काठमाडौं- सरकारले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिइएको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो।

लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०८ मेगावाटको एसआर-६ परियोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माणको जिम्मा दिनेगरी बोर्डले निर्णय गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो। 

मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदनमा बोर्डको अध्यक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन्। सोही प्रतिवेदनको आधारमा लगानी बोर्डको बैठकमा पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय भएको लगानी बोर्ड सदस्य भवानी राणाले जानकारी दिइन्।

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो। 

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ। 

लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर–६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। एसआर–६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर-६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।