काठमाडौं- नेपालले पहिलोपटक भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लागू गर्दै गर्दा अन्त:शुल्कमा लाग्दै आएको वस्तुको संख्या घटाउन सुरु भएको थियो। अहिले नेपालमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सयभन्दा बढी छ। अहिले तेलहन, दलहन, किसमिसलगायतका वस्तुमा समेत अन्त:शुल्क लगाइएको छ। यो गलत भएको कर विज्ञहरू बताउँछन्।
२०५४ मंसिर १ गतेबाट नेपालमा भ्याट सुरु भएको थियो। भ्याटको सुरुवातसँगै साविकको बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर तथा होटेल करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भयो। नेपाल भ्याट लगाउने ११०औँ राष्ट्र भएको थियो। भ्याटको सुरुवातसँगै अन्तःशुल्कमा सुधार गरिएको डाक्टर रुप खड्का बताउँछन्।
‘अहिले फेरि राजस्व संकलनको नाममा अन्त:शुल्कको दायरा तथा दर बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘भ्याट कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको वस्तुको क्रमश घटाउँदै जानु पर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्त पनि त्यही नै हो।’
नेपालमा भ्याट सुरु गर्दै गर्दा ५० भन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो। भ्याट लगाउने सन्दर्भमा हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर धेरै वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएका खड्का सम्झन्छन्।
अन्तःशुल्क भनेको धेरै वस्तुमा लगाउने कर होइन। यो त सीमित वस्तुमा मात्रै लगाउनु पर्छ भनेर सोहीअनुसार ११ वटा वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय भएको खड्काले बताए। तर अहिले राजस्व वृद्धिका लागि भ्याटसँगै अन्त:शुल्क लगाउने वस्तुको समेत लिष्ट बढेको उनको भनाइ छ।
सामान्यत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक, वातावरणमा प्रतिकुल असर गर्ने र सामाजिक लागत सिर्जन गर्ने सीमित वस्तुहरूमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा अहिले कृषिजन्य उत्पादनमा समेत अन्त:शुल्क लगाइएको छ।
मदिरा, सूर्तीजन्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनमा जस्ता ८ देखि १० वटा वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने खड्का बताउँछन्।
अन्य वस्तुमा लगाउनु हुँदैन भनेर ५० भन्दा बढी वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई खारेज गरेर जम्मा ११ वटा वस्तुमा मात्रै सीमित गरिएको खड्का सम्झन्छन्। ‘८ /१० वर्षपछि अन्तःशुल्क लगाउने वस्तुको संख्या बढाउँदै जाने काम भयो। यो गलत काम हो, त्यसो गर्न हुँदैन।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउँदै जानु पर्दछ’ उनले भने। बरु अन्त:शुल्क लगाउनको सट्टा भ्याट नलगाइएको वस्तु तथा छुट दिएको वस्तुको भ्याट लगाउनु पर्ने हो। तर अहिले त माछा मासु्मा समेत अन्त:शुल्क लगाउने काम भएको छ यो सरासर गलत भएको खड्का बताउँछन्। अन्त:शुल्क जति बढी वस्तुमा लगाउँदै गइन्छ त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर गर्दै जाने खड्का बताउँछन्।
सुरुमा भ्याट लगाउने बेलामा नै अरु कर पनि सुधार गर्नुपर्छ भनिएको खड्काले बताए। ‘आयकरको दर घटाउनु पर्छ। भन्सारको दर घटाउनु पर्छ र अन्तःशुल्कमा पनि सुधार गर्नु पर्छ भन्ने विषय आएको थियो’, खड्काले भने, ‘त्यसैले काम सुरु भएको थियो। तर अहिले फेरि अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको लिष्ट बढाइएको छ। यो उचित होइन। यसमा सुधार हुनु पर्छ।’
कर प्रणालीमा समयसापेक्षिक सुधारको आवश्यकता रहेको र सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्ने खड्काको भनाइ छ।
मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि राजस्व चाहिन्छ। राजस्व उठाउने माध्यम कर हो। करबाट राजस्व संकलन गर्न सकिएन भने आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। आर्थिक विकासका लागि कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर अर्कोतिर कर भनेको अर्थतन्त्रको लागि लागत पनि हो। कर सही तवरबाट लगाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रका क्रियाकलापमा नकरात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ। अहिले जसरी अन्त:शुल्क लगाइएको वस्तुको संख्या बढेको छ यसले अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने खड्का बताउँछन्।
करसम्बन्धी नीतिगत सुधार भएपछि त्यसलाई सही किसिमले कानूनमा रुपान्तरित गर्नुपर्दछ। हामीकहाँ अहिले मूल्य अभिवृद्धि करका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐन, आयकरका लागि आयकर ऐन, अन्तःशुल्क करका लागि अन्तःशुल्क ऐन भनेर करअनुसारका फरक फरक ऐनहरू छन्। यसले गर्दा कर प्रशासक र करदाता दुवैलाई झन्झटिलो हुने उनको भनाइ छ।
कर प्रशासन सुधार नै गर्ने हो भने छुट्टाछुट्टै कर अनुसारको ऐनको सट्टा एउटै ऐन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कर विज्ञहरूले पनि कर प्रशासनका लागि संहिता जस्तो बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। एकल कर संहिता बनाउन सकेको अवस्थामा भ्याट, आयकर, अन्तःशुल्क लगायतका सबै करहरूलाई एउटै संहिताले समेट्छ। त्यो करदाता, कर प्रशासक सबैका लागि सहज हुन्छ। सबै करको एउटै प्रक्रिया हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीले पनि एउटै ऐन हेरे पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘जसले जे जान्दछ त्यही नै गर्ने हो। अहिले त्यो ठाउँमा बसेकोले जानेकै त्यही हो। अन्त:शुल्क सामान्यत मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने वस्तुको सेवा तथा उपभोग कम गर्नकै लागि लगाउने चलन हो, ’ एक पूर्व अर्थसचिवले भने, ‘तर अहिले भन्सार कर सम्झौता भन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्था रहेपछि त्यसको विकल्पमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै अन्त:शुल्कको दायरा र भार बढाउने काम भएको छ। यो राम्रो होइन।’
अन्त:शुल्क बढ्नु भनेको पनि व्यापारको लागत बढ्नु नै भएको ती अर्थसचिवले बताए। यसबाट उपभोक्तालाई नै भार पर्ने हो। यसकारण सामान्य वस्तुमा अन्त:शुल्क नलाउने भन्ने सिद्धान्त भएपनि अहिले राजस्व संकलनको हतियार नै अन्त:शुल्क बनाइको छ।
कतिपय वस्तुमा अहिले अन्त:शुल्क बढाइएको छ। उदाहरणका लागि चकलेटमा समेत अन्त:शुल्क बढाएको छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा तथा वातावरणमा त कुनै असर गर्ने होइन। यसरी हचुवमा अन्त:शुल्क बढाउने तथा नयाँ वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउन नहुने ती अर्थसचिवले बताए।
केही दशक अगाडिसम्म ८ वटा वर्गका २३ वटा वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाइको थियो। २३ वटा वस्तुका अन्त:शुल्क लगाइएको अवस्थामा पछि २ वटा सिमेन्ट र डण्डीमा समेत गरी २५ वटा वस्तुको अन्त:शुल्क लगाइएको थियो। तर अहिले बढेर सयभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको छ।
अहिले त किरा फट्यांरादेखि तरकारीमा समेत अन्त:शुल्क लगाउनु भनेको सरासर गलत हो। अन्त:शुल्कले हाम्रो उत्पादनको लागत समेत बढाउने काम गरेको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्।
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउनु उचित नुहने अर्थ मन्त्रालयकै एक सहसचिवले बताए। उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुमा भने अन्त:शुल्क लगाउँदैमा खासै ठूलो असर नगर्ला तर सिद्धान्तत: अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु घटाउँदै जानुपर्छ। अहिले अन्त:शुल्क लगाउने विषयमा विकृति नै आएको उनको ठहर छ।
