काठमाडौं- विद्युतीय कार प्रयोगकर्ताहरूको मुख्य चासोको विषय यसको लागत कहिले कम हुन्छ भन्ने हो। यसपछिको दोस्रो भनेको चार्जिङ पूर्वाधरमा धेरैको चासो रहँदै आएको छ। चार्जिङ पूर्वाधारसँगै एकै प्रकारका चार्जर पोर्टको विषयसमेत गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ।
कम्पनीअनुसारको चार्जिङ पोर्ट हुँदा सार्वजनिक स्थानमा हुने स्टेसनमा सबै सवारी चार्ज गर्न नसकिने र जति स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बन्छन् त्यति नै स्थानमा सबै कम्पनीको चार्जिङ पोर्ट राख्नसमेत असम्भवप्रायः हुन्छ। यो विषयमा ठूला सवारी उत्पादक र विभिन्न देशका सरकारहरूले एक रुपताका बारेमा छलफल गर्दै आएका छन्।
यस्तैमा अमेरिकी सरकारले आफ्नो लगानीमा स्थापना हुने चार्जिङ स्टेसनहरूमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी (विशेष गरि कार) का लागि मिल्ने गरि स्ट्यान्डर्ड पोर्ट विकास गर्न परियोजना अघि सारेको छ। अमेरिकाको सत्ता सम्हालेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।
बाइडेन प्रशासनले विद्युतीय सवारी चार्जिङ परियोजना अन्तर्गत ५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएको छ। अमेरिकाको ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले यो परियोजना अन्तर्गत हुने लगानीमार्फत एकै प्रकारको पोर्टले सबैखाले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न सकिने गरि प्रविधिको विकास गर्ने बताएको छ।
२०३० बाट अमेरिकामा बिक्री हुने नयाँ सवारीमध्ये ५० प्रतिशत विद्युतीय वा प्लगइन हाइब्रिड हुने अपेक्षा बाइडेनको रहेको छ। यो अवधिभित्र अमेरिकामा ५ लाख नयाँ विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन विकास गरिने छ। तर बाइडेन प्रशासनले आइसी (इन्टरनल कम्बस्चन) इन्जिनयुक्त सवारीको नयाँ दर्ता कहिलेदेखि रोकिन्छ भन्ने कुरा भने खुलाएको छैन। यता आधाभन्दा बढी युरोपेली देशहरूले यस्ता सवारीको दर्ताका लागि समयसीमा नै तोकिसकेका छन्।
अमेरिकाले एकै प्रकारका चार्जिङ पोर्ट विकास गरेसँगै चार्जिङ स्टेसनमा तिर्नुपर्ने शुल्क बारेसमेत यकीन नियम बनाउने भएको छ। चार्जिङ स्टेसन कहाँ छन्, तिनको अवस्था के छ। त्यहाँ कति सवारी छन्, जस्तो विषयमा जानकारी पाउने एपको समेत विकास गर्न भनिएको छ।
अमेरिकाले विकास गर्न लागेको यो प्रविधि वा प्रणाली विश्वका सबै देश तथा विद्युतीय कार उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ। त्यसमाथि नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो झनै उपयोगी हुनेछ।
नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार विकासमा खासै चासो दिएको छैन। सवारी आयातकर्ताहरूले नै आ-आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकास गरिरहेका छन्। यस्तोमा अमेरिकाले बनाउन लागेको एकै प्रकारको चार्जिङ पोर्ट नेपालमा समेत आयो भने यसको प्रत्यक्ष फाइदा आम उपभोक्तालाई नै हुनेछ।
यद्यपी सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत दिँदै आएको छ।
निश्चित स्थानहरूमा बन्ने चार्जिङ पोर्टमा जुन कम्पनीको कार वा ठूला सवारी प्रयोग गर्नेले सहजै चार्ज गर्न सक्नेछन्। यसले विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्तालाई चार्जर बोक्नुपर्ने झन्झटसमेत घट्ने छ। अर्को फाइदा भनेको हरेक ब्रान्डले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदा त्यसको लागत धेरै हुन्छ। तर सबैका लागि मिल्ने चार्ज पोर्ट बनेमा लागत कम हुने निश्चित छ।
