काठमाडौं- जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटका बारेमा सत्ता र प्रतिपक्षका आफ्नै स्वभाविक समर्थन र आलोचना छ। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेटलाई समर्थन गरेका छन्। 

केही विषयबाहेक उनीहरूले बजेट रुपान्तरणकारी भएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदमात्र होइन त्यसबाहिरका सरोकारवालाहरूमाझ पनि एउटा फरक  विषय निकै उठिरहेको छ। 

कृषि क्षेत्रलाई बजेटले प्रामथकिता दिएको र यी कार्यक्रमले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुने धेरैको आशा छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापादेखि माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनसम्मले यो विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रशंसा गरेका छन्। 

बजेट निर्माणको तयारीकै क्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइने बताउँदै आएका शर्माले कृषिक्षेत्रमा जाने बजेटमा वृद्धि गरिदिएका छन्। बजेटको अंकमा भएको वृद्धि र केही महात्वकांक्षी कार्यक्रमले गर्दा साँच्चिकै कृषिमा रुपान्तरण नै हुन लागेको हो कि भन्ने भान सांसदहरूमा देखिन्छ। 

तर के कृषिमा पहिलोपटक यस्ता कार्यक्रम आएका हुन्? यो प्रश्नको उत्तरमा जानुअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा कृषिसम्बन्धि कस्ता कार्यक्रम छन् त्यो हेरौँ। 

बजेटको सुरुमै कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकताको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। 

कृषिलाई प्रथामिकता दिएर अर्थमन्त्री शर्माले कृषिका केही लक्ष्य पनि घोषणा गरेका छन्। नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न यस्ता लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। 

धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने शर्माले लक्ष्य लिएका छन्। आयात घटाउने भनेको नेपालमै उत्पादन बढाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् लिइएको छ। 

कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संगठित तथा सहकारी मोडलमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने जस्ता भाषा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा यस्तो अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। 

कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने जस्ता सदाबहार कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका छन्। 

पाँच खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने बजारमा पहुँचका लागि पहल गर्ने भन्ने अधिकांस उत्पादन बढाउने भनेर कार्यक्रम केन्द्रित गरिने बजेटको मनसाय छ। 

बजेटमा कृषिका कार्यक्रमको जसरी आएका छन् त्यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कृषि वस्तुको उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादन नभएकाले गर्दा आयात बढिरहेको छ। सरकारले उत्पादन नहुनु मात्र समस्या देखेको छ। उत्पादन बढाएपछि बजार विस्तार हुने सरकारी विश्वासले बजेटमा कार्यक्रम आएका छन्।

कृषिमा रुपान्तरणकारी हुने भने जसरी प्रचार भइरहेको छ यस्ता कार्यक्रम पहिलो पटक आएका होइनन्। यसअघिका बजेटमा पनि यस्ता कयौं कार्यक्रम आएका छन्। कोल्ट स्टोरेजका लागि अनुदान दिने, बजार श्रृखलाका लागि प्रणात्मक प्याकेज भनेर नआएका होइनन्। तर प्रत्येक पटक फेरिने सरकार मात्र होइन उहिँ सरकारका पालमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा कृषिको विनियोजन अंकमा वृद्धि गरेको र केही कार्यक्रमहरू नयाँ देखिएपनि विगतको प्रचार गरेजस्तो युगान्तकारी नभएको बताउँछन् अर्थशास्त्री विशाल चालिसे। 

‘सरसर्ती हेर्दा कृषिलाई प्राथमकिता दिएको जस्तो देखिन्छ। तर कार्यक्रम हेर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिँदैन’ चालिसेले भने। 

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतादेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्म कृषिलाई जोडका साथ उठाइएको थियो। बजेट भाषणमा पनि पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। तर सोही अनुसारको कुनै पनि सिर्जनशील कार्यक्रम भने देखिँदैन। वर्षौंखि उठिरहेकै सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, मल बिउ समयमै दिने जस्ता कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएका छन्। 

‘समग्रमा हेर्दा कार्यक्रम त अन्तत; सालबसाली जस्ता मात्र देखिन्छन्। यद्यपि यिनै कार्यक्रम कार्यान्वयन राम्रोसँग भए भने परिणाम राम्रै आउँछ। विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए प्रतिफल देखिन्थ्यो’ चालिसेले भने। 

