काठमाडौं- आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ। मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजमात्रै मर्स्याङ्दी र मध्यमर्स्याङ्दीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ। भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ। सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो। त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ।
प्राधिकरणले आज ६ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ। भारतमा सेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ। त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ। यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ।
भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ। मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ। त्यस आधारमा प्राधिकरणले कूल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कूल २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही आधारमा आज कूल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मर्स्याङ्दीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमर्स्याङ्दीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ।
इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कूल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै औसतमा कूल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कूल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन्।
मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ। प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ।
चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ। आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ। हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ।
भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ। पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ।
पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ। प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ। त्यसलाई बर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन। रासस
