काठमाडौं- प्रतिनिधिभसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कांग्रे‍स महामन्त्री गगन थापाले बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र मन्त्रालयहरूको खर्चजस्ता विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। 

संसदमा थापाले प्रस्तुत गरेको विचार - 

अर्थतन्त्रमा देखिएको चुरो समस्या व्यापार घाटा हो।  व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्ने छ। उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने छ।  यसका लागि आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट नीति लिइएको छ। यसमा म अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिन पनि चाहन्छु।  

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको स्पष्ट उद्देश्य बजेटले लिएको छ। यसका लागि प्राथमिकतामा कृषिलाई नै लिनु पर्ने थियो। ६५ प्रतिशत जनता संलग्न रहेकोमात्रै होइन उद्योगका लागि पनि हामीले कृषिमा नै उत्पादकत्व नबढाइकन सम्भव छैन। यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि ठीक छ। उपयुक्त कार्यक्रम छनोट पनि भएको छ।

उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू जस्तै टेक्स्टायल, जुत्ता, निर्माणजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने, आयातलाई दुरुत्साहन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा रहने गरी कार्यक्रम आएको छ। यसको स्वागत नै गर्नु पर्छ।

कोभिडले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने गरी आएका कार्यक्रम पनि राम्रो नै छ। तलब वृद्धि देखि आयकरको विषयमा गरिएको कमीले जनतामा खुसी पनि छाउने छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहयोग पनि गर्ला। 

यसैगरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिदरको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले दिएको मागहरूको यथोचित सम्बोधन भएको छ। जग्गाको हदबन्दीको विषयदेखि जग्गा लिजमा दिने विषय, कर्जा प्रवाहको विषय, वैदेशिक लगानीको विषय राम्रो नै छ। अधिकांश निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले बजेटको प्रशंसा नै गरेका छन्।  

जनताको तहदेखि निजी क्षेत्रसम्मलाई विश्वास दिलाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई थप चलायमा बनाउन सक्ने विषयमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

यसैगरी पेट्रोलियक पदार्थको निर्भरता कम गर्दै लैजाने विषयमा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो त्यसलाई समेत बजेट समातेको छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठीक छ। समयले जे मागेको थियो सोहीअनुसार अर्थमन्त्रीले बुझेर ल्याउनु भएको छ। 

तर, बजेटमा मेरा केही प्रश्न छन्। 

पहिलो प्रश्न, बजेटको आकारको सम्बन्धमा छ।

खर्च गर्ने क्षमता नभएर चालु आर्थिक वर्षमा आकार नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संशोधन गर्नुभयो। स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ काम गर्दै छौँ? क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा के काम गर्दै छौँ? जसका कारण बजेटका आकार २० प्रतिशत हाराहारी बढाउने काम गर्नु भएको छ। हामी जस्ता सांसदलाई यो कारण र तथ्यांकसहित यो सम्भव छ भनेर आश्वासन पार्नु हुन्छ?

दोस्रो, स्रोत व्यवस्थापन हो।

अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि चाहिँ २० प्रतिशतभन्दा बढी कसरी हुन्छ? आयातमा कडाइ गर्ने जुन आवश्यकता थियो, ठीक छ। आयात २० प्रतिशतले घटाउने। तर यो वर्ष अन्य वर्षहरूको भन्दा राजस्व कम संकलन हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व बढाउने विषय कसरी सम्भव छ? मजस्ता सांसदलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ। वैदेशिक अनुदान अघिल्लो वर्ष ६३ अर्ब भनेका थियौँ। तर करिब करिब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयो। यो वर्ष ५५ अर्ब आउँछ भन्दै गर्दा त्यसको आधार के हो? कसरी विश्वस्त हुने? जसरी स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ। यो यथार्थपरक हुने आधार के?

