अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार राजस्व दोब्बर बनाउने  बताएसँगै भन्सार विभागले नयाँ रणनीतिक योजना बनाउन थालेको छ। तर विगतका वर्षमा सरकारले लिएको लक्ष्य अनुरुप भन्सार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। के अहिलेकै अवस्थामा भन्सार राजस्व संकलन दोब्बर होला?

भन्सार नाकाबाट हुने गरेको चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि के काम भइरहेको छ? भन्सारलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्ने काम हुँदै छ? भन्सार नाका सुधारका लागि नयाँ के काम हुँदै छ? लगायतका विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटासँग बिजनेस न्युजका उत्तम काप्री र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी :  

दसैँ आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा नेपाल आउने क्रम बढ्को छ। यसरी आएका युवालाई विमानस्थल भन्सारमा दु:ख दिने विषय बढी नै सुनिन्छ। उनीहरूले ल्याएको केही थान मोबाइल तथा टीभीमा किन सधैँ दु:ख दिने काम हुन्छ? उनीहरू खुसी हुने गरि भन्सार पास गराउन सकिँदैन?

यो अति नै जल्दोबल्दो विषय हो। विदेशमा रोजगारीका लगि गएका युवाले फर्कँदा आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने परिमाणको विषय स्पष्ट रुपमा कानूनमै उल्लेख गरिएको छ। एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप, एउटा टीभी लगायतका एक सेट सबै थरी सामान ल्याउन पाइन्छ। सुनको हकमा ५० ग्रामसम्मको गहना पनि ल्याउन पाइन्छ। बाँकी परिमाण तोकेर १ सय ग्रामसम्म भन्सार महशुल तिरेर ल्याउन पाइन्छ।

यो खास गरी व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याउने सामान पासको हकमा भन्सारमा कुनै समस्या छैन। विदेशमा नोकरी गरेर आएका नेपाली युवालाई भन्सार कार्यालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दु:ख दिने काम भएको छैन। कुनै कर्मचारीले दु:ख दिने काम गरेका पनि छैनन्। त्यसमा एउटा समस्या कहाँ छ भने विदेशमा भएका व्यक्तिहरूले कार्गोमार्फत कार्गो कम्पनीहरूले ल्याउने सामानमा समस्या छ। यसमा झिटीगुण्टा भनेर व्यापारिक सामान राखेको पाइन्छ। त्यो कार्गोमार्फत आउँछ। त्यस्तो सामानलाई भन्सारअनुसार मूल्य तिरेर पठाउनु पर्छ। चाडपर्वको समय होस् वा अन्य समयमा फर्केर आउँदा ल्याउने सामानमा कुनै पनि समस्या छैन।

खाद्यान तथा चकलेट १० केजीसम्म ल्याउन पाइन्छ। नियमले दिएको व्यवस्थामा कुनै समस्या छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दु:ख नदिनु भनेर निर्देशन पनि भएको छ र दु:ख दिने काम पनि हुँदैन।

एक सेटमात्रै सामान ल्याउन पाउने विषयमा अलि सुहाउँदो भएन भन्ने आवज उठिरहेको छ। यसलाई केही परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन?

एउटा ल्याउनेले दुई वटासम्म ल्याउँदा हामीले सामान छोडेका छौँ। तर,दोस्रोको हकमा भने भन्सार महसुल तिर्नु पर्छ। एकमुष्ट ४० प्रतिशत कर तिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै भएको छ। एउटा ल्याउनेले दुई वटा ल्याएको हकमा निर्मम नै भएर सामान नै जफत गर्ने गरेका छैनौँ।

