नेपाल मात्र नभएर यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको छ। अर्थतन्त्र धरासायी हुने स्थितिमा पुगेको छ। विश्वमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आएमा त्यसको असर नेपालमा के पर्छ भनेर पहिले आँकलन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउनुपर्ने हो। केही विषयहरू समेट्न खोजेपनि विश्व अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको मन्दीको आँकलनलाई हेरेर गर्नुपर्ने सम्बोधन छुटेको देखिन्छ। 

अहिलेको बजेट पनि विदेशी ऋण र अनुदान आउने आँकलनमा बजेटको आकार तयार पारेर कार्यक्रमहरू राखिएको छ। आएन भने त्यसको विकल्प के हो? अन्य स्रोत कहाँबाट कसरी जुट्छ? भन्ने विषयमा बजेट बोल्न सकेको छैन। 

आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले खोजेको/चाहेको अनुदान आगामी वर्ष रोकिन सक्ने देखिएको छ। अहिले खासगरी रसिया-युक्रेन युद्धको असर विश्वभर आउने देखिएको छ। त्यसको असर युरोप, अमेरिकामा समेत देखिएको छ। अझ नेपाल जस्तो देशहरूमा इन्धनको मूल्य आकासिँदै गएको छ। जुन नेपालको काबुभन्दा बाहिर छ। इन्धनको मूल्य मात्रै होइन चीनले कतिपय उत्पादन बन्द गर्दा विश्वभर नै ‘सप्लाई चेन’ बिग्रिएको छ। जसका कारण पोर्टको समस्या पनि संसारभर महंगी बढीरहेको छ।  

नेपाल पनि पहिले आयातमा निर्भर थिएनौँ। पहिले कृषि निर्यात नै गर्ने देशमा पर्ने गरेका थियौँ। २५ वर्ष अगाडिसम्म विदेशी मुद्राको दबाबमा थिएनौँ। २०४० सालतिरको चर्चा गर्दा नाकाबन्दी हुँदा पनि जहाजमा तेल ल्याएपछि बाँकी कुराको दबाब थिएन। अब नेपाल विश्व अर्थतन्त्रबाट अछुतो रहेनौँ। अबको अवस्था यस्तो बन्दैछ। 

सरकारमात्रै होइन अब प्रत्येक नेपालीले भान्सामा मितव्यही बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जति थोरै उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्छौं हाम्रो डलर सञ्चिति बढाउने काम गर्दछ। सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्ने। आयातित वस्तु प्रयोगलाई सकेसम्म कम गर्ने। निर्यात के के गर्न सकिन्छ भनेर घनिभूत छलफल गरेर सोहीअनुसारका नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

कृषि उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। आर्थिक लाभ हुने उत्पादनमा कसरी जोड दिने भन्ने विषय राज्यले मात्रै होइन घर घरबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यी विषयहरूमा बजेटले केही समेट्न खोजेको देखिन्छ। मुख्य चुनौती भनेको अगामी वर्ष विश्व आर्थिक मन्दीबाट नेपाललाई कसरी बचाउने भन्ने नै हो। 

मौद्रिक नीतिको फोकस स्वदेशी उत्पादनमै जोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीमा रहेको छ। मौद्रिक नीतिले बजेटका विषयलाई पनि समेट्न पर्ने हुन्छ। जसमा बजेटमा निर्यात र स्वदेशी उत्पादनको विषय आएका छन्। यद्यापी स्वदेशी उद्योगको बचाउन प्रर्याप्त विषय भने समेट्न सकिएको छैन। यसको लागि मौद्रिक नीतिले धेरै भरथेग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ। हामीले जतिसुकै कुरा गरेपनि डलर भित्र्याउने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेमा नै सबैको ध्यान छ। यसको लागि एउटै सूत्र आयात कम गर्ने निर्यात बढाउने हो। निर्यात बढाउन स्वदेशी उद्योगको संरक्षण नै हो। 

अत्यावश्यक सेवाबाहेक भएका आयातमूखी व्यापारबाट उद्योगीहरूले पनि सिफ्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ। मुख्य भनेको नेपालले कृषि र हाइड्रोपावर नै हो। बिजुली निर्यात पनि हुन थालेको छ। बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सकियो र सबै क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा अर्बौं डलर नेपालको बच्ने देखिन्छ। धेरै पैसा नै तेल र ग्यास आयात गर्दा खर्च भएको छ। यसको लागि बिजुली उत्पादन जतिपनि गर्न सकिने अवस्था भएकोले विद्युतीय उत्पादनलाई नै केन्द्रमा राख्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। सरकारी तवरबाट काम हुन पनि थालेका छन्। तर प्रर्याप्त कदम भने अझै चालिएको छैन। 

