काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनेक्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा झुट बोलेका छन्।
कार्यान्वयन हुन नसक्ने निकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा शर्माले आफैले संशोधन गरेको तथ्यलाई बिर्सेर आफ्नो बजेट विनियोजन किफायति रहेको देखाउने चेष्टा गरेका छन्।
शर्माले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका छन्। चालु वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा न्यून वृद्धिदर भएको उनको तर्क छ।
‘चालु वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले धेरै थियो। तर यो पालि हामीले जम्मा ९ प्रतिशतले मात्र बढाएका छौं’ उनले भने।
उनले भनेको यो गत वर्ष अध्यादेशबाट ल्याएको सुरु विनियोजनको तुलनामा हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। त्यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा धेरै थियो भनेर उनले भनेका छन्।
तर आफूले भने त्यो भन्दा न्यून प्रतिशतले बढाएर विनियोजन गरेको दाबी गरेका छन्।
तर शर्माले आफ्नो विनियोजन किफायति देखाउनका लागि यसो भनेपनि उनी आफैले मध्यावधिक समीक्षाबाट संशोधन गरेको अनुमानलाई बिर्सेका छन्। शर्माले दुईपटक अनुमानमा संशोधन गरेका छन्।
खर्च हुनसनसक्ने भन्दै शर्माले यो वर्ष १५ खर्ब ४६ अर्ब मात्र खर्च हुने अुमान गरेका छन्। संसोधित अनुमानको तुलनामा आगामी वर्षका लागि १५ प्रतिशतले बढी हो।
यो कुरा बजेटकै अनुसूचीमा उल्लेख छ। यो वर्ष १५ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने संसोधित अनुमान गरिएको छ। यो कुरा बिर्सेर उनले सुरुवाति विनियोजनलाई तुलना गरेका छन्।
सांसदको जवाफ दिनेक्रमा शर्माले बजेटले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने र आर्थिक विकासको दिशा दिने बताए।
चालु खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च घटेकोमा उनले बचाउ गर्दै भनेका छन्,‘सवाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने वर्षको अवधि पर्ने भएकाले ५८ प्रतिशतले बढी करिब ५० अर्ब दायित्व थपिएको छ। यसले गर्दा चालु खर्च बढी देखिएको छ। पहिला ब्याजमात्र पर्थ्यो। चालु वर्ष अनिवार्य दायित्व प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका योजना थिए। प्रहरीको तलबसमेत उल्लेख थिएन। कर्मचारीलाई दिएको भत्ता पनि उल्लेख थिएन। तर हामीले सबै उल्लेख गरेका छौं’ उनले भने,‘ त्यस्तै कर्मचारीको तलब बढेको, सामाजिक सुरक्षामा पनि बढी विनयोजन हुँदा चालु खर्च केही बढेको छ।’
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कार्यक्रमहरु समावेस गरिएको, औद्योगिकरणका लागि प्रेरणात्मक कार्यक्रम समावेस गरिएको उनको भनाइ छ।
