काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको बताएको छ। गएको आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिइएको बताएको हो। 

बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका विषयहरु निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिड पछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनु सकारात्मक भएको जनाएको छ। बजेटमा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बजेटले महत्व दिएको महासंघको भनाइ छ। 

बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभुत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुं, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न कार्य योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन सम्म महासंघले सरकारसंग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय संचालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोबर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बिषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। महासंघको भिजन पेपरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटाबीचको अनुपात सन् २०३० मा आधा कम गर्ने गरि कार्ययोजना समेत तयार भैसकेको हुदा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्य र प्रोत्साहनमा निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ।

महासंघले करिव डेढ दशक अघिदेखि नै उठाएको ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको कार्यान्वयनमा महासंघ सरकारसँग रहने जनाएको छ।  

युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव प्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ। महासंघको आग्रहमा चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा आएको यो व्यवस्था शीघ्र कार्यान्वयनको माग गरेको छ। 

साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसंगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला/मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुरयाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न अगाडि बढाएको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई पनि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 
प्रदेशस्तरमा जडीवूटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा आवद्ध उद्यमीलाई खुशी बनाएको छ । महासंघ र सरकारको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम शुरुवात गर्न सकिन्छ, यसको लागि सुुर्खेतमा पूर्वाधार पनि तयार भैसकेको छ।  

भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संचालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ । नेपालगन्ज आइसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको महासंघको भनाइ छ। । 

उत्पादन वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/२०८९ संचालन गरिने विषय महत्वपूूर्ण छ। यसको लक्ष्य हासिल गर्न महासंघको भिजन पेपरमा उल्लेखित व्यवस्थाले सरकारलाई सहज हुनेछ। भिजन पेपरमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएका छन्। जसको कार्यान्वयनको खाका समेत तयार भइ करिब २० इनिसिएटिभ्स कार्यान्वयनको काम सुरु भैसकेको महासंघको भनाइ छ। 

१० करोड सम्मको बैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट अनुमती दिने व्यवस्थासंगै  वैदेशिक लगानीको सिमा घटाइएको छ। वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि महासंघमा स्थापना भएको ‘वैदेशिक लगानी सहायता कक्ष’ले सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ। 

उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य छ र यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नविकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनुु पर्नेछ। साथै उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदवन्दीको सिमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्था सह्रानीय छ। १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था छ। विद्युत सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराइनुु पर्ने महासंघको माग छ। 

प्राइभेट फर्मको नवीकरणमा दिएको छुुट सुविधाले साना व्यवसायीलाई राहत पुुग्ने छ। करको दायरा बढाउन स्थायी लेखा नम्वर लिने विविध व्यवस्थाले करको दायरा बढाउन सहयोग पुुग्ने छ। कोभिड पछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ। 

विद्यमान आर्थिक परिदृष्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वभाविक देखिन्छ। यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ। बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र विशेष गरि साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन दिई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीति मार्पmत व्यवसायिक लागत कम गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।