धेरै नै व्यापारिक हिसाबले ल्याइएको अवस्थामा भने विषय नै फरक हुन्छ। नत्र कानुनले दिएको छुट अनुसार एक सेट सामान ल्याउँदा कुनै समस्या दिएको छैन। दुई वा तीन वटासम्म ल्याउँदा पनि कर तिरेर लैजान दिएका छौँ। भन्सार महसुल नलिइ एकभन्दा बढी सामान छोड्न मिल्ने अवस्था छैन। आगामी दिनमा कामदारको बसाइको अवधि हेरेर एकको ठाउँमा दुई/तीन वर्ष विदेशमा काम गरेर आएका कामदारलाई दुई/तीन वटासम्म सामान ल्याउन दिन सकिन्छ कि भन्ने पाटोमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर त्यो माध्यम प्रयोग गरेर कसैले काँही कतैबाट तस्करी नगरोस् भनेर हेर्नु पर्ने अवस्था छ।

उदाहरणका लागि महँगो आइफोन एकै व्यक्तिले दुईदेखि तीन वटासम्म ल्याउँदा त्यो व्यवहारिक पनि नहुन सक्छ।

खुकुलो गर्दा नेपाली बजारमा खपत हुने सामान फेरि व्यक्तिको साथमा नआउला भन्न पनि सकिँदैन।

अहिले नियमन गर्नका लागि मात्रै यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो। आगामी दिनमा बसाइ अवधि हेरेर थप केही सामान ल्याउन दिने विषय प्रस्ताव चाहिँ गर्न सकिन्छ।

वर्तमान सरकारले व्यापार सहजीकरण तथा कर संकलन बढाउने घोषणा गरेको छ। यी दुवै विषयमा भन्सार जोडिन्छ। विभागले अहिलेसम्म नभएका त्यस्ता के काम गर्छ?

यो जायज प्रश्न हो। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्तरको उद्योगीहरूले सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने नीति अनुसार केही छुट दिइएको अवस्था छ। हामीले त्यही निर्देशन प्राप्त गरेका छौँ। विशेषगरि अहिले मन्त्रीज्यूले हामीले राजस्व संकलनका लागि जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ त्यसको दुई सय प्रतिशतसम्म माथि जानुस् भन्नुभएको छ। यसलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँगै हेर्छौं भनिएका कारण हामीले आक्रामक र सहजता हुने गरी कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढेका छौँ। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले केही रणनीतिक योजनाको विषय पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। योभित्र खास गरी यान्त्रिक तथा विद्युतीय वा अटोमेसनको विषय पनि रहेका छन्।

नियमनका विषय पनि छन्। कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनको विषय छ। यसलाई सही तवरबाट अगाडि बढाएर राजस्वको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई दुई सय प्रतिशत माथि लैजाने हाम्रो प्रयास छ।

अर्को विषय हो भन्सारमा डिपार्चरको विषय हो। पुरानो प्रणालीमा हामीले केही रुपान्तरण गर्न खोजेका छौँ। एउटा चाहिँ विगत दुई वर्षदेखि रोकिरहेको भन्सार एजेन्टको जाँच लिने प्रक्रियामा छौँ। ६ सय ६० भन्सार एजेन्टका लागि परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढको छ। बीचमा अदालतमा मुद्दा परेर रोकिएको थियो। अहिले अदालतबाट फुकुवा भइसकेको छ। दसैंतिहारको बीचमा वा पछाडि फुर्सदमा परीक्षा लिन्छौँ। यो भन्सार सुधारका लागि नयाँ प्रस्तान बिन्दु हुन्छ। यसले गर्दा अहिले भन्सार सीमित एजेन्टहरूबाट दु:ख दिने काम भइररहेको विषय थियो त्यसमा सुधार आउने छ। यसले पनि भन्सारमा हुन सक्ने चुहावट तथा चोरी निकासीको नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्नेमा आशावादी छौँ।

दोस्रो विषय हामीले यही आर्थिक वर्षदेखि अनालाइनबाट नै पेमेन्ट गर्न मिल्ने बनाउन लागेका छौँ। यसबाट प्रत्यक्ष व्यक्तिबीचको भेटघाट बन्द हुन्छ। व्यक्तिले पेमेन्टका लागि कुनै बैंकमा जानु पर्दैन र भन्सार कार्यालयमा पनि जानु पर्दैन। यसबाट व्यक्ति र भन्सारका कर्मचारीबीच भेटघाट बन्द हुन्छ र चुहावटमा केही नियन्त्रण अवश्य आउँछ। यो पनि सुधारको अर्को नयाँ बिन्दु हुनसक्छ।

