काठमाडौं- सरकारले मूल्यवृद्धिमार्फत जनताको ढाड सेकिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताएका छन्। संसदमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत उनले सरकारले जनताका लागि काम नगरेको बताएका हुन्।
'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गरेको ११ दिनपछि संसदमा बल्ल ठाउँ पाइएको छ। ११ दिनपछि किन मौका पाइयो भन्दा हिजो रातिबाट कर यथावत राखेर पेट्रोलियम पदार्थमा १० रूपैयाँ मूल्य घटाइएको छ। त्यसैले जवाफ दिन सजिलो हुन्छ भनेर अहिले यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले ठाउँ पाएको होला' भट्टराईले भने।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्य बढेर अहिले नागरिकहरू महँगीको मारमा परेको उनले बताए। 'सरकारले बजार अनुगमन ठप्प पारेको छ। हामी पनि व्यवहारिक कुरा बुझ्छौँ, तर सरकारले जनतालाई सहुलियत दिनेगरी कुनै काम गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सक्ने ठाउँ अझै पनि छ। यत्रो धेरै कर लिँदा पनि सरकारले मूल्य मिलाउनेगरी काम गरेको छैन' उनले भने।
सरकारले कुनै पनि काम नगरेको भन्दै उनले भने, 'सरकार छ मुलुकमा? यदि सरकार छ भने बजारको अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि कम गर्ने प्रयास किन भएको छैन? महँगीको मारबाट जनतालाई मुक्त गर्नका लागि संसदमा राम्ररी छलफल हुन जरुरी छ। सरकारले संसदीय समिति बनाएर यसमा अध्ययन गरेर जनतालाई राहत दिने काममा ध्यान दिनुपर्नेछ।'
संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नाको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत मूल्य बढाइएको उल्लेख छ।
सो प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाइएको जनाइएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्यवृद्धिका कारण निम्नवर्ग र कमजोर आयस्रोत भएको मानिसलाई जीवन यापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व सुनिश्चित गराउन तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका ल्याउन अत्यावश्यक छ।'