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण भनेको सरकारले अवधारण भने पूरानै बोकेको छ। विगतमा जे समस्या भनिएको थियो त्यसबाहेक कुनै पनि नयाँ अवधारणाको खोजी गर्ने झन्झट गरिएको छैन। 

देशभित्र उत्पादन भइरहेको छ कि छैन? यदि भएकै उत्पादनको व्यवस्थापन नभएर पो उत्पादनमा मान्छेको आकर्षण नभएको हो कि? यस्ता प्रश्नमा सायद सरकार छिर्नै नचाहेनको निम्बस समूहका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया बताउँछन्। 

‘सरकारले पहिला आफ्नै तथ्यांकमा प्रश्न गर्नुपर्छ सायद। कृषि मन्त्रालयले निकाल्ने तथ्यांक, भन्सार विभागले दिने तथ्यांकमै सरकारले उत्तरको खोजी गर्नुपर्छ। यदि यसो गरिएन भने कृषि क्षेत्रको  प्रगति देखिँदैन’ बगरियाले भने,‘ खास रुपान्तरण भनेको त यसरी पो हुने हो तर यस पालि पनि देखिएन।’ 

बगरिया नेपालमा उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण बजार श्रृखलाको विकास नहुनु हो। उत्पादित वस्तुले सहज बजार पाउने ग्यारेन्टी नभएको उनको बुझाइ छ। तर सरकारले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर उहिँ बजेट ल्याइरहेको उनले बताए। 

नेपालमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भन्न थालिएको धेरै भइसक्यो। गएका १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने भनेर सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा राखिरहेको छ।

अन्नबालीमा प्रत्येक वर्ष आत्मनिर्भर हुने भनेर घोषणा गर्ने सरकारले कुन बालीमा आत्मनिर्भर भएको छ भनेर घोषणा भने कहिलै गर्दैन। जबकी सरकारी तथ्यांकहरूले आत्मनिर्भर भइसकेको ठोकुवा गर्ने अन्नको आयात वर्षेनी बढिरहेको छ। 

जस्तो पछिल्लो वर्ष नेपालमा मकैको उत्पादन बढीरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ६ हजार टन मकै उत्पादन भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा मकै उत्पादन ३ लाख टनले वृद्धि भएको छ। नेपालमा ९ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती भइरहेको छ। 

नेपालमा उत्पादन हुने मकै सरकारकै तथ्यांकअनुसार नेपालको मागअनुसार पर्याप्त मात्र होइन धेरै बढी हो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर २० किलो मकै खपत हुन्छ। वर्षेनी खपत हुने यो हिसाबले आजको मितिमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख हो।  

सन् २०१७ को सर्वेक्षण अनुसारको खपतमा औषत १० प्रतिशतले बढाउँदा पनि २२ किलो खपत हुन्छ। प्रतिव्यक्ति २२ किलो खपत हुँदा पनि २ करोड ९२ लाख जनताका लागि वर्षमा ६ लाख ४२ हजार ४०० टन मकै खपत हुन्छ। तर सरकारी तथ्यांक नै भन्छ नेपालमा ३१ लाख टन मकै उत्पादन हुन्छ। यदि यसो हो भने बाँकी २५ लाख किलो मकै कहाँ जान्छ? जबकी वर्षेनी मकैको आयात बढिरहेको छ। 

नेपालमै उत्पादन भइरहेको कि सरकारी तथ्यांक गलत छ। यदि तथ्यांक सही छ भने उत्पादित मकै कहाँ गइरहेको छ? उत्पादन भएर पनि बजारमा आउन नसक्दा आयात बढिरहेको हुनसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

‘यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारी कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ। कम्तिमा यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ। मकै जस्तै अरु थुप्रै उत्पादनमा यस्तै प्रश्न छन्। उत्तर खोजेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ। पहिले अहिलेकै उत्पादनको व्यवस्थापन नगरी थप मान्छे उत्पादनमा आउँदैनन’ बगरियाले भने। 

समग्रमा यो बजेटले वर्तमान प्रश्नका उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छैन। यसमा नयाँ र आकर्षक भनेको ५५ अर्बको विनियोजनमात्र हो।