काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले वर्तमान संकट बिर्सेर बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले वर्तमान आर्थिक संकटलाई चटक्कै बिर्सेर सरकारले बजेट ल्याएको बताएका हुन्। 

नेपालभित्रै चरम तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विश्वव्यापी रुपमा चर्किँदो मूल्यवृद्धिका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र आफै संकटको डिलमा पुगेको उनको भनाइ छ। 

‘विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको संकट देखिएको छ। कयौं मुलुकले खाद्यन्नको निर्यातमा रोक लगाएका छन्। अवस्था यस्तो गम्भीर छ। अनि यस्तोमा बजेट चाहि विस्तारकारी ल्याउने?’ उनले भने। 

अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई मनन नगरी खाली चुनाव लक्षित कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याउने मनसाय सरकारको देखिएको उनको आरोप छ। 

लक्ष्य र उद्देश्य कतैबाट पूरा नहुनेगरी बजेट निर्माण भएको उनको भनाइ छ। 

डलर सञ्चिति घट्दै आएकाले आगामी वर्ष अझै मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेर ऋण विस्तार सीमित पार्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा ऋण विस्तार अझै संकुचित हुने छ। यस्तोमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कतैबाट पूरा नहुने उनको भनाइ छ। 

बजेटमा कयौं विरोधाभास रहेको र सत्तारुढ दलका लागि चुनावमा कार्यकर्ता खुसी पार्ने आत्मरती बाहेक केही नभएको उनले बताए। 

सर्वसाधारणको नाममा धनीहरूलाई पोस्नेगरी नीति आउनु नै विरोधाभास रहेको उनको भनाइ छ। इन्डक्सन चुलो दिँदा ३० अर्ब खर्च हुने र यो धनी गरिब सबैलाई दिने भन्नु नै असंगत भएको उनको भनाइ छ। बिजुली प्रसारणको पूर्वाधार नबनी सबैलाई चुलो बाँड्ने हतारले सीएफएल बल्ब काण्ड दोहोरिने उनको आशंका छ। 

कृषिलाई धेरै प्राथमिकता दिएको भनेर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले ग्लोरीफाइ गरिएकोमा पाण्डले  अनौठो मानेको बताए। २० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको सरकारले अहिले बाली लगाउने बेला नै मलको आपूर्ति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘धान लगाउने मुख्य सिजनमै हामीले मल दिन सकेका छैनौँ। यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन कसरी बढ्छ जबकी धानको उत्पादन कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि मुख्य हुन्छ। मल दिन नसक्ने अनि खाद्य आयात २० प्रतिशतले घटाउने भन्ने?’ उनले भने। 

बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको उपयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाउने भनेको सरकारले बिजुलीबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने कर लगाएको आरोप लगाए। अन्त:शुल्क कर भनेको नेपालमा आयात नहोस र उपयोग नबढोस भन्ने हेतुले लगाउने कर हो। यही कर सरकारले फेरि विद्युतिय कारमा लगाएको छ। यो कुराको विरोध सत्तारुढ दलकै सांसदले गरिरहेका छन्। 

मंसिरमा चुनाव हुने र त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने निश्चित छ। यस्तोमा अहिलेको सरकारले बेपरबाह वितरण गरेर अर्थतन्त्रको अवस्थालाई संकटमा पारेर अर्को सरकारलाई धान्नै नसक्ने बताउन जोखिम बढेको उनले बताए। 

‘चुनावलाई प्रभावित पार्नेगरी रकम बाँड्ने रकम बाँड्ने तर त्यसले संकट निम्त्यायो भने श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने? मंसिरपछि त यो सरकार हुँदैन होला। भइहाले पनि मन्त्री उहाँ हुनुहुन्न होला। कसले जिम्मा लिने त्यो समयको?’ उनले प्रश्न गरे। 

सरकारको कर नीतिमा अर्थमन्त्रीको विचलन देखिएको उनले आरोप लगाए। स्यानिटरी प्याड, नेपालभित्रै उत्पादन हुने विस्कुट कुकिजमा कर बढाएर आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। बिजुलीबाट चल्ने कारमा कर बढाएर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने नीति लिएको उनको उनले आरोप लगाए।