तेस्रो प्रश्न, खर्चमा हो।  

३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च यो वर्षका लागि अनुमानित थियो। तर जेठ १५ गतेसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ। सधैँ एउटै तवरबाट खर्च बढाउने विषय आइरहेको छ। हामी के त्यस्तो नयाँ गर्छौं र अघिल्लो वर्ष तथा चालु वर्ष हुन नसकेको खर्च आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ? यो रुपान्तरणकारी हो भनेर भन्न मलाई मन त छ। तर रुपान्तरणकारी हुनका लागि अघिल्लो वर्षको खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने रकममा पनि खासै फरक देखिँदैन।

मन्त्रालयले वर्षौं लगाएर कार्यक्रम तथा लक्ष्यहरू तय गरेको हुन्छ। मन्त्रालयले दिएको सिलिङमा म यो-यो काम गर्छु भनेर कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ। सिलिङका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ। तर आधारभूत कुरा नै चलाउने काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले पाउँछ?

चौथो विषय, स्वास्थ्य बीमाको विषयमा छ।

स्वास्थ्य बीमाको विषय सामाजिक सुरक्षाको विषय हो। वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बीमाको एउटा अवधारण बनाएका थियौँ। यही संसदमा यहीँ उभिएर मैले पेस गरेको कानून हो।  हामीले त्यसमा थुपै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषय ल्यायो। यो गर्नु भनेको स्वास्थ्य बीमाको दृष्टिकोण नै नबुझ्नु हो।  

पाँचौँ विषय, के अर्थ मन्त्रालय सुपर मन्त्रालय हो?

चितवन जाने द्रुत मार्गको विषय बजेटमा परेपछि मैले सडक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सोधेका थिएँ। यो तपाईंहरूले नै माग्नु भएको आयोजन हो भनेर? तर उनीहरूलाई त केही थाहा थिएन रे। लगानी बोर्डले लगानी जुटाएपनि त्यसको सुरुवात गर्ने त सडकसँग जोडिएका मन्त्रालय र विभागले नै होला। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूले ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने हो कि आधारभूत विषय नै नबुझी तलमाथि गर्ने हो? यो ठीक काम भएन।

छैठौँ विषय, विद्युतीय सवारीमा लगाएको करमा छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयको विषयमा यति राम्रा कार्यक्रम छन्। विद्युत खपतमा ऊर्जा मन्त्रालयको यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको समयमा इलेक्ट्रिक गाडीलाई करको आँखाले हेर्नु गलत हो। हामीले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनुपर्ने समयमा इलेक्ट्रिक गाडीलाई महँगो र सस्तो भनेर छुट्याउनु गलत भएको छ। सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीलाई पनि भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएर गलत भएको हो। पूर्ववर्ती सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाएको करको संसदमा हामीहरूले विरोध गरेका थियौँ। यसमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्छ विद्युतीय गाडीमा कर किन बढेको हो? राजस्वको चस्माले मात्रै हेर्ने हो भने विद्युतीय मोबिलिटीको विषय सम्भव नै हुँदैन। के ऊर्जा मन्त्रालयले कर बढाउनु पर्छ भनेर भनेको हो वा अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेको हो?

सातौँ प्रश्न, राहतका निम्ति भनेर अथवा सामाजिक सुरक्षाका निम्ति भनेर ल्याउँदै गरेको र थपेका विषयमा छन्।

यो स्वागतयोग्य नै छ। तर प्रत्येक सरकारले यसरी थप्दै जाने हो भने पछाडि आउने पुस्ताले यसको भार कसरी लिने? दायित्वसँगै आम्दानी बढाउने विषय पनि सँगसँगै आउनु पर्छ।

पहिले पूर्वबाट बजेट आएको थियो पूर्वतिरै सकियो। यसपटक पश्चिमतिरबाट आए पश्चिमबाटै सकियो भन्ने आवाज आाएको छ। यो बजेटले कोसी पारी देख्दै देखेन। शक्तिशाली र पहुँचकै आधारमा केही व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले पनि बजेट गइरहेका छैन भने आधार के छ?

आठौँ प्रश्न पारदर्शिताको हो। 

कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। र त्यसले के दिन्छ भने विषय थाहा हुनुपर्छ। केही वर्षदेखि हामीले के देखिरहेका छौँ भने बजेट भनेको त चिट्टा जस्तै भएको छ। जसको भाग्य छ उसलै पाउने जस्तो भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले लिने एउटा नीतिले एउटा समूह, समुदाय वा ग्रुपलाई मात्रै फाइदा हुने काम भयो भने यो त विगतका सरकाले गर्दा हामीले प्रश्न उठाएको भन्दा के फरक भयो त? अर्थ मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।