काठमाडौं- सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषय पुनः विवादमा तानिएको छ। पछिल्लो पटक प्लेट जडानको विषय विवादमा आउनुको कारण हो- असारभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको सूचना।
विभागले जेठ २० गते शुक्रबार गोरखापत्रमा बागमती र गण्डकी प्रदेशका दर्ता भएका सवारी साधनले तोकिएका यातायात कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने र जडान नगर्नेलाई साउन १ गतेबाट अनुगमन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
सोही सूचना जारी भएपछि अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय विवादमा परेको छ। प्लेट जडानको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध भइरहेको छ। विषय संसदमा समेत प्रवेश भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले गल्ती सरकारले गर्ने र त्यसको भागेदार जनतालाई बनाउने गरी सूचना जारी भएको विषयमा विरोध गरेका छन्।
थापाले सवारी साधनमा अनिवार्य जडान गर्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यो व्यवस्थाका विरुद्ध नागरिकहरुले विरोध जनाइरहेका छन्।
सांसद थापाले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले जबरजस्तीको बाटो लिएर नागरिकलाई सास्ती दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा सजिलो तर गलत बाटो अपनाएको छ त्यो हो दण्ड जरिवानाको। जुन कार्यालयले राम्ररी काम गरेन त्यो कार्यालयमा ताकेता गर्ने हो कि जनतालाई तर्साउने हो?’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारले नै समयमै काम गर्न नसक्ने अर्कोतिर छोटो समय दिएर नागरिकलाई सास्ती हुनेगरी जबरजस्ती लागू गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।
’सरकारले भनेको समयमा काम गर्न नसक्दा यसको दुःख नागरिकले पाउन मिल्छ? यति महँगो प्लेट प्रभावकारीसमेत देखिएको छैन। खाल्डाखुल्डीमा सवारी चल्दासमेत फुत्त खस्नेजस्तो प्लेट छ। पाँचगुना, छ गुना बढी पैसा लिएर १ गतेभित्र गर नत्र देखाइदिन्छु भनेर धम्की दिन मिल्दैन। यसलाई सजिलो बनाइयोस्। नागरिकलाई सहज होस्’ उनले संसदमा भने।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषयमा विवाद भएको यो पहिलो घटना भने होइन। कहिले अञ्चलको नाम, कहिले प्रदेशको नाम तथा कहिले अंग्रेजी लिपीको विषयमा विरोध हुँदै आइरहेको छ।
सबैभन्दा पहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कसरी प्रवेश भयो भन्ने विषय बुझन आवश्यक छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको विषय २०७०/०७१ देखि सुरु भएको थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले सवारी ऐन २०४९ अनुसार सवारीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स लागु गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका थिए।
सोहीअनुसार २०७२ मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएको थियो। तत्कालीन समयमा विभागमा महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छादार थिए।
स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवातसँगै २०७२ मंसिरमा विभागले २५ लाख सवारीमा उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि टेन्डर गरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई टेन्डर सूचना जारी गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन कुमार कार्कीको सिधा आदेश थियो। कार्कीलाई यो सबै काम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले सहयोग गरेका थिए।
यसरी सुरु भएको प्रक्रियामा २४ वटा कम्पनीले आवेदन फारम लिएका थिए। तर आवेदन भने ४ वटा कम्पनीले मात्रै बुझाएका थिए।
टेन्डरमा सेल्पास एसएएस फ्रान्सले चार करोड २० लाख अमेरिकी डलर, डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर, कम्प्युटर सर्भिसेज लिमिटेड बंगलादेशले तीन करोड ८० अमेरिकी डलर र पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम (चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनी) ले दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सवारीका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर सबैभन्दा कम रकब कबुल गर्ने दुईवटा कम्पनी छोडेर तेस्रो कम्पनी छनोट भएको थियो। जसमा डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने, देशको प्रमुख नाका तथा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा आइएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माण र नम्बर प्लेट रिडिङ मेसिन खरिद गर्नेगरी सम्झौता भएको हो। तर निर्माण कम्पनीले नम्बर प्लेट जडानको काम गर्न नपाए पनि गेट निर्माण तथा रिडिङ मेसिन खरिद समेत गरेको छैन।
नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिएर समय थप भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। अब थप भएको समय पनि एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म लगभग २५ हजार प्लेट जडान भएको विभागकै भनाइ छ।
यसमा ठेक्का सम्झौतामा नै सेटिङ भएको थियो। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले नै कम्पनी छनोटमा सेटिङ गरेका थिए। विभागका कर्मचारी त सम्झौता गर्ने पात्र मात्रै भएका थिए।
यसरी सम्झौता भएपछि कम्पनीले केही ढिला गरी काम थालनी गरेको थियो। २०७३ बैशाखमै सम्झौता भएपनि कम्पनीले २०७४ भदौबाट सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम थालेका थियो।
देश संघीय राज्य संरचनामा जाँदै अञ्चलको व्यवस्था हटाइसकिएको थियो। तर विभागले भने अञ्चलकै नाममा प्लेट जडान गर्न थालेको थियो। २०७४ भदौमा बागमती अञ्चलको नामबाट प्लेट जडान सुरु भएको थियो। उक्त विषयमा विरोध सुरु भयो। विरोधको विषय संसदीय समितिहरुमा समेत प्रवेश भए। विभागले सम्झौतामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता भएको र सोहीअनुसार भइरहेको बताउँदै आएको थियो। तर संसदीय समितिले अञ्चलनको नामबाट प्लेट जडान नगर्न र प्लेट जडान प्रदेशकै नामबाट सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुसार विभागले कम्पनीसँग प्रदेशकै नामबाट प्लेट जडानको काम गर्ने गरी प्रक्रिया संशोधन गर्यो। प्रदेशको नामकरण नभएको अवस्थामा सुरुमा बागमती प्रदेशमा 'प्रदेश ३' नामबाट प्लेट जडान सुरु भएको थियो।
सुरुवाती चरणमा केही सरकारी अफिसको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएको थियो। तर उक्त विषय पुनः विरोध भयो। त्यसपटक भने प्लेटमा लेखिएको अंग्रेजी अंकको विषयमा विरोध भएको थियो। विभागले नेपाली अक्षर तथा अंकमा प्लेट जडान असम्भव भएको बताउँदै थियो। उक्त विषयलाई लिइर सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।
अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन वुर्लाकोटीले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले तत्काल नम्बर प्लेट जडान रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम २१ महिना रोकिएको थियो। २०७६ मंसिरमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य अघि बढेको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ कात्तिकमा प्रदेशको तत्कालीन समयमा नामकरण गर्न बाँकी रहेको १ नम्बर प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशबाहेकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। तर सवारी चालक र सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका चासो दिएका थिएनन्।
विभागले समयमै प्लेट जडानको संख्या बढाउने भन्दै शुक्रबार सवारी चालक तथा धनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना प्रकाशन गरेसँगै विषय फेरि विवादमा आएको हो।
