काठमाडौं- आयोजनारुको तीब्र विकास गर्दै मुलुकको आर्थिक स्तर बढाउन सरकारले २०६८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। सो लक्ष्यसहितन अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ३ वटामात्र सम्पन्न भएका छन् भने केहीको अझै निर्माण सुरु भएको छैन। ती आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिसमेत सन्तोषजनक देखिँदैन। 

सीमित साधनस्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको अप्ठ्यारोपनले गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ती आयोजनाको तीव्रत्तर विकासमा अझै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। 

सरकारले नागरिकको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको छ। कुनै आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न सक्छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६८ मा गौरवको आयोजनाको अवधारणा अगाडि सारेका थिए।  

पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो। आव २०७०/७१ मा चार, तेस्रोपटक आव २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आव ०७६/७७ मा एक र आव २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिने उल्लेख थियो। हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २४ पुगेको छ। ती आयोजनामध्ये भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्।  

विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी घोषणा गरिएको हो। त्यस्तै सरकारले केही वर्षअघि विभिन्न आयोजनालाई समेटेर गेमचेञ्जर आयोजनाहरु समेत वर्गीकरण गरेको छ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने नीति सरकारको छ। तथापी यी आयोजनाहरुको आशातित प्रगति हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले २०७७ जेठ १५ गतेबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।  

अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रुपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, रणनीतिक महत्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशीलाका रुपमा रहेका ठूला पूर्वाधा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश छ।

देशको आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजनाहरु कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको हो। तर केही आयोजना बाहेकको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत दोबरभन्दा बढीले बढेको छ भने नागरिले त्यसबाट पाउनु पर्ने लाभ गुमाइरहेका छन्। जसको मूल्य निक्कै ठूलो छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 

सिक्टा सिँचाई आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिँचाई आयोजना, भेरी बबई सिँचाई बहुउद्देशीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई-मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, महाकाली सिँचाई आयोजना रहेका छन्। 

आयोजना (आगामी आवको बजेट)

पशुपति क्षेत्र विकास कोष- २४ करोड

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष- १ अर्ब ५५ करोड 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण- २ अर्ब १७ करोड

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग-  ३० अर्ब ७ करोड 

पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग- ९ अर्ब ३३ करोड 

उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर)- ४ अर्ब ६९ करोड

हुलाकी राजमार्ग- ६ अर्ब ७ करोड 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल- ४ अर्ब ४० करोड

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विभानस्थल- २६ करोड

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना- ७ अर्ब ९३ करोड 

बबई सिँचाई- १ अर्ब ५२ करोड

महाकाली सिँचाई- १ अर्ब २६ करोड 

सिक्टा सिँचाई आयोजना- १ अर्ब ८८ करोड 

रानी जमरा कुलरिया- २ अर्ब ९० करोड 

भेरी बबई बहुउद्देशीय आयोजना- २ अर्ब २७ करोड ७८ लाख

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन- २ अर्ब ७१ करोड 

महाकाली सिँचाई आयोजना- १ अर्ब २६ करोड

चालु आवको बजेट 

सिक्टा सिँचाई- १५ अर्ब ५८ करोड

बबई सिँचाई- १४ अर्ब ४४ करोड

रानीजमरा सिँचाई-  २३ अर्ब ५३ करोड

भेरी बबई डाइभर्सन- ३० अर्ब ६८ करोड 

माथिल्लो तामाकोशी- ७१ करोड

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना- ७ अर्ब ९९ करोड 

भैरहवा विमानस्थल- ३ अर्ब ५० करोड 

पोखरा विमानस्थल- ८ अर्ब ५० करोड 

निजगढ विमानस्थल- ५ अर्ब

पशुपति क्षेत्र विकास कोष- ३ अर्ब ५० करोड

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष- १ अर्ब ५० करोड 

पुष्पलाल राजमार्ग- ८ अर्ब १३ करोड

रेल्वे तथा मेट्रो- ८ अर्ब ९३ करोड 

हुलाकी राजमार्ग- ६ अर्ब ३९ करोड

द्रुतमार्ग- ८ अर्ब ९३ करोड 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना- ५७ करोड 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण- १ अर्ब ५३ करोड 

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन- २ अर्ब ४६ करोड 

महाकाली सिँचाई- १ अर्ब २४ करोड 

एमसीसी- ९ अर्ब १० करोड

यस्ता छन् आयोजनाका प्रगति 

विद्युत प्रसारण आयोजना 

एमसीसीअन्तर्गतको आव २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा उक्त आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे ववस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ९७ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। जीविकोपार्जन पुनःस्थापन कार्यक्रमको समेत सम्झौता भइसकको छ। पाइपलाइन डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ। सडक विभागमा प्रयोगशाला निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको छ। 