तेस्रो अहिलेसम्म भन्सारमा प्रयोग नभएको पावर स्क्यानर प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसलाई सवारी स्क्यानर पनि भनिन्छ।

कतैकतै यसलाई कन्टेनर स्क्यानर पनि भनिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले ठूला भन्सारमा चेकजाँचका लागि यो प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेका छौँ।

यसलाई प्रयोगमा ल्याएको अवस्थामा भन्सार जाँचपासको समय पनि छोटिने र चुहावट हुन सक्ने वस्तुमाथि निगरानी अवश्य बढ्छ। विशेषगरी ६ वटा ठूलाठूला भन्सारबाट कुल राजस्वको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन हुने हुँदा ठूला भन्सारमा मात्रै यो सवारी स्क्यानरलाई राख्ने सकेको अवस्थामा भन्सारमा ठूलो परिवर्तन हुन्छ। सके सबै भन्सारमा राख्ने हो नसके पनि यही आर्थिक वर्षभित्र ठूला मुख्य दुई/तीन वटामा राख्ने हो। यसबाट चुहावटमा पनि कम हुन्छ। राजस्व संकलन पनि अपेक्षित रुपमा बढ्दै जान्छ। यसले भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्दै लैजान सहयोग गर्छ।

अहिलेको अनलाइन पेमेन्टसम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार यो सम्भव होला कि सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ? अनलाइन पेमेन्ट रकम त सीमित मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था छ नि?

यो विषयमा हामीले प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ। केही पहिला नै एक दुई वटा छलफल भएको रहेछ। यस विषयमा गम्भीर भएर छलफल भने भइसकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्र बैंक लगायतका सरोकार राख्ने सबै निकायसँग चरणवद्ध रुपमा छलफल गर्छौं।

यो असारसम्मको कार्यक्रम भएका कारण यसलाई छलफल गरेर प्रयोगमा लैजान्छौँ। सुरुमा एउटा कार्यालयबाट प्रयोगमा ल्याउँछौँ। त्यसलाई एक महिना परीक्षण गरेर सबै भन्सार कार्यलयको हकमा पुनः एकै पटकमा जान्छौँ। यसमा केही कानूनी सीमितता छन्। त्यसलाई कसरी फुकाउँदै अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यस विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुराउने छौँ।

भन्सार चेकजाँचमा नयाँ मापदण्ड आउन लागेको हो? कस्तो मापदण्ड आउने हो? यो व्यवसायीको सहजताका लागि हो कि भन्सार राजस्व बढाउन हो? अहिले भइरहेको कुन व्यवस्थामा के परिवर्तन हुन लागेको हो?

यो व्यवस्था परिवर्तन हैन। तर, प्रणालीमा केही रुपान्तरण चाहिँ हो। प्रणालीगत सुधार पनि हो। हामीले बनाएको रणनीतिक योजनाले विगतको योजनाहरूले भन्दा प्रभावकारी हुने सोचेका छौँ। अर्को विषय अहिले हामीले बनाएको रणनीतिले भन्सार विभागमा रहेको दुई वटा शाखाहरूमा भने आमूल परिर्वत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। एउटा चाहिँ अनुगमन शाखा छ। अर्को अनुसन्धान शाखा छ। यो दुई वटा शाखालाई मात्रै स्मार्ट बनाउन सकेको अवस्थामा भन्सार प्रशासनमा ठूलो सुधार हुन्छ।

जस्तै अनुसन्धान शाखा अन्तर्गत परेका उजुरीको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने। त्यसकै आधारमा ट्रयाकिङ गर्न पनि सक्छौँ। अनुगमनमार्फत चाहिँ हामीले लाइभ अनुगमन पनि गर्न सक्छौँ। चुहावट भएको छ भने विगत देखिका प्रज्ञापन पत्रहरूलाई पुन: हेरेर अडिट गर्न सक्छौँ। यसमा पनि हामीले अहिले अनुसन्धान शाखालाई वर्गीकरण गर्न खोजेका छौँ। एकीकृत रुपमा अनुसन्धान शाखाबाट काम भइरहेका छ।

