिँदा भन्सारमा आधुनिकीकरण हुन नसकेको विज्ञको बुझाइ छ। भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि अर्बौका परियोजना दातृ निकायबाट ल्याए पनि प्रणाली भने अझै पुरानै रहेको व्यवसायीको आरोप छ।
'कुनै पनि सामन भन्सारबाट छिर्दा ७ हजार डलरको भनेर घोषणा हुन्छ तर काठमाडौंमा त्यही सामान १ लाख डलरको हुन्छ। यो सामन्य कुरा त विभागले ट्रयाक गर्नसक्छ। यस्तै प्रणालीका लागि थुप्रै लगानी भएको छ। तर परिणाम हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौं' शर्माले भने।
भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा टार्गेटभन्दा पनि भन्सारलाई प्रणालीगत रुपमा सञ्चालनलाइ आधुनिक बनाउनका लागि रणनीति बनाइएको बताउँछन्।
आधुनिक प्रणालीका लागि आवश्यक धेरैजसो पूर्वाधार बनिसकेको तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका ठाउँमा गर्नेगरी रणनीति बनेको उनले बताए।
'हामीलाई टार्गेटको खासै चासो छैन। निर्देशन पनि दिइएको छैन। सामन्यतया टार्गेट त हुन्छ। तर हामी यसरी काम गर्छौं कि जसबाट टार्गेट आफै पूरा हुन्छ' सापकोटाले भने।
अनुमानयोग्य मूल्यांकन, पारदर्शी कार्यशैली र सहज व्यापारका लागि भन्सारले काम गरिरहेको र यसलाई अझै परिष्कृत बनाइने उनले बताए।
आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्नका लागि लागू भएको वन विन्डो सिस्टमलाई छिटो पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइने, आधुनिक मूल्यांकन प्रणालीलाई अघि बढाइने उनको भनको भनाइ छ।
'हामीले भन्सारमा स्क्यानिङ प्रणाली लागू गर्दैछौं। यसबाट कुनै पनि वस्तुको स्क्यानिङ सहज हुने छ। त्यस्तै अनुसन्धान प्रणालीमा पनि हामी नयाँ प्रणाली ल्याउँदै छौ,' सापकोटाले भने।
दस्तावेज बोकेर भन्सारको कोठा कोठामा धाउने समस्याबाट व्यवसायीले यसअघि नै मुक्ति पाइसकेको उनले बताए। फेसलेस भएको भन्सार अहिले पेपरलेस हुने क्रममा रहेको छ। पेमेन्टलाई पनि अनलाइन गर्न क्रममा विभाग रहेको उनको भनाइ छ।
भन्सारमा प्रक्रियामात्र होइन। चुहावटको समस्या पनि उत्तिकै छ। भन्सार कार्यालयहरुको मुख्य काम चुहावट नियन्त्रण हुनुपर्ने भएपनि विभाग यसमा असफल देखिएको छ। सरकारको ध्यान केवल राजस्व बढाउने भनेर घोषणामात्र सिमित हुने तर चुहावट तथा विकृतिमा ध्यान दिइएको पाइँदैन।
सापकोटा आफै पनि यो समस्या अझै भएको हुनसक्ने सापकाेटा बताउँछन्। यद्यपी विकराल रुपमा भएको भने उनी स्वीकार गर्दैनन्।
'समस्या हुनसक्छ। चोरी नै छैन भनेर म भन्न सक्दिन। किन भने खुला सीमाना छ। खुला सीमाबाट केही गैरकानुनी काम हुन सक्छ। चुहावट नै छैन भन्ने अवस्था पनि छैन। तर यसलाई रोक्नका लागि ६/६ महिनामा सन्दर्भ मूल्य पनि तोक्ने काम भइरहेका छ। शंका लागेको बीलमा पनि अध्ययन गरेर मूल्यांनक भइरहेको छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ। मूल्यांकनमा पहिलोको जस्तो चुहावट छैन,' सापकोटाले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण, चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलनको जिम्मेवारी पाएको भन्सार अझै पनि कर कार्यालयभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। अर्बौ लागतमा निर्माण भएका प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
