काठमाडौं- सरकारले सहरी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन भन्दै बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रो संशोधन मापदण्ड लागू गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै मंगलबार मापदण्ड संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो। अब सोहीअनुसार भवन निर्माण मापदण्ड अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले बहुतले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै संशोधन गरिएको छ। संशोधित मापदण्डले सहरी क्षेत्रमा फ्लोर एरिया रेसियो (फार) ४.५ सम्म कायम गरेको छ। अब जमिनको क्षेत्रफलको तुलनामा साढे चार गुणासम्म ठूलो भवन बनाउन पाइनेछ। संशोधनपछि अब थोरै जग्गामा पनि ठूला र अग्ला भवन बनाउन सक्नेछन्। 

बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ को बुँदा २ मा संशोधन गरिएको छ। विगतमा डिभिजन कार्यालयलाई भन्ने शब्दहरूको सट्टा संघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वा संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाईलाई राखिएको छ। 

काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनको तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफल (फार) ३.५ कायम गरिएको छ।आवासीय भवनले ४.०, मिश्रित आवासीय भवनले ४.५ र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड फेरिएको छ।  

तराईमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनले ३.०, आवासीय भवनले ३.०, मिश्रित आवासीय भवनले ३.० र संस्थागत भवनले २.५ फार कायम गर्नुपर्ने छ।

सहरीकरणको तीव्र चाप र पर्याप्त जग्गा नभएका क्षेत्रहरुमा फार बढाउने सरकारको तयारी गरेको हो। यसअघि देशभर भवन संरचना निर्माण गर्न औसतमा फार २.० भन्दा बढी थिएन। यस्तै, १७ देखि २४ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनले ४ मिटर र संयुक्त भवनले ३ मिटर सेटब्याक कायम गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।