काठमाडौं- सामान्यरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याको उचित निरुपण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ। यो विषय अरुले नभई स्वयं सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्धदेखि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर ती आयोजनाको महत्वबारे सम्बोधन गरेको भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने जस्तो सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या देखिएको छ।
तराई-मधेसको एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा हुन गएको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भएको छ। यस्तै आयोजनालाई निर्माण कार्य गर्न आवश्यक विद्युत् निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइनबाट गत भदौमा नै उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेका कारण प्राप्त हुन सकेको छैन।
त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत सो आयोजनाले पाउन सकेको छैन। सरकारले आगामी आवदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) आउने क्रममा छ। भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएमको प्रयोग गरिँदा सकारात्मक नतिजा निस्केको पाइएपछि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएम प्रयोग गर्न लागेको छ।
सो आयोजनाका लागि चालू आवको तेस्रो त्रैमासिमा ४८ करोड ८५ लाख १८ हजार बराबरको प्राप्त भएकामा ३६ करोड ९१ लाख ४२ हजार बराबर खर्च भएको छ। चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत बराबर भएको छ। समग्रमा सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४.८९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४.९ प्रतिशत बराबर छ।
त्यस्तै सो मन्त्रालय मातहतको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना। आयोजना सुरु भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत हालसम्म पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन। सरकारले कम्पनी ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भए पनि थप प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही जेठ १४ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो आयोजनाका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको र त्यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरेका थिए।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छिन्। चालू आवको तेस्रो त्रैमासिका लागि ३ अर्ब १४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध भए पनि ३ करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ।
सो आयोजना प्रभावितको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको र घर तथा गोठलगायतका भौतिकलगायत संरचना फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई निवेदन सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ। धादिङ जिल्लातर्फ ३८.४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र गुनासोबापत रु तीन करोड पाँच लाख वितरण भएको छ। केही फाइल दाखिला खारेजका लागि मालपोत कार्यालय पठाइएको छ। सो आयोजनाको हकमा फिल्डबुकमा कायम भएका लालपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको छ। यस्तै पुर्नर्वास र पुनःस्थापनाको नीति नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ।
यसैगरी आव २०६२/६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या ज्यूका त्यूँ छन्। आयोजनाको कूल वित्तीय प्रगति ७२.१० र भौतिक प्रगति ६८.५७ प्रतिशत भए पनि समग्रमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सो आयोजनामा नहर अतिक्रमणको समस्या पनि उत्तिकै जल्दाबल्दोरुपमा छ। नहरलाई ढलका रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या पैदा भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार र वन्यजन्तुको समस्या उत्तिकै देखिएको छ। घुलनशील माटोको समस्या, जनशक्ति र अन्य स्रोत तथा साधनकोसमेत कमी देखिएको छ। आयोजनाको पूर्वीखण्डको मूलनहर र शाखा नहर निर्माण कार्यको ८१.७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा समेत परिचित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने पटकपटकको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव लामो समयसम्म पर्न जाँदा समस्यामा परेको छ। निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम तालिकाअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कमी हुँदा पनि आयोजनाले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
त्यस्ता आयोजनामा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा स्थानीयको धेरै महत्वकाङ्क्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरुपका विभिन्न किसिमका योजनाको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ।
त्यस्तै निर्माणस्थल एवं साइट कार्यालयमा सुरक्षाकोसमेत चुनौती रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत विभिन्न सात वटा आयोजना छन्। त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि समावेश छन्। अधिकांश आयोजनाको समस्या उस्तैउस्तै खालका छन्। त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत निर्णय हुनु आवश्यक देखिन्छ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्राविधिक तहका कर्मचारीको उच्चस्तरीय दरबन्दी नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या पैदा भएको बताइन्।
उनले आयोजनाको मर्मतसम्भार र आपत्कालीन खर्चका लागि पनि बजेट छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय प्रगति हेर्ने र त्यहाँ प्राविधिक सचिव नहुने, प्रम कार्यालयमा पनि प्राविधिक सचिव र सहसचिव नहुँदा बुझाइमा समस्या रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। प्राविधिक पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा र नबुझ्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै त्यस पाटोमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन्। रासस