निर्यात गर्न सकियो भने, तेल आयातको मात्रै ट्रेड ब्यालेन्स गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुनेछ। विश्वभर ऊर्जासंकट रहेको छ। यहिबेला बिजुली निर्यात गरेर तेल आयातमा जाने पैसामात्रै केही ब्यालेन्स गर्ने र नेपालमा भान्सा भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई जोड दिन सक्यौँ भने अर्थतन्त्र बचाउन केही सहज अवश्य हुनेछ। कृषि समाग्रीको कुरा नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भइरहेका विषय पनि आयात गरिरहेका छौँ। प्रत्येक वस्तुको अध्ययन गरेर उन्नत जातको बीउको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनेमा जोड तत्काल दिन आवश्यक छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउन सकिन्छ। अहिले जुन हिसाबले महँगी बढीरहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै कति बढ्ने हो टुंगो लागेको छैन। गत वर्षभन्दा दोबर पैसा तेल आयातमा खर्च गरिसकेका छौँ। गतवर्ष १ खर्ब ८० अर्ब बढेर अहिले ३ खर्ब ३० अर्ब भइसकेको छ। यसले ठूलो रकम बाहिर गएको देखाउँछ। विदेशी मुद्रा अहिले त्यतैतिर गइरहेको छ। यसलाई रोक्ने भनेको खपत कम गराउने नै हो। नत्र महँगी बढेर प्रतिलिटर ४०० रुपैयाँ पुग्यो भनेर कसरी थेग्न सकिन्छ? यसमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। बरु कार पुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। एक दुईजना चढ्ने गाडीमा तीन चारजना चढेर हिँड्न सकिन्छ।  

राष्ट्र बैंकको गतवर्ष गरेको प्रक्षेपणमा १८ प्रतिशत ऋणप्रवाह बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। जुन केही महिनामै पुग्यो। अहिले बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर बढी के भयो भने बैंकहरूबाट गएका पैसा आयातमै केन्द्रित भयो। जुन पैसा फर्केर आउँदैन। त्यो भएपछि तरलतामा चाप वर्षभरी नै पर्न गयो। बैंकहरूमा निक्षेप आउने बाटो नै ठप्प भएको छ। सोही कारण आन्तरिक उत्पादनको विकल्प छैन। हाम्रो स्रोतभन्दा धेरै परिचालन भएर आयातमा पैसा गएको छ। आयातमा कडाइ हुँदा सप्लाइ चेन बिग्रिएको छ। यसकारण पनि महँगी बढेको छ। 

तेलको मूल्य बढ्दा ट्रान्सपोर्टेसनको भाडा अचाक्ली बढेको छ। यसले सबै भान्साहरूमा हिट गर्छ। यस्तो समयमा आयात बढ्दा डलर सञ्चिति झनै घट्छ। यसलाई केन्द्रित गरेर अब आउने मौद्रिक नीति आउनु पर्छ। अहिलेको युक्रेन-रसिया युद्धले खाद्य सामाग्रिकै समस्या आउने छ। अहिले विभिन्न उत्पादनलाई विश्वभरबाट निर्यातको प्रतिबन्द लगाउन थालेका छन्। जसको कारण खाद्यसंकट पनि आउन सक्छ। 

ऋण विस्तार नगरी सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने? एक ठाउँमा जाने कर्जाको प्रयोग अन्यत्र हुनबाट रोक्नु पर्छ। कृषिमा गएको कर्जा कृषिमै हुनुपर्दछ। हुनत राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले बजेटले गरेको कुराहरू पालना गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता रहेको छ भने अन्य अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा पक्कै पनि अध्ययन गरेर मौद्रिक नीति आउने छ। जसले उत्पादनलाई जोड दिन पहल गर्ने छ। अहिले पनि घरजग्गादेखि अन्य अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गइरहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन अवश्य नै हुनेछ। नेपालको ठूलो पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा समस्या आएको छ। 

समग्र अर्थतन्त्र हेरेर राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयमात्रै नभएर बैंकहरू पनि संयमित हुन जरुरी छ। बैंकहरूले पनि आयातमुखी ऋण प्रवाहलाई रोकेर उत्पादनतर्फ ऋण प्रवाह बढाउँदै जानु पर्छ। अगामी वर्ष आउने आर्थिक मन्दीको आँकलन गरेर समग्र क्षेत्र संयमित हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ। 

(उद्योगी पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)