सिक्टा सिँचाई आयोजना

सिक्टा सिँचाई आयोजनाअन्तर्गत सिधनिया र पिडारी शाखा नहर विस्तार गरी थप ७०० हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याइएको छ। यस्तै सोलार र विद्युतीय उर्जा प्रयोग गरी पश्चिम मुल नहरबाट थप जमिनमा सिँचाईका लागि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम मुल नहरबाट थप २ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याई आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये थप २० किलोमिटर मुल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर सम्पन्न गरी ५ हजार हेक्टरमा सिँचाई गर्ने योजना राखेको थियो। उक्त आयोजना आगामी दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाई आयोजना

पहिलो चरणमा मुल नहरको नौ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप ३ हजार हेक्टरमा सिँचाई पु¥याउने तथा लम्की एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्म १५ मिलोमिटर शाखा नहर नर्मिाण गरिने सरकारको योजना थियो। यस्तै आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाई पुर्‍याउने र त्यहाँबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसमध्ये गएको चैत मसान्तसम्ममा मुल नहरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइ एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्मको १५ मिलोमिटर मुल तथा लम्की नहरको ५ शाखा नहरको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएको छ। 

महाकाली सिँचाइ आयोजना

पछिल्लो समयमा थप भएको उक्त आयोजनाको मुल नहरको निर्माणकार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा डिसिल्टिङ बेसन एवं हेड रेगुलेटर निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 

ब्रम्हदेव, मुसेपानी, तथा झलारी क्षेत्रको २२ शाखा नहरको निर्माणकार्यको सर्भे डिजाइन, लागत अनुमान तयार पार्नेकार्य तथा शाखा नहरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न विवरण संकलनकार्य जारी रहेको जनाइएको छ।

भेरी बबई सिँचाइ आयोजना

उक्त आयोजनको बाँध क्षेत्रको सिभिल वक्र्सको ३८ प्रतिशतकार्य सम्पन्न भएको छ। विद्युत गृह निर्माणस्थलमा एक्सक्याभेसन कार्यका साथै स्लोप व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको अर्थ आयोजनाले जनाएको छ।  

उक्त आयोजनाअन्तर्गत हेडबक्स निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टरमा सिँचाई विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। त्यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत गृह निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारको छ।        

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना

योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा परियोजना निर्माण तथा लगानीको ढाँचा तयार पारी  सिफारिस पेश गर्न लगानी बोर्ड बैठकले समिति गठन गरेको छ। समितिबाट प्रतिवेदन पेश हुने चरणमा पुगेको जनाइएको छ।     

बबई सिँचाई आयोजना

सरकारले उक्त आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी ८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखेको थियो। जसअनुसार ठेक्का लागेको ८ किलोमिटर मुल नहर निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ।     

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना

कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणकार्य सम्पन्न भइ विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आइ राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीडसँग आवद्ध गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

उक्त विमानस्थलको प्रथम चरणको निर्माणकार्य सम्पन्न भइ अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु भइसकेको छ। अन्य थप निर्माण कार्यका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको विस्तृत डिजाइन र लागतमूल्य योजनाअनुसार निर्माणकार्य जारी रहेको छ। 

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

यसपटक लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ। योजनाद्धारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटेर वृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरिने लक्ष्यअनुरुप आवश्यक समन्वय र सहजकीरणको काम जारी छ।

पछिल्लो विवरणमा गुरुयोजनाको बाँकी कार्यमा चालु आवको लक्ष्य २ दशमलव ४ रहेकोमा ० दशमलव ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। वृहत्तर गुरुयोजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ। ५ हजार मानिस अट्ने हल तथा ध्यान साधना केन्द्र निर्माणको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। 

तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, औराकोट, सिसहनीया, रामग्राम देवदहलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सुविधा विस्तारलगायतका संरचना निर्माणमा ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भइ अन्तिमरुप दिन छलफल र समन्वय भइरहेको छ। पशुपति मन्दिरको मुल संरचनाको प्रवलीकरणअन्तर्गतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विश्वरुपा मन्दिर संरक्षणकार्यको खरिद प्रक्रियामा गएको, गौरीघाट चौघेरा सत्तल निर्माणकार्य ५० प्रतिशत सकिएको, चार शिवालय संरक्षणकार्य ६० प्रतिशत सकिएको, ढलको विस्तृत अध्ययनका लागि टीओआर तयारी भइरहेको जनाइएको छ। 

