काठमाडौं- पश्चिम सेती परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरिसकेको छ।
मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेकोले सोमबार बोर्डमा बुझाउने तयारी गरेको छ। बोर्डको अध्यक्षमा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन्। सोही प्रतिवेदनको आधारमा आगामी लगानी बोर्डको बैठकमा पश्चिम सेती निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने तयारी लगानी बोर्डको छ।
प्रविदेनमा पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने र लगानीको मोडालिटीमा पनि अरुण तेस्रो जसरी कुनै कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने छ। पश्चिम सेतीमा पनि कम्पनीले लगानी र बिजुली निर्यात पनि आफै गर्ने छ। निश्चित केही बिजुली नेपाललाई नि:शुल्क दिएर बाँकी ३० वर्षसम्म सोही कम्पनीले बिजुली बिक्री गर्नेछ। आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। अब आउने अध्ययनले भने लागत केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
गत महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको हो। ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डबाट निर्णय हुने वित्तिकै भारतका सतलज र आईबीएचएम दुई वटामध्ये एक कम्पनीलाई दिने तयारी सरकारको छ। सतलज नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी हो।
सतलजलेनै पश्चिम सेती पनि मागेको छ। ‘सरकारले सम्भवत सतलजलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिने छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजना भारतले नकिन्ने भएकाले पनि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नै पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ।
२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ।
बैतडी जिल्लाको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको सुदूरपश्चिमकै ठूलो जयाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वर्षौदेखि अन्योल कायमै छ। सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको ७५० मेगावाट क्षमताको उक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा यअसघि चिनियाँ थ्रिग्रगेज बहिरिएपछि मोडालिटी र निर्माणको जिम्मा कस्लाई दिने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।
एसआर-६ पनि अगाडि बढ्दै
लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर-६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा नयाँ मोडालिटीमा दुई आयोजना एकै साथ अगाडि बढाउनका लागि अध्ययन थालिएको थियो। पश्चिम सेती र एसआर-६ दुवैको प्रतिवेदन एकीकृतरुपमा तयार पारिएको छ।
एसआर-६ लाई पनि एकै साथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर-६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।
