काठमाडौं- विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सहमति भएको छ। जेठ १३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबीच सहमति भएको हो। 

बैशाख ८ गतेदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गरको थियो। जुन आजपर्यन्त जारी छ। निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धिबारे सम्बोधन गर्नुपर्ने, आयोजनाको एकमुष्टमा म्याद थप गरिनुपर्ने, आयोजनाहरूमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्। 

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच जेठ १३ मा ८ बुँदे सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। ‘मूल्यवृद्धि, विभिन्न कारणले आयोजनाको म्याद सकिएको, कयौँ आयोजनाहरूमा बजेट नहुँदा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ सिंहले भने, ‘यी सबै विषयलाई लिएर हामीले सरकारसमक्ष माग गरेर निर्माण होलिडे घोषणा गर्‍यौँ। विभिन्न चरणको छलफलपछि एउटा समझदारी भएको छ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महासंघबीच भएको समझदारी मुख्यसचिवमार्फत सम्बोधनका लागि अघि बढेको उनले बताए। 

मुख्यसचिवलाई बिहीबार पनि भेटेर भएका समझदारी कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी लिएको सिंहको भनाइ छ। ‘मुख्यसचिवज्यूले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको र छिट्टै सम्बोधन हुने आश्वासन दिनुभएको छ,’ सिंहले भने, ‘अब काममा ढिलासुस्ती नहुनेमा अशावादी छौँ।’ यी विषय सम्बोधन हुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नियमावली संशाेधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम मुख्यसचिवले गरिरहेको र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्छ।  

सरकारले व्यवसायीमा माग सम्बोधन गर्ने हो भने आउने सिजनमा सबैजसो अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने उनको जिकिर छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा संसद विकास कोषबाट सञ्चालन भएका तर अधुरा रहेका आयोजनालाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गएका आयोजनाहरूका लागि समेत २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी आयोजना बजेट अभाव हुँदा निर्माण अधुरो रहेका थिए। आयोजनाको म्याद हुँदा बजेट अभाव हुने र बजेट भएको आयोजनामा म्याद नहुने अवस्थाको अन्त्य भयो भने आगामी सिजनमा सबै रुग्ण आयोजनाको निर्माण सकिने दाबी सिंहको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा निर्माण अवरुद्ध भएपछि सरकारको पुँजीगत खर्च यो वर्ष लक्ष्यअनुसार नहुने देखिएको छ। बैशाखदेखि असारसम्ममा सबैभन्दा धेरै आयोजनाको काम हुने गरेको छ। 

विगतका आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च नहुने गरेकामा निर्माण व्यवसायीले निर्माणकार्य बन्द गरिरहँदा यो वर्ष झनै समस्या हुने देखिएको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई खुम्च्याउने निश्चित छ। व्यवसायीले निर्माणकार्य बन्द गररेपनि सरकारले भने समाधान गर्न निकै ढिलो तदारुकता देखाएको हो।  

निर्माण कार्य बन्द हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च नहुँदा बैकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट थप चुलिएको छ। अहिले सरकारको ढुकुटीमा खर्बौं रुपैयाँ छ। त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विकासको काम हुनुपर्छ। तर निर्माणको काम ठप्प भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप रकम आउने सकेको छैन। 

निर्माण गतिविधि ठप्प भएपछि सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, रंगलगायत निर्माणजन्य उद्योगको व्यापारमासमेत ठूलो धक्का लागेको छ। पछिल्लो समय भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समायोजना गर्नुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिको निर्देशिका खारेज, राजस्व, भुक्तानीलगायत समस्या समाधानको माग गर्दै महासंघले बैशाख ८ गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका निर्माणकार्य बन्द गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख र खानेपानी मन्त्रालयको २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले चालु आवमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकामा हालसम्म करिब ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। कोरोना संक्रमणको असर र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनामा विभागको क्षमताभन्दा बढी बजेट आएका कारण ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अनुमान सडक विभागको अनुमान छ। 

तर निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने हो भने उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने विभागले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले २०७८ भदौ २१ गते सरकारले ६ महिना म्याद थप गरे पनि दुई वर्षदेखि अवरुद्ध आयोजनाहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। उक्त म्याद सकिसकेको र काम हुन नसकेकाले सरकारले २०७९ चैत्र मसान्तसम्म सबै परियोजनामा एकमुष्ठ म्याद थप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।