साथीहरूले एकीकृत रुपमा नै प्रज्ञापन पत्रको काम हेर्नु हुन्थो। अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ अनुसन्धान शाखा अन्तर्गत एउटा सामानको घोषण हेर्नु हुन्छ। अर्कोले मूल्यांकनको पाटो हेर्नुहुन्छ। अर्को साथीले वर्गीकरण पाटो हेर्नु हुन्छ। यसरी तीन वटा तवरबाट अनुसन्धानको काम हुन्छ। यो भएको अवस्थामा धेरै प्रज्ञापन पत्र हेर्न पनि सकिन्छ र त्यही सूचनाको ‌आधारमा ठूलो चुहावटलाई ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ। यसरी नै अनुगमनको शाखालाई पनि वर्गीकरण गर्दै छौँ। यी सबै विषय रणनीतिक योजनामा समावेश हुने छ।

भन्सारलाई प्रविधिमैत्री कहिले बनाउनुहुन्छ? प्रज्ञापनपत्र बोकेर कोठा-कोठा धाउने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?

यस समस्याबाट व्यवसायीले मुक्ति पाइसकेका छन्। प्रयोग मात्रै यसरी भएको हो। अनलाइन घोषणमार्फत यो प्रयोगमा आइसकेको छ। फेसलेस स्वघोषण दुई/तीन वर्ष अगाडिदेखि नै प्रयोगमा आइसकेको विषय हो। अहिले पेमेन्टको विषय मात्रै बाँकी हो। जाँचपासका क्रममा केही कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराउनु पर्ने भएको कारण मात्रै हो। नत्र अहिले अनलाइन स्वघोषणा गरेर पेमेन्ट गर्न सकेको अवस्थामा व्यक्ति कार्यालयमा जाने पर्दैन।

पेमेन्ट अनलाइन गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरू कार्यालय जान परेको हो। अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकेको अवस्थामा यो समस्या सामधान हुन्छ।

प्रज्ञापनपत्र जटिल किन हुन्छ? के संसारभर सामान्य व्यवसायीले बुझ्न नसक्ने आवेदनपत्र हो?

प्रज्ञापन पत्र बुझन सकिन्छ र बुझ्नु पनि पर्छ। प्रज्ञापन पत्रमा ५४ वटासम्म महल हुन्छ। प्रज्ञापन पत्रमा धेरै विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्री अफ ओरिजिनदेखि लिएर त्यसको तौलसम्मको विषय खुलाउनु पर्छ। साथै भन्सार मात्रै लाग्ने हो कि अन्त:शुल्क पनि लाग्छ, आयातकर्तादेखि सप्लायरसम्म खुलाउनु पर्ने हुन्छ। धैरे खालको विवरण एउटै प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ। धेरै एकै ठाउँमा हुँदा अलि जटिल जस्तो भएको हो। व्यवसायीले एकपटक बुझ्नु भयो भने वा कर्मचारीसँग बुझ्न कोसिस गर्नुभयो भने पनि १५ मिनेटमै सहजै बुझ्न सक्नु हुन्छ।

चिनियाँ नाकाबाट हुने व्यापार अझै ठप्पजस्तै छ। यो त अघोषित नाकाबन्दीजस्तो भएन र? नाका कहिले सहज हुन्छ?

नाकै बन्द नै त छैन। सामान आउन पनि कुनै समस्या छैन। व्यक्ति आवात जावतमा केही समस्या भने छ। सामान ल्याउने गाडीहरू आवत जावतमा समस्या छैन।

सामान आइरहेकै छ। हाम्रो आयात पनि गत वर्षको भन्दा बढेकै छ। अलिकति सीमामा के समस्या हो भने कोभिडका कारणले आवतजावतमा त रोक लगाएको कारण समस्या हो। रसुवा र तातोपानीमा वर्षायामा सडक कारणले गर्दा केही समस्या भएका छन्। तर, दसैँको समयमा आउने समानको सहजताका लागि दुबैतर्फका भन्सार प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्ने काम भइरहेका छन्। सामान नै रोकिएको अवस्था छैन।

वन विन्डो सेवाका लागि कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था भइसकेको थियो। अहिले त्यसको कार्यान्वयन भएको छ?

नेशनल सिंगल विन्डो अहिले कायान्वयनको चरणमा छ। नेशनल सिंगल विन्डो तीन वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरिएको हो। अहिले पहिलो चरणमा काम भइरहेको छ। यसका लागि विश्व बैंकले पनि सहयोग गरिरहेको छ।

थप कामका लागि अर्थमन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा ४०/५० वटा निकाय जोडिने भएका कारणले  काम भइरहेको छ। यसबाट भन्सार पासमा सहजता हुने छ। जस्तै औषधि आउँदा औषधि विभागको सिफारिस लिन जानु पर्ने व्यवस्थाबाट व्यवसायीले मुक्ति पाउँछन्। अहिले २५/२६ निकायसँग आवद्धता भइसकेको छ। यो काम चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो चालू अवस्थामा रहेका छ। 

भन्सार एजेन्टको लाइसेन्सका लागि मरिहत्ते किन गर्छन्?

भन्सार एजेन्टको विषयमा लाभ र हानीको कुरा त व्यक्तिको स्वभावमा भर पर्छ होला। यो मरिहत्ते गर्ने विषय चाहिँ हैन। यो एउटा विशुद्ध एक प्रकारको लाइसेन्स हो।

सवारी चलाउनेले पाउने तथा व्यवसाय गर्न पाउने लाइन्सेस जस्तै हो यो पनि। यसमा नेपाल सरकारको कुनै लगानी हुन्न। लाइसेन्स भएपछि उसले आफै काम खोज्ने हो। उसले निजी  क्षेत्रसँग नै काम खोज्ने हो। सरकारबाट केही पाउँदैन।

तर, विगतमा केही एजेन्टहरूले क्लियरिङ एजेन्टको रुपमाभन्दा पनि क्यारिङ एजेन्टकै रुपमा व्यवसायीकै काम गर्दा विकृति आएको हुन सक्छ। सरकारको स्वरोजगारीको नीतिअनुसार लाइसेन्स भएको अवस्थामा भोलि उसले कुनै व्यवसायीसँग जोडिएर उसको सामान जाँच पास गराउन अनुमति चाहिँ पाउँछ।

भन्सारबाट  अहिले उठेको राजस्वको ९० प्रतिशत काठमाडौंमा मात्र कार्यालय राखेर नाकामा थोरै जनशक्ति राख्दा मात्र उठ्छ भनेर कतिपयले भन्छन्। तर प्रत्येक नाकामा भव्य भन्सारहरू छन्। भन्सार उठाउन मात्र नभएर व्यापारमा छिटो छरितो अवरोधरहित होस् भनेर भन्सारमा थप लगानी राज्यले गरेको भनेर भन्सारकै अधिकारीहरू बताउँछन्। भन्सार विभागले के यसका लागि साँच्चिकै काम गरेको छ?

भन्सार विभागले यो विषयमा पूर्ण रुपमा काम गरिरहेको छ। यो नीति निर्माण गर्ने निकाय पनि हो। खास गरी यहाँ अपरेशनको कामभन्दा पनि नीतिको काम नै बढी हुन्छ। सबै कर्मचारी केन्द्रमा पनि छैनन्। विभागमा कर्मचारीको समस्या छ। नाकाहरूमा सिधै व्यवसायीको काम गर्नु पर्छ। राजस्व संकलनको काम हुन्छ। व्यक्तिको कमजोरी केही हदमा होला।

गलत प्रवृति भएका कर्मचारी कारबाहीको भागिदार पनि भइरहेका छन्। गलत गर्नेलाई अहिले पनि छुट भने हुँदैन। तर भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारी बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्छन्, सुविधा बढी छैन तर पनि काम भइरहेको छ। राजस्व संकलन पनि भइरहेका छ। एउटा दुईटा विकृतिलाई लिएर सबै नराम्रो भन्न मिल्दैन। जनशक्ति कम भएर काम नै रोकिएको विषय चाहिँ छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भन्सार पासको प्रक्रिया नेपालमा अझै पनि छोटिएको छैन। यसले लागत बढाउने र अन्ततः उपभोक्ता  नै मारमा पर्ने देखिन्छ। न्युनतम क्लियरेन्स समयका लागि विभागले के काम गरिरहेको छ?

