काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको नियमनलाई केही खुकुलो बनाएर सुपरीवेक्षणमा कडाइ गर्ने देखिन्छ। गत वर्षको मौद्रिक नीति, पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो बनाउने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेपलाई हटाएर खुला ब्याजदरबाट कर्जा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदरको निर्धारण बजारलाई छोडेर वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा लगाइएको ५० देखि १०० प्रतिशतको नगद मार्जिन हटाउनका लागि दबाब दिइरहेको छ। आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था नहटाएमा नेपाललाई दिँदै आएको एक्स्टेण्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) रोकिदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। आईएमएफको दबाबले पनि राष्ट्र बैंक निक्षेपको ब्याजदरमाथिको नियन्त्रण हटाउने तयारी छ।
ब्याजदर महँगो हुँदा वस्तु आयात आफै नियन्त्रण हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको भनाइ छ। महँगो ब्याजदर तिरेर वस्तु आयात गर्न व्यवसायीहरू आफै निरुत्साहित हुने र यसले राष्ट्रिय बचत बढ्न गइ बैंकिङ प्रणालीमा तरलता आउने आईएमएफको बुझाइ रहेको छ। बढ्दो ब्याजदरले आयात नियन्त्रण गर्दा ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा सन्तुलनमा आउँदा शोधनान्तर घाटा घट्न जाने आईएमएफले बताउँदै आएको छ। आयात कम हुनासाथ विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब पनि कम भएर जाने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष ब्याजदर बढ्नबाट रोकेर आयात नियन्त्रणका लागि चालिएका अधिकांश रणनीतिबाट राष्ट्र बैंक ब्याक हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको छ।
ब्याजदरमा लगाएको क्याप हटाएमा ब्याजदर कोरिडोर दरहरू १ देखि २ प्रतिशतले बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। मौद्रिक नीतिको दोस्रो अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा (स्थायी तरलता सुविधा दर) ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत, रिपो दर ३.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन २ प्रतिशतबाट बढाएर ४.५ पुर्याइएको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको थियो।
हाल २८ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ८.१८ प्रतिशत,९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ९.९० प्रतिशत, १८२ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १०.४५ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १०.३७ प्रतिशत कायम भएको छ। सरकारले २५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको आन्तरिक ऋण संकलनको ब्याजदर अझै बढ्ने देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुला मौद्रिक नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत जोखिम भार पुनरावलोकन गरेको थियो। आयात कर्जा, घरजग्गा कारोबार कर्जा, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा, ओभरड्राफ्ट हायर पर्चेज कर्जा लगायतको जोखिम भारत १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो। यस नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। उक्त जोखिमभार कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ।
अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष पुगिसकेकाले उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाउन सक्छ। कोभिड १९ पूर्वको अवस्थामै मौद्रिक नीति फर्किने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। आयात कर्जा र रियल स्टेट कर्जाबाहेक अन्य कर्जाको पुरानै जोखिमभार कायम गरी कर्जा प्रवाहको अनुपात र धितो मूल्याङ्कनको विधि परिवर्तन गर्ने नीतिमा राष्ट्र बैंक रहेको छ। सेयर कर्जाको ४ करोड र १२ करोडको सीमालाई हटाउने तथा यसको जोखिमभारलाई १०० नै कायम गर्ने कुरामा गभर्नर सकारात्मक देखिएका छन्।
धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सेयर बजार सुधारका लागि बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले सेयर बजारमा जाने कर्जाबारे पुनरावलोकन गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए। सेयर बजार सुधारका लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा जाने कर्जामाथि हस्तक्षेप हटाउने संकेत गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाहरू हटाएर सेयर कर्जा प्रवाहका लागि दिने गणना अवधि राष्ट्र बैंकले घटाउन सक्छ। हाल १२० दिनको कारोबार अवधिका आधारमा सेयर कर्जा दिँदै आएको छ। प्राथमिक पुँजी नपुर्याउने बैंक वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने गर्दछ। गत आर्थिक वर्ष एनआईसी एसिया बैंकको लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले वासेल ३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले टायर वान अर्थात प्राथमिक पुँजीकोष बापत ८.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ४ प्रतिशत टायर टु क्यापिटल बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ कारण हटाएको २.५ प्रतिशतको क्यापिटल कन्जरभेसन बफर मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने देखिन्छ। यसरी १५ प्रतिशत कुल पुँजीकोष बापत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ गरेपछि कर्जा प्रवाहमा केही कडाइ हुने देखिन्छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी) कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिसकेको छ। क्यापिटल कन्जरभेसन वफरलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडीलाई ९५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर कोभिडअघिको ३.५ प्रतिशत कायम गर्नतर्फ पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ। यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिइरहेको पुनर्कर्जा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत हटाउने तयारी गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै पुनर्कर्जालाई कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले तेस्रो समीक्षामार्फत थप घटाएको छ। पर्यटन तथा होटल लगायतका केही क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रलाई दिँदै आएको पुनर्कर्जा हटाउने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ।
यस वर्ष पनि तरलताको अवस्था कसिलो हुने भएकाले स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग बढ्ने देखिन्छ। हालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ७० खर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरिरहेका छन्।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएकाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत नै बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक कर्जामा लगानी गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष पनि २५३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरिएकाले यसमा पनि स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले एसएलएफमार्फत नोट छापेर बैंक वित्तीय संस्थामा पठाउने र बैंक वित्तीय संस्थाले केही प्रतिशत बढी ब्याजदरमा सरकारी ट्रेजरीमा लगानी गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष १ खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधामार्फत आन्तरिक ऋणमा लगानी भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
