काठमाडौं- चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ (सीसीसीसी)ले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पुगेको छ। कम्पनीले आठ महिना अगाडि गरेको प्रस्ताव फेरि ब्युँतिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमै सीसीसीसीले गरेको प्रस्ताव अहिले अगाडि बढाउन भन्दै अध्ययनका लागि बालुवाटार पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा थन्किएको उक्त प्रस्ताव मागेपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणमा नयाँ ‘ब्रेकथ्रु' को संकेत देखिएको छ।
सीसीसीसीले निर्माण, सञ्चालन र फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। विगतमा लगानी बोर्डले हेरेको भन्दै प्रस्तावमा चासो नदिए पनि अहिले अगाडि बढाउनका लागि भन्दै उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको बालुवटार स्रातले जनाएको छ।
गत फागुन ९ गते कम्पनीले नेपाली साझेदार कम्पनीमार्फत पत्र पठाउँदै लगानी र सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको मनासयको पत्र अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव दिइएको थियो।
विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्वीट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेश नगरी दुई वर्ष समय गुजारेको थियो। जसको म्याद गत असोज १४ गते सकिएको थियो।
अब कसरी विमानस्थल निर्माणमा जाने भन्ने अलमलमा सरकार भइरहेका बेला चिनियाँ कम्पनीको उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। थन्किएको उक्त प्रस्ताव आगाडि बढाउनका लागि सरकारी अधिकारीहरुले अनौपचारिक छलफललाई तिव्रता दिएका छन्। गत महिना मात्रै पनि योजना आयोगसँग चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरुले छलफल गरेका थिए।
सीसीसीसीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको समयसमेत माग गरेको छ। जसको लागि आवश्यक सबै लगानी कम्पनीले गर्ने छ। कम्पनीले दक्षिण एसियाकै हव विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
कम्पनीको नेपाली एजेन्ट पि एन्ड सी होल्डिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रशन गुरुङले सीसीसीसी निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताए। सीसीसीसीका अध्यक्ष चेन झोङले नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमा कम्पनीले ३५ वर्ष सञ्चालनको समय माग गरेको छ। गुरुङका अनुसार सबै लगानी, डिजाइन तथा सञ्चालन कम्पनीको हुने गरी सरकारले दिएमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए।
गत वर्ष निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न प्रस्ताव पेश गरेका ६ अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट नै नगरी छनोट गरिएको स्वीट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले दोस्रो पटक समय थप गरिएको म्याद असोज १४ गते सकिएको थियो।
असोज यता कुनै पनि काम अगाडि नबढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारले आफै निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि हालसम्म आफ्नै लगानीमा बनाउने विषयमा अर्थमन्त्रालय भने तयार देखिएको छैन। यसैबीचमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने प्रस्तावसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ।
डेढ वर्ष अगाडिको लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रुपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो। ६ असोज २०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
म्याद सकिएको ५ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि लगानी बोर्डले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। गतवर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो। सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर असोज १४ गतेसम्म अन्तिमपटकको लागि म्याद थप गरेको थियो।
४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको भिन्सी ग्रुप, कतार एअरवेज, भारतको जिएमआर ग्रुप, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र नेपालको म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर, बोर्डले यी सबै कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो। लगानी बोर्ड बैठकले जुरिचलाई छनोट गरेर प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो।
चिनियाँ सरकारले ६३.८ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीले संसारभर रेलवे, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधाहरु निर्माण गर्ने गरेको छ। १ लाख १८ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनीले २००५ मा स्थापना भएको कम्पनीले ड्याक्सिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन समेत हेरिहरको छ। केही महिना अगाडि मात्रै कम्पनीले सिंगापुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको जिम्मा पाएको छ। वार्षिक ७० विलियन अमेरिकी डलर कारोबार गर्ने गरेको कम्पनी हङकङ स्टकमा समेत सूचिकृत छ।
सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने हुन सकेको छैन। गत वर्ष टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा १ हजार ४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्नका लागि स्थानसमेत छनोट गरिसकेको छ। सोही बस्तीलाई सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमिव्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थान छनोट गरिएको थियो। यता काट गाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ।
विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिनको भूभाग खाली छ। खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनौ एयरलायन्सलाइ ह्याङगर, एटिसी अफिर्सको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायत सबै संरचना सोही स्थानमा निर्माण हुने छ।
पहिलो चरणमा एक मात्रै धावन मार्ग तयार परिने भएकोले ४ हजार मिटर लामो ६० मिटर चौडाको हुने छ। त्यस्तैगरी जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहने छ। चौडापटिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुने छ। भने धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुने छ।