भन्सार विभागले विगत केही वर्षदेखि यही विषयलाई मध्यनजरमा राखेर काम गरिरहेको छ। अहिले हामीले छैठौँ भन्सार सुधार कार्ययोजना पनि ल्याएका छौँ। यो पाँच वर्षे योजना हो। योबीचमा सुधारका विभिन्न कार्याक्रम भइरहेको छ। यो निरन्तर पनि छ। सुधारको एउटा उद्देश्य हो। व्यवसायीलाई कसरी सहजता दिने भन्ने नै हो।

समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सबै भन्सार कार्यालयहरूले काम गरिरहेका छन्। चोभारमा सुख्खा बन्दगार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। त्यहाँको संरचनाहरू इन्टर मोडल यातायात समितिबाट तयार भइरहेको छ। हामीले त्यसको ओएनएम गर्दै छौँ। नाकाबाट कसरी त्यहाँसम्म सामान ल्याउने भनेर छलफल तथा तयारी भइरहेको छ।

भन्सारले अबदेखि व्यवसायीहरूलाई प्रवेश बिन्दुबाहेकको ठाउँमा पनि जाँचपास गराउन पाउने सुविधा दिने भनिएको छ। एक बिन्दुबाट अर्कोमा जाँदा हुनसक्ने जालसाजीलाई कसरी रोक्ने?

यसका लागि नै भनेर हामीले अहिले कार्यविधि बनाइरहेका छौँ। उदाहरणका लागि विभिन्न भन्सार नाकाबाट सिल भएर आएका कन्टेनरहरूबीचमा चुहावट हुने सम्भावन अति नै न्युन हुन्छ। केही गरी कसैले गरेको अवस्था र हुन सक्ने अवस्थालाई ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली पनि बन्छ। साथै भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरबाट हुने चुहावटका लागि प्रहरी प्रशासनदेखि राज्यको सबै संयन्त्र सक्रिय हुनु पर्छ। यसको छोटी भन्सारको संख्या पनि बढाउँदै लैजाने हो।

भन्सार नाकाभन्दा बाहिरबाट खुला सीमाको दुरुपयोग गरी विभिन्न मालबस्तु चोरीपैठारी गरी मुलुकको विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा सामान बिक्री गर्ने गरेको विषय आएका छन् यसलाई कसरी रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ?

समस्या चाँही हुनसक्छ। चोरी नै छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। किनभने खुला सीमा छ। खुला सीमाबाट केही गैरकानूनी काम हुन सक्छ। गैरकानूनी कामलाई रोक्न हामीले निकायगत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार तथा स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्छौं। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहन्छ। सम्रग रुपमा गैरकानूनी काम रोक्न सबै निकाय लागेका छन्। यसलाई रोक्न छोटी भन्सार तथा सुरक्षाकर्मी राखेर नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ। सबै निकायको सहयोगमा चोरी नियन्त्रणका लागि प्रयास भने भइरहेको छ।

पैठारी हुने सामानको न्यून मूल्य घोषणा गरी वास्तविक कारोबार रकम नदेखाइ भन्सार, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चुहावट नै छैन भन्ने अवस्था पनि होइन। फाट्टफुट्ट यस्तो घटना पनि भइरहेका छन्। कतिपय कुरा व्यक्तिको प्रवृतिका पनि भर पर्छ। यसलाई रोक्नका लागि ६/६ महिनामा सन्दर्भ मूल्य पनि तोक्ने काम भइरहेका छ। शंका लागेको बीलमा पनि अध्ययन गरेर मूल्यांनक भइरहेको छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ। मूल्यांकनमा पहिलोको जस्तो चुहावट छैन।