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

उक्त विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणकार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। हालसम्म ७० विगाहाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणकार्य भइसकेको छ र नदी कटान नियन्त्रणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न विस्तृत डिजाइन र लागत मूल्य तयार पार्नेकार्य सम्पन्न भएको छ। यद्यपि उक्त विमानस्थलका सबैकार्य रोक्न सर्वाेच्च अदालतले केहीअघि मात्रै आदेश दिएको छ।    

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी अर्को वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना राखेको थियो। अर्थ मन्त्रायलका अनुसार हालसम्म विमानस्थलको निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लार्के र यांग्री खोलाबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी खानेपानी प्रणालीमा थप गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०७८ असार १ गते आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएकोमा आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै डिजाइन परिमार्जन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ। 

त्यसका लागि एसियाली विकास बैंँकबाट परामर्शदाता परिचालन भइ अध्ययन भइरहेको छ। यद्यपी क्षति पुगेको भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गरी काठमाडौँमा पुनः पानी ल्याइएको छ। क्षतिको वैकल्पिक प्रणालीको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य कार्य गरिएको छ। यद्यपी मनसुन सुरु हुन लागेको भन्दै गतसातादेखि मेलम्चीको बन्द गरिएको छ।  

क्षतिग्रस्त ८ किमी सडक मर्मत गरी सञ्चलन गरिएको तीन अस्थायी पुल निर्माण गेट नं १ र ९ तथा अम्बाथानको अडिट खुलाएर अस्थायी संरचनामार्फत पानी पठाइएको थियो।

मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ७८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। कुल एक हजार ८७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार १९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण भएको छ। यस्तै यो वर्ष २ पुल निर्माण सम्पन्न भइ कुल ९२ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

हुलाकी राजमार्ग

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त राजमार्गको चालु आवमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइ कुल एक हजार ७९२ किमीमध्ये ८४७ दशमलव ७१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र २१९ पुलमध्ये १११ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।  

काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङमार्ग निर्माणकार्य सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भइ निजगढ खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले उक्त द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र उचाईयुक्त पुल निर्माणकार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्ने योजना राखेको छ।

कर्णाली करिडोर

उक्त कोरोडोर अन्तर्गत सुर्खेत खुलाल खण्ड दुई लेनको बनाईने, नाग्मा-गमगढी सडक स्तरोन्नति गरिने, हुम्लाको सिमिकोटलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। गएको बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म २६९ किलोमिटर सडकमध्ये २६१ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ। रुपैडिया-सुर्खेत-दैलेख- नाग्मा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडकको थप १५ किमी ग्राभेलस्तरको निर्माण भइ कुल ८७ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको विवरणमा उल्लेख छ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग

उक्त रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कार्य थालनी गर्नेसँगै निजगढ-अमरापरुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमश अघि बढाइने लक्ष्य रहेकामा बर्दिबास-निजगढ खण्डको हालसम्म ५१ किलोमिटर ट्रयाक-वेड तथा ५ वटा रेलपुल निर्माण गरिएको जनाइएको छ। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आगामी आवका लागि सरकारको रेल आयोजनालाई एकमुष्ठमा बजेट विनियोजन गरेको छ। 

कोशी करिडोर

कोशी करिडोरअन्तर्गत थप चार किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भइ हालसम्म ग्राभेलस्तरको सडक ७२ किलोमिटर पुगेको छ। चालु आवमा ३ वटा थप भइ कुल ८ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

कालीगण्डकी करिडोर

कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्डअन्तर्गत चालु आवमा थप २१ किमी सडक कालोपत्र भइ ७६ किलोमिटर कालोपत्रे र ३७ किलोमिटर ग्राभेल तथा १९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

यसअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनभरण गरिने तथा चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको तथा १७२ वटा गल्छी र पहिरो नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ९० वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस्तै भूमिगत जलपुनभरण र सतहमुनिको पानी उपयोगका लागि २६२ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६५ वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। 

क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान तथा संरक्षणका लागि ९५ हेक्टरमा संरचना निर्माण र वृक्षारोपन गरिएको छ। यस्तै १२ हेक्टरमा चुरे क्षेत्रका अति संवेदनशिल क्षेत्रमा तारबार गरी संरक्षण गरिएको तथा २० दशमलव ३८ किमी खोला किनारा स्थिरिकरण गरिएको छ। 

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन

उक्त गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामेछापको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरण सुरु भएको छ। हेडवक्र्स, पावर हाउसको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ। २० मिटरको स्टार्टर टनेल निर्माण गरिएको छ।

सरकारले तराई-मधेश क्षेत्रका १ लाख २२ हजार  हेक्टरमा कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई उपलब्ध गराइ प्रादेशिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार पार्न सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ।